आन्तरिक विरोधका कारण मलेसियाको गृह मन्त्रालयले विवादास्पद बायोमेटि्रक प्रणाली भिसा प्रशोधन प्रणाली निलम्बन गरेको छ। मलेसियाको गृह मन्त्रालयले अर्को सूचना नगरेसम्म भन्दै ५ दिनअघि त्यहाँको अध्यागमनलाई पत्र लेखेर बायोमेटि्रक प्रणाली र भिसा प्रशोधन प्रणाली निलम्बन गरेको हो।

मलेसियाले बायोमेटि्रक र भिसा प्रशोधन प्रणाली निलम्बन गरेको पुष्टि त्यहाँको पिपुल्स जस्टिस पार्टीका संसद ली चिन चुङले गरे। बायोमेटि्रक प्रणालीको विरोध गर्दै आएका उनले मलेसियाले यी दुवै प्रणाली बन्द गरेको सूचना कान्तिपुरलाई शुक्रबार दिएका छन्। मलेसियाबाट प्रकाशित हुने दि मलेसियन इन्साइडरलगायत अंग्रेजी भाषाका पत्रपत्रिकाहरूले पनि बायोमेटि्रक प्रणाली र भिसा प्रशोधन प्रणाली निलम्बन भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। 

नेपालमा जनवरी १५ -माघ १) देखि ३९ वटा मेडिकलबाट बायोमेटि्रक प्रणाली जबरजस्ती लागू गरिएको थियो। मलेसियाले लागू गरेको भिसा प्रशोधन प्रणाली भने नेपालमा मलेसिया भीएलएन नेपाल नामक कम्पनीले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। उक्त कम्पनीले भिसा प्रशोधन शुल्कका नाममा हरेक कामदारसँग ३ हजार २ सय रुपैयाँ उठाइरहेको छ। 

करिब १५ महिनाअघि काम सुरु गरेको उक्त कम्पनीले गत पुस १५ सम्मको १४ महिनाको अवधिमा ३ लाख ८ हजार ३ सय ८२ कामदारसँग ९८ करोड ६८ लाख २२ हजार ४ सय रुपैयाँ उठाइसकेको छ। त्यसमध्ये २२ करोड ८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर तिरेर तथा आफ्नो कमिसन कटाएर बाँकी रहेको करिब ८२ करोड रुपैयाँ मलेसिया पठाएको छ। 

भीएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठले मलेसियाले भिसा प्रशोधन प्रणाली खारेज नगरेको दाबी गरे। 'हामीलाई कुनै सूचना आएको छैन,' उनले भने, 'बायोमेटि्रक प्रणाली मात्र खारेज गरेको हो।' 

इन्डोनेसियाका करिब ५ सय म्यानपावर कम्पनीले भिसा प्रशोधन प्रणाली लागू गरेर भिसा शुल्क बढेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। दि मलेसियन इन्साइडरका अनुसार उनीहरूले भिसा प्रशोधन प्रणाली फिर्ता नलिए कामदार मलेसिया नपठाउने चेतावनीसहित भिसा प्रशोधन प्रणालीबापतको शुल्कले कामदारको शोषण भएको र उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले प्राप्त गरेको भन्दै आफ्नो सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भिसा प्रशोधन प्रणालीका नाममा पैसा उठाउने भीएलएनलाई खारेज गरी कारबाही गर्न तथा उठाएको रकम असुलउपर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। करिब एक महिनाअघि दिएको उक्त निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। 

श्रम समितिले बुधबार बायोमेटि्रक प्रणाली तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएको थियो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बिहीबार उक्त प्रणाली तत्काल लागू नगर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलाई पत्र पठाएको छ। 

खासगरी मलेसियामा कार्यरत २८ हजार चिनियाँ व्यवसायीको संस्था दि एसोसिएटेड चाइनिज च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री अफ मलेसिया -एसीसीसीआईएम) ले विरोध गरेपछि ३ हजार ४ सय रुपैयाँदेखि ६ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको भन्दै भिसा प्रशोधन प्रणालीको विरोध गरेको थियो। 

पिपुल्स जस्टिस पार्टीले बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीका एक जना सञ्चालक बंगलादेशी नागरिक भएको र बायोमेटि्रक प्रणालीबाट प्राप्त हुने सुरक्षासँग संवेदनशील सूचना मलेसियाको गृह मन्त्रालयले ती बंगलादेशी नागरिकलाई दिन लागेको भन्दै चर्को विरोध गरेको थियो।

Published on: 31 January 2015 | Kantipur