काठमाडौं- मलेसिया सरकारले आफ्नो मुलुकमा विदेशी कामदार नलैजाने घोषणा गरेपछि यतिखेर नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पनि तरंगित हुन पुगेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म सबभन्दा बढी कामदारले गन्तव्य बनाएको मलेसियामा नेपाली कामदार रोकिएपछि यसबाट पर्न सक्ने असरबारे सर्वत्र चर्चा चुलिएको छ।

 

कसैले मलेसियन सरकारको निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी हुने तर्क गरिरहेका छन् भने कसैले उक्त निर्णयले नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्न सघाउने अनुमान गरिरहेका छन्। अर्काथरि जो मलेसिया जाने कामदारलाई लक्षित गरी व्यवसाय (मेनपावर, मेडिकल सेन्टर, अभिमुखीकरण) सञ्चालन गर्छन्, उनीहरू मलेसियाको पछिल्लो निर्णयले लगानी डुब्ने भन्दै आत्तिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मलेसिया जाने कामदार संख्य घटिरहेको बेला अघिल्लो महिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अधिकारी सम्मिलित टोलीले मलेसिया भ्रमण गरेको थियो। उक्त टोलीले त्यहाँको अवस्था सन्तोषजनक नभएको सूचना सार्वजनिक गरेपछि मलेसिया विदेशी कामदार लिनबाट हच्केको देखिन्छ। यसबीचमा मलेसियाले बंगलादेशबाट करिब १५ लाख कामदार लैजान खोजेको थियो। नेपाली कामदारको तुलनामा बंगालीका समस्या अनेक भएपछि स्थानीयको आलोचना खप्न नसकी अन्ततः मलेसिया सरकार सबै विदेशी कामदार लैजान रोकेको घोषणा गर्न बाध्य भयो।

 

हुन त मलेसियाले कामदार लिने आफ्नै स्वार्थका लागि हो। नेपालका युवाशक्ति बेरोजगार भए भनेर मलेसियाले यहाँबाट कामदार लिएर नेपाललाई सहयोग गर्न खोजेको होइन। कामदारसँग ठूलो रकम लेबी उठाए पनि कम पारिश्रमिक तथा हेपाहा व्यवहार गरिरहेको मलेसियाले कामदार पठाउने मुलुकबाट त्यस्ता व्यवहार सुधार गर्न परिरहेको दबाब खेप्न नसकेर कामदार नलैजाने घोषणा गरेको देखिन्छ। जसले नेपाललाई खासै प्रभाव नपर्ने व्यवसायी र सरकारी अधिकारी बताउँछन्। अघिल्लो महिना मलेसियामा काम गरिरहेका नेपालीको अवस्था बुझेर फर्केका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक केदार बोगटी भन्छन्, 'कामदारमाथि भइरहेको व्यवहारले गर्दा मलेसियामा श्रमिक ठाउँदा सोच्ने बेला आइसकेको थियो। नपठाउँदै ठिक हुने सोचिसकेका थियौं।'

 

विदेशी कामदार नलैजाने मलेसियाको घोषणा कामदार पठाउने मुलकसँग बार्गेनिङमात्र भएको सरकारी अधिकारी र व्यवसायी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्दै आएको स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का मलेसियाले कामदारलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न नपाएको आवेश पोख्न कामदार पठाउने मुलुकसँग बार्गेनिङ गर्न खोजेको बताउँछन्। मेनपावर व्यवसायी कमलदेव मल्ल नेपालका लागि मलेसिया रोजगार 'तेस्रो तहको गन्तव्य'को अवस्थामा पुगिसकेकाले दीर्घकालीनमा रूपमा नेपाललाई मलेसिया सरकारको निर्णयले कुनै असर नपर्ने बताउँछन्। 'पछिल्लो समयमा मलेसियाका राम्रा कम्पनीले नेपालका मेनपावर व्यवसायीलाई भेट्न छाडेर एजेन्टमार्फत कामदार मगाउन थालेकाले व्यवसायी पनि पीडित थिए,' मल्लले भने, 'मलेसियन कम्पनी र सरकार हरेक उपायबाट कामदारलाई कसरी शोषण गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा थिए।'

 

मलेसिया आफ्नो निर्णयमा यथावत रहने हो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई फाइदा पुग्ने भए पनि तत्काल मलेसिया जाने कामदारलाई रोजगारी सिर्जना गर्नु नेपाल सरकारको तत्कालीन चुनौती हो। सरकार गम्भीर हुने हो भने मलेसिया जान खोज्ने कामदारको रोजगारी र त्यहाँ कामदार पठाउने व्यवसायीलाई काम दिने अन्य उपाय ल्याउन सक्छ। यसका लागि जे पायो त्यही निर्णय गर्नुभन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित निर्णय गर्न सक्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। जथाभावी निर्णय गर्ने र कामदारप्रति गम्भीर नहुने हो भने वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि उपलब्धिविहीन जस्तै हुने अधिकांश व्यवसायी ठान्छन्।

 

गत आर्थिक वर्ष ६ खर्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिँदा मलेसियाबाट करिब एक तिहाई (दुई खर्ब जति) आएको देख्दा सरकारका कतिपय अधिकारी मलेसियाले काम रोक्दा आत्तिन पनि सक्छन्। रेमिटेन्सको भरमा चलेको देशमा रमाइरहेका शासकलाई के गरौं र कसो गरौं भन्ने लाग्न पनि सक्छ।

 

कामदारलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न नपाउँदा आज मलेसियाले कामदार नलिने निर्णय गरेको छ। भोलि अरु मुलुकले पनि त्यस्तो निर्णय नर्गला भन्न सकिन्न। किनकि खाडी मुलुकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत इन्धनको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ। यो स्थितिमा खाडीबाट पनि कामदारको माग रोकिए आश्चर्य नमाने हुन्छ। त्यसैले सरकारले असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने र स्वदेशमै युवाशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उपाय समयमै खोज्नुुपर्छ।

 

अबको बाटो आफैं बनाउन सक्छौं भन्ने योजना, अठोट, र दृढता पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। आज करिब आठ लाख नेपाली कामदार रहेको मलेसिया पनि कुनै गतिला राजनेताको संकल्पले बनेको हो भन्ने तथ्य सत्ताको बागडोर लिएकाले भुल्नु हुँदैन। वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख मधुविलास पण्डितको अनुभवमा यतिखेर नेपालका लागि धेरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुभन्दा पनि गुणस्तरीय रोजगारी जरूरी छ। यदि थोरै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर राम्रो पारिश्रमिक लिने सम्भावना छ भने त्यसमा किन पहल नगर्ने?