मलेसियाका केही रोजगारदाताले बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरेका नेपाली कामदार लिन बन्द गरेका छन्। धेरै कामदार जाने त्यहाँको पेनाङराज्यले बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरेको भन्दै नेपाली कामदार लिन रोकेको हो। अन्य राज्यले पनि क्रमश: नेपाली कामदार लिन रोक्न सक्ने संकेत दिएका छन्। 

पेनाङ तेस्रो धेरै नेपाली कामदार जाने राज्यमा पर्छ। मलेसियामा नौवटा राज्य छन्। बायोमेट्रिक एक सफ्टवेयर हो। यो फिंगर प्रिन्ट लिन तथा अपराधी चिन्न प्रयोग गरिने प्रणाली भएकाले स्वास्थ्य परीक्षणमा अनिवार्य नगर्न व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन्। यो प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा जाने कामदारको लागत खर्च ह्वात्तै बढ्ने भएकाले व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन्। 

पेनाङले कामदार लिन रोकेपछि त्यहाँ जानेमध्ये २५ प्रतिशत कामदार प्रभावित हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जानकारी दिएका छन्। हाल मलेसिया सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार जाने मुलुकमा पर्छ। पेनाङको यो निर्णय फिर्ता नभएमा मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आउनेछ।

कामदार जाने क्रम घटेमा आन्तरिक बजारमा रोजगारी दिन सक्ने अवस्था नभएकाले बेरोजगारी समस्या थप बढ्न सक्नेछ। मलेसियामा हाल सात लाखभन्दा बढी नेपालीले काम गरिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पनि मलेसियाबाटै भित्रिने गरेको छ। नेपाली कामदारको प्रमुख आकर्षक गन्तव्यमा कामदार लिन बन्द गरे पनि सरकारले पहल नगरेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको आलोचना गरेका छन्। 

 बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा मेडिकल व्यवसायी र म्यानपावर व्यवसायीबीच चर्को विवाद छ। स्वास्थ्य परीक्षण गराउने मेडिकल व्यवसायी पनि दुई खेमामा विभाजित भएका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले मलेसियाको पेनाङ राज्यले बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने कामदार लिन रोकेको जानकारी दिए। 'पेनाङले मात्र लिन बन्द गर्दा मलेसिया जाने २५ प्रतिशत कामदार संख्यामा गिरावट आउँछ', उनले भने, 'मेरै कम्पनीको नौजना कामदारलाई पेन्डिङमा राखिएको छ।' खनाल मलेसियामा धेरै कामदार पठाउने व्यवसायीमा पर्छन्। 

मलेसियाले केही महिनाअघि त्यहाँ जाने सबै कामदारलाई अनिवार्य बायोमेट्रिक पद्धतिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नेपाललाई दबाब दिएको थियो। यो प्रणालीको नेपालका म्यानपावर कम्पनीले चर्को विरोध गरेपछि नेपाल सरकार यो प्रणाली लागू गर्नबाट पछि हटेको हो। 

नेपालले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। नेपाल सरकारको अनुमतिबिना मलेसियाले मात्र एकतर्फी रूपमा बायोमेट्रिक कार्यान्वयनमा ल्याउन नपाउने भए पनि त्यहाँका केही राज्यले कामदार लिन रोकेका हुन्।  नेपाल सरकारले भने मलेसियाले बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरेका कामदार लिन छाडेका बारेमा अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएको छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ ढकालले मलेसियाले बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरेका कामदार लिन छाडेका बारेमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताए। 'अहिलेसम्म कहींबाट जानकारी आएको छैन। तर, वास्तविकता के रहेछ, हामी छिट्टै बुझ्छौं', उनले भने। 

बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने मेडिकल संस्थाका व्यवसायी र म्यानपावर व्यवसायीबीच चर्को विवाद छ। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवसायी पनि दुई खेमामा विभाजित भएका छन्। मलेसियाले नेपालका ३७ वटा मेडिकललाई बायोमेट्रिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन स्वीकृति दिएको छ। तर, नेपाल सरकारले भने यसलाई मान्यता दिएको छैन। 

म्यानपावर व्यवसायीले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरिएमा जाने कामदारको लागत खर्च करिब १० हजार रुपैयाँ बढ्ने दाबी गरेका छन्। हाल मलेसिया जाने कामदारसँग व्यवसायीले अधिकतम ८० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने नियम छ। तर, जाने कामदारले अहिले पनि सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बरसम्म बढी खर्च गर्दै आएका छन्।

बायोमेट्रिक कार्यान्वयनमा आएमा कामदारको थाप्लोमा अतिरिक्त भार थोपरिनेछ। नेपालमा बायोमेट्रिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिए पनि मलेसिया पुगेपछि पुन: स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले यसको कुनै अर्थ नरहेको उपाध्यक्ष खनालले बताए। 

Published on: 31 October 2014 | Annapurna Post