s
Year of Publication: 12 April 2013 | Kantipur
Publication Type: NEWS
Published by: CESLAM
रेमिट्यान्समा महिलाले पुर्याएको योगदान हिस्सा ११ प्रतिशत छ । रेमिट्यान्समा उनीहरूको हिस्सा पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ । विदेशमा काम गरिरहेका महिलाको संख्या ६ लाखभन्दा माथि रहेको अनुमान छ । सरकारी तथ्यांकमै समावेश नभई धेरै महिला बिदेसिएकाले सही संख्या भन्न सकिँदैन ।
रेमिट्यान्स आउँछ तर त्यसलाई कसरी परिचालन गरिएको छ भनेर अध्ययन हुनु जरुरी भएको वैदेशिक रोजगार विषयकी विज्ञ सरु जोशी बताउँछिन् । 'यस्तो पैसा उत्पादनशील काममा लगाउन निजी क्षेत्रबाट विशिष्ट प्रस्ताव ल्याउनेलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने पनि घोषणा गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ,' उनले भनिन् ।
उनका अनुसार अधिकांश महिला ६० प्रतिशत चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेश गइरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको पैसाको १५ प्रतिशत लगानी गरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउन सकिने उनले बताइन् । त्यस्तै बढी समय खटेर कमाई गरे पनि सम्बन्धित सूचना र जानकारीको अभावमा उनीहरू समस्यामा पर्छन् । 'केही त आफूले कमाएको रकम त्यहीँ दैनिक खर्चमै सकेर आउँछन्,' जोशीले भनिन्, 'केहीले भने आफ्नो सीपलाई प्रयोग गरेर थप अवसर लिन सक्षम पनि नभएका होइनन् ।'
रातदिन खटेर कमाएको पैसा आफ्नो परिवार या आफन्तसम्म पठाउन महँगो परेको गुनासो पनि वैदेशिक कामदारमा गएकाहरूको छ । सरकारले रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने खर्च कम गर्न र मनी ट्रान्सफर कम्पनीलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग कामदार महिलाहरूको छ ।
महिला बिदेसिनुको मुख्य कारण गरिबी अवस्थ्ााकै कारण हो । त्यसपछि परिवारमा बढी बिरामी सदस्य हुनु, तेस्रोमा जागिर नपाउनु, चौथोमा पतिपत्नी छुट्टनिु, पतिले अर्को बिहे गर्नु, एक्लोपना, परिवारको मृत्यु हुनुजस्ता कारणले महिलाहरू बिदेसिएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।
विदेशमा महिलाले भोग्नुपरेका समस्या कम गर्न सरकारले ३० वर्षमुनिका महिलालाई गल्फ क्षेत्रमा जान निषेध गरेको छ । तर यसले संरक्षणकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्यो । अर्कोतर्फ महिलाको स्वतन्त्र हिँडडुल र काम गर्ने विषयमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाका कारण महिला सशक्तीकरण, सामाजिक विभेदका कुरामा परिवर्तन र परिवारमा आर्थिक सहयोगीका रूपमा स्थापित गर्ने काममा सहयोग पुग्छ ।
यहाँ आएर कुनै कुरामा अवरोध गर्नुभन्दा त्यस्ता कामदारलाई सुरक्षित बनाउन सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग कामदारको हक, हित र मानव अधिकार हनन नहुने खालको कानुनी व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ सोच्नु बढी राम्रो हुने छ । यूएन विमेनको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ६६ प्रतिशत महिला घरेलु काममा छन् ।
Published on: 12 April 2013 | Kantipur
GET IN TOUCH