होम कार्की

कलिङ (प्रवेश) भिसा प्राप्त गरेर १० महिनादेखि रोकिएका करिब ७ हजार नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबार मलेसियाको गृह मन्त्रालयबाट गत जेठमा जारी कलिङ भिसा प्राप्त कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासबाट कलिङ भिसा स्वीकृत गराउने जिम्मेवारी लिएपछि विभागले श्रम स्वीकृति दिएको हो । विभागले ताहचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयलाई श्रम स्वीकृति दिन आइतबारै पत्र पठाएको छ । 'श्रम समझदारीको भावना र मर्मअनुसार व्यवसायी संघले काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासबाट भिसा लगाउन समन्वय गर्ने लिखित जिम्मा लिएको हुँदा कलिङ भिसा पाएका कामदारलाई मात्रै स्वीकृति दिने बाटो खुला गरिदिएको छ,' विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईंले कान्तिपुरसँग भने, 'नयाँ कामदारको हकमा प्राविधिक पाटो टुंग्याएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति मिल्नेछ ।' द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएलगत्तै दुई देशका अधिकारीबीच सम्पन्न पहिलो प्राविधिक बैठकमा नेपालले कलिङ भिसा पाएका कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने र मलेसियाले म्याद सकिएको कलिङ भिसालाई नवीकरण गर्ने सहमति गरेको थियो ।

तर, समझदारी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भिसा प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क विवाद निस्किएपछि श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढेन । दूतावास समझदारीपछि मात्रै रोजगारदाताले कामदारको सबै खर्च बेहोर्ने पक्षमा उभिएको थियो । नेपालले समझदारीपछि कामदार जाने हुँदा शुल्क रोजगारदाताकै जिम्मेवारीमा पर्ने अडान राखेको थियो । श्रम समझदारीअनुसार भिसा प्रक्रियाका लागि २२५ रिंगेट -करिब ६ हजार रुपैयाँ) शुल्क तोकिएको छ ।

रोजगारदाताले छनोट गरेका कामदारलाई मलेसियाको गृह मन्त्रालयबाट कलिङ भिसा जारी हुन्छ । यसलाई दूतावासबाट प्रमाणित गरेपछि मात्रै कामदार मलेसिया जान पाउने नियम छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले समझदारीको मर्म र भावनाअनुसार आफूहरूले कामदार पठाउने जिम्मेवारी लिएको बताए । 'हामीले नेपाली कामदारको नाममा पठाएको भिसा मलेसियाली दूतावासबाट स्वीकृति गर्न समन्वय गर्नेछौं,' गुरुङले भने, 'यो समझदारीको मर्म र भावनाअनुसार हुन्छ ।' श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारमाथि अनावश्यक भार परेको भन्दै जेठ २ गतेदेखि मलेसियामा नयाँ कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । 'एक वर्षदेखि मलेसिया जाने सपना बल्ल पूरा होलाजस्तो छ,' भिसा लागेका मोहन चौधरीले कान्तिपुरसँग भने, 'यो निर्णयले मलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।'

श्रम मन्त्रालयका अनुसार समझदारीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोट भएपछि नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सुरु हुनेछ । मलेसियाले निर्धारण गरेको विधि र मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न सूचना जारी हुनेछ । मलेसियाले यसअघि ३७ वटा संस्थालाई छनोट गरेको थियो । 'मापदण्ड पुग्ने स्वास्थ्य संस्था छनोट हुनेछ,' श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, 'सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य संस्था छनोट हुनुपर्छ ।' नेपालले भिसा लगाउने प्रक्रियामा संलग्न भीएलएनलाई हटाउन मलेसिया सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ ।

मलेसियाले भीएलएन संयन्त्र हटाउन आफूहरू सकारात्मक रहेको जनाउँदै अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यसैमार्फत काम हुने जनाएको छ । 'कि भीएलएन नहटाएसम्म नेपालले कामदार पठाउनु भएन, कि अर्को निर्णय नआएसम्म यसैलाई मान्नुपर्छ,' परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, 'सुधार भन्नेबित्तिकै हुँदैन । समयलाई पर्खनुपर्छ । भिसा प्रक्रियाको खर्च सबै रोजगारदाताकै भएको हुँदा अब पुराना संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाइराख्न जरुरी छैन ।' व्यवसायीका अनुसार नेपालबाट कामदार नपठाउँदा मलेसियाका कम्पनीहरू ठूलो समस्यामा पर्न थालेका छन् । 'जति नेपालबाट कामदार नपठाउँदा सरकारलाई दबाब छ, त्यति नै दबाब रोजगारदाताले मलेसिया सरकारलाई दिइरहेको छ,' ती व्यवसायीले भने, 'सबैको व्यवसाय चौपट छ ।'

मलेसियासँग श्रम विवाद

नेपालको सर्त

-स्वास्थ्य संस्था सीमित गर्नु भएन

-सिधै मलेसियन दूतावासबाटै भिसा स्वीकृति

मलेसियाको अडान

स्वास्थ्य मापदण्ड र भिसा लगाउन सहजीकरण गर्ने संयन्त्र नेपालमा मात्रै होइन । १५ देशमा एउटै मोडल

श्रम समझदारीपछि आउने सबै कामदारको खर्च रोजगारदाताको दायित्व सहमतिको विषय

कामदारले बेहोर्ने शुल्क : ५०५ रिंगेट -झन्डै १४ हजार रुपैयाँ)

रोजगारदाताले बेहोर्ने खर्च : ७९४२ -झन्डै दुई लाख रुपैयाँ)

समझदारीअघि

स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच र भिसा प्रक्रियाको खर्च कामदार आफैंले बेहोर्थे

समझदारीपछि

स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच र भिसा प्रक्रियाको खर्च रोजगारदाताको जिम्मेवारी

Published on: 31 March 2019 | Kantipur