तुलसी सुवेदी

नेपाली कामदारका लागि मलेसियामा रोजगारीको बाटो खुलेको छ। नेपाल र मलेसियाबीच बिहीबार रोजगार खुला गर्ने सहमति भएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालले जानकारी दिए। विगत १५ महिनादेखि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका थिएनन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बायोमेट्रिकलगायत विभिन्न शीर्षकमा कामदारबाट साढे १७ हजार रकम असुल्दै आएका संस्था खारेज गरेका थिए। त्यसपछि नेपाली कामदार मलेसिया जान बन्द भएको थियो।

कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भए पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा कुरा नमिल्दा कामदार मलेसिया जान पाएका थिएनन्। मलेसिया नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो। मलेसिया पुरानै संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अडानमा थियो। नेपाल पुराना स्वास्थ्य संस्थाबाट कामदार नपठाउने पक्षमा थियो। सम्झौताअघि ३७ स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दैै आएकामा अब मापदण्ड पुगे ८६ नयाँ स्वास्थ्य संस्था थपिन सक्नेछन्। पुराना संस्थामध्ये एक स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका कारण नयाँ मापदण्डमा पर्न सकेको थिएन।

नेपालले नयाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई मान्यता दिन पटकपटक आग्रह गरे पनि मलेसियाले बेवास्ता गर्दै आएको थियो। प्राविधिक कमिटी बैठकमा नयाँ थपिएका स्वास्थ्य संस्थाको ‘अडिट’ गर्न नोभेम्बर पहिलो साता मलेसियाली टोली नेपाल आउन सहमत भएको छ। मलेसियाले गर्ने ‘अडिट’ पास भएपछि ती संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन्। यद्यपि नेपालले ती स्वास्थ्य संस्था स्वयं मलेसिया सरकारले दिएको मापदण्डभित्र परेकाले सबैलाई परीक्षण अनुमति दिनुपर्ने अडान राखेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार कार्यदलको सहमतिअनुरूप कामदार मलेसिया जाने बाटो खुलेको हो।

सरकारले छनोट गरेका एक सय २२ मध्ये ३६ संस्थामा बायोमेट्रिक सफ्टवेयर जडान भइसकेको छ। ती संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी सरकारले नयाँ कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिनेछ। उपसचिव ढकालका अनुसार सरकारले छनोट गरेका एक सय २२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ८६ वटा संस्थाको मलेसिया टोलीले नोभेम्बरदेखि अडिटिङ गर्नेछ। ‘मापदण्डमा खत्रो उत्रन सफल हुन्छन्’, ढकालले भने, ‘हामीले छनोट गरे पनि मापदण्ड नपुगेमा नछानिन सक्छन्।’ तीन दिनसम्म मलेसियाको पुत्राजयमा भएको बैठकमा श्रम, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए। सहमतिपत्रमा मलेसियाको मानव संशाधन नीति विभागका प्रमुख बेट्टी हसन र नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन्। श्रममन्त्री विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालका अनुसार सरकारी अडानले मलेसिया नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप्न राजी भएको हो।

सहमतिअनुसार नेपालले घरेलु कामदारका लागि ठोस नीति बनाउनुपर्ने भएको छ। मलेसियाले नेपालबाट सुरक्षा गार्ड (सेकुरिटी) लिँदै आएको छ। सुरक्षा गार्डका लागि छुट्टै सम्झौता गर्ने भनिए पनि तत्कालका लागि सुरक्षा गार्ड पनि समेटिने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा पाँच लाखभन्दा बढी कामदार कार्यरत छन्। रोजगारी बन्द हुनुअघि मलेसियामा मासिक १० हजारभन्दा बढी कामदार जाने गरेका थिए। १५ महिना मलेसिया रोकिँदा रेमिट्यान्समा असर पर्न थालेको छ। गत वर्ष मलेसियाबाट ७२ अर्ब ६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।

सम्झौताअनुसार कामदार निःशुल्क जान पाउनेछन्। मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछन्। विगतमा नेपाली कामदारसँग लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि हटाइएको छ। मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको बाबु, आमा, पति वा पत्नी, छोरा वा छोरीको मृत्यु भए बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमालाई मलेसियाको कानुनले नेपाली कामदारलाई समेट्नेछ।

कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुका साथै शव नेपाल पठाउनुपर्नेछ। सम्झौताअनुसार कामदारको करार अवधि तीन वर्षको हुँदै आएकोमा अब दुई वर्षको हुनेछ। कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

Published on: 13 September 2019 | Annapurna Post