वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्न एक बेरोजगारले कम्तीमा ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएको रकम १० तहसम्म कमिसन खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । तीन तहसम्म 'एजेन्ट' लाई कमिसन बुझाएपछि मात्र उनीहरू म्यानपावर एजेन्सीको सम्पर्कमा पुग्छन् । 

विदेश जान चाहने बेरोजगारले पहिलो चरणमा गाउँमा सक्रिय एजेन्टलाई कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ । गाउँका एजेन्टले सहरका 'एजेन्ट' सम्म पुर्‍याउँछन् । आफू काम गर्ने म्यानपावर कम्पनीसँग डिमान्ड नभएको, म्यान पावर कम्पनीसँग प्रत्यक्ष चिनजान नभएको वा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले भनेजस्तो काम नभएको अवस्थामा सहरका एजेन्टले पनि कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ कमिसन लिएर उनीहरूलाई अर्को एजेन्टको जिम्मा लगाउँछ । त्यसपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवा म्यान पावर कम्पनीको सम्पर्कमा पुग्छ । 

'वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरू ठगिने क्रम गाउँदेखि सुरु हुन्छ,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ भन्छन्, 'गाउँका एजेन्टले सहरकासम्म र सहरकाले म्यान पावर कम्पनीसँग सम्पर्क भएको एजेन्टसम्म पुर्‍याउँछन् ।' म्यान पावर कम्पनीसम्म पुग्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिको ३० हजार रुपैयाँ कमिसनमा खर्च भइसकेको हुन्छ । 

म्यान पावर कम्पनीसँग सीधै सम्पर्क भएको एजेन्ट गाउँमै भेटिए पनि कमिसनको मात्रा खासै घट्दैन । 'त्यस्ता एजेन्टले ग्राहक हेरेर २० देखि ३० हजार रुपैयाँ कमिसन खानु त सामान्य हो,' तीनकुनेस्थित स्प्लेन्डिड जब सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज राई भन्छन् । खासगरी तराई क्षेत्रका बासिन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कमिसनको मारमा अरूभन्दा बढी पर्ने गरेको उनको अनुभव छ । 'तराईका सर्वसाधारण अरूलाई विश्वास गर्दैनन्,' राई भन्छन्, 'ठगिए पनि पैसा उठाउन सजिलो हुन्छ भनेर उनीहरू गाउँकै एजेन्टको भर पर्छन् । ती एजेन्टले उनीहरूलाई सहरको एजेन्टसम्म ल्याइपुर्‍याउँछन् ।' 

म्यान पावर कम्पनीमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले २ तहमा कमिसन बुझाउनुपर्छ । म्यान पावर कम्पनीका कर्मचारीले उनीहरूसँग ५/१० हजार रुपैयाँ झार्छन् । 'कतिपय अवस्थामा म्यान पावरका कर्मचारीले कम्पनीको रेट बढी देखाउँछन्,' एक जना म्यान पावर व्यवसायी भन्छन्, 'तर कम्पनीको खातामा रेटअनुसारकै रकम दाखिला गरेर बढी रकम गोजीमा हाल्छन् ।' सेवा शुल्कका नाममा लिने ५ हजार रुपैयाँबाहेक म्यान पावर कम्पनीले खर्चको शीर्षक नखुलाई कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ असुल्छ । खर्च शीर्षक नखुलेको विवरणका आधारमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागले 'सरकारले तोकेको सिलिङ ननाघेको' भन्दै श्रम स्वीकृति जारी गर्छ ।  

आफ्नो सम्पर्कमा आएकालाई म्यान पावर कम्पनी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मेडिकल सेन्टरमा पठाउँछ । मेडिकल सेन्टरमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ३ तहमा ठगिन्छन् । मेडिकल सेन्टरले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पठाएबापत म्यान पावर कम्पनीलाई सामान्यतया प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ कमिसन दिन्छ । त्यस्तै मेडिकल सेन्टरले स्टिकर शुल्कका नाममा प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएसनलाई बुझाउँछन् । म्यान पावर कम्पनी र मेडिकल सेन्टर सम्बद्ध संस्थालाई बुझाइने रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुलिन्छ । त्यसपछि मेडिकल सेन्टरहरूले कम्तीमा ५ जनाको रगत मिसाएर एचआईभी र कम्तीमा ५ जनाको सेरम मिसाएर हेपाटाइटिस परीक्षण गरी ठगी गर्छन् । त्यसरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बन्ने गलत मेडिकल रिपोर्टका आधारमा मलेसियाबाट मात्र मासिक करिब २ सय जना र्फकने गरेका छन् ।     

व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार नेपालस्थित मलेसियाली दूतावास र त्यहाँको सरकारले ३ तहमा दलाल एजेन्सी खडा गर्ने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानले १० तहमा कमिसन बुझाउनुपर्ने भएको छ । मलेसिया दूतावासले मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालि नामक दलाल एजेन्सी खडा गरी गत कात्तिक १५ देखि भिसा प्रोसिसिङ फीका नाममा प्रतिव्यक्ति ३ हजार २ सय रुपैयाँ असुल्न सुरु गरेको 

छ । त्यस्तै मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्न फोसा नामक अर्को दलाल एजेन्सी खडा गरी थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ र बायोमेटि्रक मेडिकलका नाममा बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी नामक कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति करिब १५ सय रुपैयाँ असुल्ने तयारी छ । 

प्रबन्ध निर्देशक राई मलेसिया र खाडी मुलुकका लागि सरकारले रेट तोकिदिएको बताउँछन् । 'वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरू सीधै म्यान पावर कम्पनीमा आए उनीहरूले गाउँदेखि विभिन्न तहमा एजेन्टलाई कमिसन बुझाउनु पर्दैन,' उनी भन्छन्, 'तर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेमा त्यससम्बन्धी चेतनाको कमी छ ।' 

अध्यक्ष तामाङले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई गाउँगाउँमा पुगेर त्यसम्बन्धी चेतना दिनुपर्ने बताउँछन् । 'हामीले गाउँ तहसम्म संगठन भएको राजनीतिक दल र स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत चेतना फैलाउने काम गर्ने पहल गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'सन् २०१४ भित्रै त्यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन छलफलसमेत गरिरहेका छौं ।'

Published on: 3 January 2013 | Kantipur