शून्य लागतमा कामदार पठाउने नीति अख्तियार गरेको सरकारले मलेसियाले विभिन्न बहानामा कामदारमाथि आर्थिक दायित्व थोपरिरहँदा भने चासो दिएको छैन। कामदार ल्याउने देशले पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत मलेसिया सरकारले रोजगारमा जाने प्रक्रियामा रहेका कामदारसँग विभिन्न शीर्षकमा जनही १३ हजार ९ सय रुपैयाँ असुल गर्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार स्रोत देश -नेपाल) बाट कामदार ल्याउँदा लाग्ने सबै लागत खर्च बेहोर्ने दायित्व गन्तव्य देश (मलेसिया) को हो।

 

मलेसियामा जान छनोट भएका कामदारले 'बायोमेटि्रक्स मेडिकल, माइग्राम्स, भीएलएन नेपाल, वान स्टप सेन्टर' लाई छुट्टाछुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ। म्यानपावरका छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार यी संस्थाले वाषिर्क रूपमा बेरोजगार युवासँग एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ असुल गर्ने गरेका छन्। 'यो मलेसियाले विभिन्न निकाय खडा गरी रोजगारका नाममा गरिरहेको ठगी हो,' संघका महासचिव रोहण गुरुङले कान्तिपुरलाई भने, 'मलेसियाले एकपछि अर्को बहानामा बेरोजगार युवामाथि ठगी गरिरहँदा पनि राज्य चुप लागेर बसिरहेको देखेर हामी अचम्भित छौं।'

 

नेपालका लागि मलेसिया दूतावासले आफ्नो देशको गृह मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय भन्दै कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। त्यसबारे परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छ। श्रमलाई 'वान स्टप सेन्टर' मार्फत भिसा लगाउन लागिएको पछिल्लो निर्णय भदौ २४ मा प्राप्त भएको थियो। यो निर्णय उसले १५ सेप्टेम्बरबाट लागू गर्दै छ। यसबापत छुट्टै ३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। 

 

मलेसियाले पहिलो पटक भिसा प्रोसेसिङ गर्न भन्दै 'मलेसियन भीएलएन नेपाल' संस्था खडा गरेको थियो। त्यस संस्थाले भिसा प्रोसेसिङ गर्न ३२ सय रुपैयाँ र भिसा शुल्क ७ सय रुपैयाँ गरी ३९ रुपैयाँ लिन थालेको थियो। अहिले यही संस्थाका सञ्चालकले लाजिम्पाटमा वान स्टप सेन्टर खडा गरी राहदानी लिने जिम्मेवारी पाएका छन्। 'पेपर भिसा प्राप्त भएपछि ललितपुरस्थित मलेसियन दूतावासमा सक्कल राहदानीमा भिसा टाँस गर्ने कार्य भीएलएन नेपालबाट हुँदै आएको थियो,' गुरुङले भने, 'अहिले लाजिम्पाटमा अर्को संस्था खडा गरी राहदानी लिन लागिएको छ। लाजिम्पाटबाट कुपन्डोल राहदानी बोकेर जाँदा ३२ सय लिने कार्य कति न्यायोचित हो?' 

 

मेडिकललाई व्यवस्थित ढंगले गर्ने भन्दै बायोमेटि्रक्स मेडिकल प्रणालीमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण थालिएको थियो। २ सय ८० वटा मेडिकल संस्थामध्ये ३९ वटा संस्थालाई यसको जिम्मेवारी दिइएको थियो। जसबापत प्रतिकामदार ४५ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ। नेपाल सरकारले भने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क २६ सय २५ रुपैयाँ मात्रै तोकेको छ। 'यस प्रणालीमा स्वास्थ्य परीक्षण भएर गए पनि मलेसियामा कामदारको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ। कामदार मलेसियामा फेल भएर फर्केका छन्,' नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष खडगप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'कामदारको हितभन्दा आर्थिक चलखेल गर्न यो प्रणाली ल्याएको थियो।' 

 

यो प्रणाली लागू गरेपछि मेडिकल गर्नुअघि फिंगरिङ गर्ने भन्दै गत मे १ मा 'माइग्राम्स' प्रणाली सुरु गरिएको थियो। यसबापत कामदारले ३२ सय रुपैयाँ छुट्टै बुझाउनुपर्छ। महासचिव गुरुङका अनुसार अब फेरि अर्को फिंगरपि्रन्ट लिने र सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारका लागि तालिम दिने छुट्टै दुई संस्थाले शुल्क लिने गरी काम गर्ने तयारी भइरहेको छ। 

 

नेपाल सरकारले भने मलेसियासँग यसबारे ठोस ढंगले छलफल गरेको छैन। 'नेपालले मलेसियासँग गम्भीर ढंगले वार्ता गर्न ढिला भइसकेको छ,' श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने ।  

 

व्यवसायीहरूका अनुसार हाल दैनिक ५ सय नेपालीले दूतावासमा भिसा लगाउँछन्। 'कामदारमाथि आर्थिक दायित्व थुपार्ने कार्य श्रम मन्त्रालयलाई मान्य छैन,' श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले भने, 'यही अधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।'  वैदेशिक रोजगार व्यवसासी संघले कामदारको हितका पनि यी सबै संस्था खारेज गर्नुपर्ने जनाएको छ।