श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध चार संस्था  (आइएससी, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स र ओएससी) खारेज गरेपछि यतिखेर श्रम बजार तरंगित छ।

 

तीन वर्षअघि सरकारले दिएको स्वीकृतिको आधारमा सञ्चालनमा आएका ती संस्थाबारे हरेकका आ–आफ्नै धारणा छन्। सरकारले ती संस्थाले कामदारसँग ठूलो रकम असुल गरिरहेकाले खारेज गर्नु परेको बताइरहेको छ भने खारेजीमा परेका संस्थाका सञ्चालकले सरकारका कतिपय मन्त्रीले ती संस्थाले गरिरहेको काम आफन्तलाई दिने प्रयास गरिरहेको दावी गर्छन्। मलेसिया जस्तै अन्य मुलुकमा कामदार जाने प्रक्रिया रहे पनि सरकारले मलेसिया कामदार पठाउने संस्थालाई मात्र टार्जेट गर्नुलाई उनीहरू चलखेलको आरोप लगाउँछन्।

 

व्यवसायीहरू कानुनअनुसार दर्ता भएको र तोकिएअनुसार कर बुझाइरहेको दाबी गरिरहे पनि सरकारी अधिकारीहरू ती संस्थाले करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै मुद्दा दर्ताको तयारीमा छन्। दुई साताअघि प्रहरीले ४० जना व्यवसायीलाई पक्राउ गरेपछि यतिखेर मलेसियाको रोजगारी बन्द छ।

 

दैनिक चार सयदेखि पाँच सय युवा जाने मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि अबको उपाय के भन्ने समस्या देखिएको छ। सरकारी अधिकारीले खारेज गरिएका संस्थाले पुनः सोही काम गर्न नपाउने जिकिर गर्दै आएका छन्। मलेसिया सरकारले ती संस्था खारेज भइसकेपछि अर्को विकल्प दिनुको साटो केही समयलाई भन्दै मलेसिया कामदार जान नपाउने निर्णय गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालले खुला गरेको एक सय १० गन्तव्य मुलुकमध्ये सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी सधैंलाई बन्द हुन थालेको हो ? अब मलेसिया रोजगारी कहिले खुला होला? यस्तै सेरोफेरोमा नेपालका लागि मलेसियन राजदूत अहमद फाडिल इस्माइलसँग नागरिक दैनिकका रुद्र खड्काले गरेको कुराकानी

 

नेपाल सरकारले खारेज गरेका चार संस्था मलेसियन सरकारको स्वीकृतिमा खुलेका हुन्। तत्कालीन मलेसियन सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गरेर ती संस्थाले काम थालेका हुन्। विभिन्न मुलुकबाट रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका कामदारसँग अनेक समस्या सिर्जना भएपछि मलसियाले समस्या समाधानका लागि आइएसी, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स र ओएससी सुरु गरेको हो। नाम जे दिइए पनि यो आधुनिक प्रविधि हो। जसले कामदार सम्बद्ध समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पु-याउँछ।

 

कुनै पनि प्रविधि अँगाल्दा निश्चित शुल्क त लाग्छ नै । मलेसियन सरकारले निजी कम्पनीलाई सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा दिएको हो। सफ्नवेयर तयार गर्दा नै ठूलो रकम लागेको छ। लगानी ठूलो भएपछि सोही अनुसार शुल्क त निर्धारण हुने नै भयो। फेरि मलेसियाले ती चार संस्थालाई दिएको कामको जिम्मेवारी फरक फरक हो। कोही अध्यामगनको सुरक्षासँग, कोही स्वास्थ्य परीक्षणसँग कोही, औंठा छापसँग त कोही राहदानी संकलनसँग सम्बन्धित छन्। ती संस्थाले लिने सबै शुल्क मलेसियन सरकारले नै तोकेको हो।

 

यस्तो परिस्थितिको सिर्जना कसरी भयो । जान्न चाहनु हुन्छ भने मलेसियामा पुगेका कामदारबारे गहिरो अध्ययन गर्नुस्। रोजगारीका लागि मलेसिया गएका हजारौं युवा कम्पनी छाडेर भाग्छन्। कतिपय एक–दुई महिनामै काम छाडेर घर फर्कन खोज्छन्। लाखौं गैर कानुनी रूपमा बसेका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्यको अनेक समस्या लिएर पुग्छन्। यी र यस्तै समस्याका लागि प्रविधिको सहारा लिइएको हो। आफ्नो मुलुकलाई कसरी राम्रो र सुरक्षित बनाउने भन्ने प्रयास गर्नु हरेक राष्ट्रको कर्तव्य  हो। फेरि मलेसियाले नेपाललाई लक्षित गरी ती कार्यक्रम सुरु गरेको पनि होइन। मलेसिया रोजगारीका लागि जाने १४ मुलुकका लागि एउटै मापदण्ड बनाइएको छ। ती संस्था मलेसिया सरकारको नजरमा स्तरीय छन्। अहिलेसम्म ती संस्थाले गर्ने काममा गुनासो आएको छैन।

 

मैले पहिले पनि भनिसकेँ । ती संस्था मलेसिया सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालन भएका हुन्। सबैले मापदण्ड पूरा गरेका छन्। मलेसियाले जे चाहेको हो । सोही अनुसार काम गरिरहेका थिए । नेपाल सरकारले किन खारेज ग-यो हामीले भन्ने विषय होइन। कुन संस्थालाई काम दिने या नदिने भन्नेबारे मलेसियन टोली आएर नै निर्णय गरेको हो। मेरो विचारमा जुन संस्थाले मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे । उनीहरूले काम पाए। जो मापदण्ड अनुसारका थिएनन् । उनीहरूले काम पाएनन् होला। यसमा दूतावासलाई यो भन्दा बढी जानकारी छैन।

 

मलेसियामा भर्खर नयाँ सरकार गठन भएको छ। मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध चार संस्था खारेज गरिएकोबारे मलेसिया सरकारको अहिलेसम्म छलफलको विषय बन्न सकेको छैन। रोजगारदाताले पनि यसबारे चासो राखेका  छैनन्। मलाई यसबारे मलेसियाबाट कसैले चासो राखेर सोधेका पनि छैनन्। त्यसैले पुरानो नीतिमा केही परिवर्तन भएको छैन। मलेसियन सरकारले नीति नबल्दासम्म चार वटा संस्थाको विकल्प हुँदैन। फेरि यतिखेर मलेसियन सरकारको चासो फेरिएको जस्तो लाग्दैछ । भएका काम जति आप्रवासी कामदारले ओगट्दा स्थानीयको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । सरकारको प्राथमिकता स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्नेतिर केन्द्रित छ। त्यसैले यतिखेर मलेसियन सरकार रोजगारीको पुनरावलोकन गर्दैछ। हालको रोजगारीमा करिब २० लाख आप्रवासी घटाउने सरकारको योजना छ।

 

कुन देशको रोजागरी कटौती हुन्छ। अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन। तर, मलेसियामा रहेका ६० लाख आप्रवासीको संख्या बढी भयो भन्नेमा धेरै सहमत छन्। हामी नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं।

 

हाम्रो सरकारले विदेशी कामदार लैजाने अहिलेको नीतिगत निर्णय फेरबदल नगरेसम्म अर्को प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन। मलेसियामा भर्खर नयाँ सरकार बनेकाले एक सय दिनसम्म छलफल होलाजस्तो पनि  देखिँदैन । मलेसियाले विदेशी कामदारलाई व्यवस्थित गर्न १४ मुलुकका लागि आइएससी, बायोमेट्रिक, ओएससी र माइग्राम्स सुरु गरेको हो। ती संस्था मलेसियाको सरकारबाट मान्यताप्राप्त हुन्। ती संस्थाले गर्ने काम एकिन नभसम्म मलेसिया रोजगारी सुरु हुन सक्दैन। काम गर्नबाहेक अन्यको हकमा भने भिसा जारी छ।

 

स्रोत मुलुकको आन्तरिक विवाद मात्र नभई स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीचको विवाद घटाउन मलेसिया र नेपालबीच श्रम सम्झौता हुन आवश्यक छ। श्रम सम्झौता हुन सक्यो भने कसको दायित्व के हुने भन्नेबारे प्रष्ट हुन्छ। दुई देशबीच हुने सम्झौताले कर्मचारी र अन्य निकायमा रहेकालाई पनि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ।