होम कार्की 

काठमाडौँ — आप्रवासी श्रमिकको अभाव झेलिरहेको मलेसियाले सबै क्षेत्रमा श्रमिक ल्याउने निर्णय गरेको छ । मलेसियाले यसअघि पहिलो चरणमा प्लान्टेशन (रवर र पाम उद्योग) मा विशेष अनुमति लिएपछि मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने नीति लिएको थियो । 

मलेसिया सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उत्पादन, कृषि, प्लान्टेशन, सेवा, घरेलु क्षेत्रमा सबै श्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउने निर्णय गरेको हो । सेवा क्षेत्र अन्तर्गत सुरक्षा क्षेत्रमा भने नेपाल मात्रै जान पाउनेछ ।

मलेसियाले कोबिडपछि २०२० मार्च १८ बन्द गरेको थियो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले सबै देशका श्रमिकलाई खुल्ला गरिएको जानकारी दिएको हो ।

विदेशी श्रमिक ल्याउने आन्तरिक तयारी थालेपछि नेपाली दूतावासले श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । मलेसियाको गृह मन्त्रालयबाट श्रमिक भर्ना गर्न अनुमति पाएका रोजगारदाताहरूले तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली श्रमिक लैजान पाउने बाटो खुल्ला गरिसकेपनि रोजगारदाता कम्पनी भने मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नेपाली दूतावास अझै पुगिसकेका छैनन् ।

‘श्रम सम्झौतालाई एकदमै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ मलेसियाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले भने,‘कार्यान्वयन गराउन दूतावासले अभ्यास पनि गरिसकेको छ ।’ 

नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ मा सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला देखिएको प्राविधिक जटिलतालाई मिलाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन झन्डै एक वर्ष लाग्यो । श्रम सम्झौता अनुसार भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको ६ महिनामै कोभिड महामारी देखिएपछि मलेसियाले नेपालसहित गन्तव्य देशबाट श्रमिक लैजान रोकेको थियो । दूतावासले श्रमिक भर्ना गर्दा मागपत्र प्रमाणीकरणमै सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिने तयारी थालेको छ ।

‘यो सम्झौताको बुंदाले नेपाली श्रमिकलाई मर्यादित ढंगले काम गराउने, सुरक्षित वातावरणमा बस्न पाउन, व्यवस्थित ढंगले मलेसियामा रहन सक्ने अवस्था बनाएको छ’, पाण्डेले भने,‘ सम्झौतालाई सुरुमा कार्यान्वयन गर्न केही अप्ठारो देखिएला । तर, यसलाई प्रभावकारी बनाउनुको अर्को विकल्प नै छैन ।’ 

दूतावासका अनुसार रोजगारदाताहरू यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छन् । ‘हामीले सहजतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नको लागि डिमाण्ड लेटर बोकेर कम्पनीका मालिक, निर्देशक वा एचआर म्यानेजरमध्ये एक जना दूतावासमा आफैं आउनुपर्ने प्रणाली बनाइसकेका छौं,’ श्रम काउन्सुलर दीपक ढकालले भने, ‘मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेपछि बुझ्न पनि कम्पनीकै जिम्मेवार पदाधिकारी आफैं आउनुपर्छ ।’

दूतावासले कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई सुरुमै दुई देशबीचको सम्झौतालाई प्रर्याप्त जानकारी दिनको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । दूतावासलाई बुझाएको करारपत्र नै मलेसियाको श्रम विभागमा रहनेछ । ‘जुन करारपत्र दूतावाससँग हुन्छ, त्यही करारपत्र मलेसियाको श्रम विभागमा रहन्छ । यसो भइसकेपछि उनीहरूको प्रतिबद्धता नेपाली दूतावाससँग पनि रहेको हुन्छ । यहाँको श्रम विभागमा रहेको हुन्छ । भोलि त्यसलाई पालना नगर्दा मलेसियाको श्रम विभागले पनि त्यसलाई कारबाही गर्छ’, उनले भने ।

सम्झौताले श्रमिक आपूर्ति गर्ने मोडल, प्रक्रिया र खर्च पनि टुंगो लगाइसकेको छ । श्रम सम्झौता अनुसार श्रमिकले अनावश्यक आर्थिक बोझ ब्यहोर्नु पर्दैन । श्रमिकपठाउन लाग्ने सेवाशुल्क, आउने–जाने हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मा लिएको छ। 

रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई सेवाशुल्क वापत श्रमिकले पाउने मासिक न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत रकम दिने उल्लेख छ। श्रमिक लैजाँदा मलेसियाली रोजगारदाताको ६३ सयदेखि ७९ सय रिंगेटसम्म खर्च हुनेछ। नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने २ सय ६० र सुरक्षा जाचको १ सय ५ रिंगेट पनि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता गर्नुपर्छ।

कोभिडपछि हुने भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र श्रमिकको खर्च घटाउन मलेसियाले कार्यविधि नै बनाएको छ । नेपालस्थित मलेसियन दूतावासका अनुसार नयाँ श्रमिक लैजाने रोजगारदाताले पीसीआर परीक्षण, कोरोना संक्रमण भए उपचार खर्च, क्वारेन्टाइनसहित सम्पूर्ण लागत खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘जो रोजगारदाताहरू विदेशबाट श्रमिक ल्याउन इच्छुक छन्, उनीहरूले नै सबै खर्च बेहोर्नुपर्छ,’ गत महिना पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री हमजाह जैनउद्धिनले भनेका थिए, ‘यो खर्चमा लेबी भुक्तानी र क्वारेन्टाइनको खर्चसमेत जोडिएको छ।’

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार मलेसिया सरकारको पछिल्लो निर्णयले श्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न अझ बल पुगेको बताए । ‘श्रम सम्झौताले भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र श्रमिकमाथि लागत खर्च नथोपर्ने विषय ज्यादै महत्वपूर्ण थियो । कोभिडपछि श्रम्झौता कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अवस्थाको बेला मलेसिया पक्षले झन सबै खर्च रोजगारदाताकै भनेर घोषणा गरिदिनुले श्रम्झौता थप बलियो भएको देख्छु’, उनले भने, ‘यो नेपाली श्रमिकको लागि हितकर छ । अब काठमाडौंमा पैसा उठाउने म्यानपावरलाई विभागले कस्तो कारबाही गर्छ भनेर हेर्न बाँकी छ ।’

Published on: 12 December 2021 | Kantipur