दीप्स शाह

घरेलु कामदारको असुरक्षा देखाउँदै वैदेशिक रोजगार विभागले २०७३ चैतदेखि व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति बन्द गर्‍यो । छिट्टै खुल्ने भनिए पनि आधिकारिक रूपमा अझै खुल्ला भएको छैन । सरकारको यस कदमले घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने महिलाका सपनामा कति कुठाराघात गर्‍यो–गरेन, त्यो त अध्ययनकै विषय हो ।

तर पहिलेदेखि नै घरेलु कामदारको रूपमा विभिन्न मुलुकमा काम गरिरहेका महिलाले भने सरकारको यो कदमले ज्यादै पीडा भोग्नु परिरहेछ । कतिपयका कामबाट ६/६ महिनामा घर फर्किने सुविधा भए पनि स्वदेश फर्किन र परिवार भेट्न पाइरहेका छैनन् । छुट्टीमा आएपछि फर्किने स्वीकृति नपाउने हुँदा यो समस्या आएको हो ।

आम्दानीको स्रोत र रोजगारी गुमाउनुपर्ने सम्भावित त्रासले गर्दा लामो समयसम्म उनीहरू चाडबाड र घरपरिवारसँग विछोडिन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारी र खासगरी घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु अपवादमा रहर भए पनि यथार्थमा बाध्यता हो । यो निर्णयले घरेलु महिला कामदारलाई जेजति असुविधा परे पनि सरकारले भने आफ्ना दिदीबहिनीहरूको अस्मिताको सुरक्षार्थ नै गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा नेपाली महिलाले भोग्नुपरेका पीडा र अत्याचारका खबरहरू बारम्बार आउन थालेपछि, सम्बन्धित मुलुकका दूतावासहरूमा यस्ता समस्याका उजुरीका चाङ लाग्न थालेपछि, उद्धारका याचनासहित दैनिक चेलीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत रुवाबासी गरेका भिडियो सार्वजनिक हुनथालेपछि सरकारले गरेको यो निर्णय सही थियो ।

सरकारले हाम्रा दिदीबहिनीहरू अन्यत्रभन्दा आफ्नै देशमा सुरक्षित हुन्छन् भनी यो निर्णय गरेको मान्न सकिन्छ । कुनै पनि देशका नागरिकले आफ्नो देशमा भन्दा ज्यादा सुरक्षाको अनुभूति अन्त कहाँ गर्लान् ? तर तर्क र तथ्यमा फरक हुन्छ । तर्क काल्पनिक पनि हुनसक्छ, आदर्शले ओतप्रोत पनि हुनसक्छ, तर तथ्य यथार्थको ऐना हुन्छ ।

तर्कले नेपाली महिलाहरू स्वदेशमा सुरक्षित छन् भन्न सकिएला, तर तथ्यले अर्कै देखाएको छ । हाम्रा दिदीबहिनीहरू हामीले सोचेजस्तो आफ्नै मुलुकमा पनि सुरक्षित छैनन् । ६ वर्ष यतामात्रै बलात्कारको घटना दोब्बरभन्दा बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुसार ०७०/७१ मा ९०५ वटा बलात्कारका घटना भएको थियो भने ०७५/७६ मा त्यो संख्या बढेर २ हजार २ सय ३३ पुगेको छ ।

जिल्लागत तथ्यांक अनुसार तुलनात्मक सुविधा सम्पन्न, शिक्षाको पूर्ण पहुँच भएको देशकै राजधानी काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै ०७५/७६ मा २ सय १० बलात्कारका घटना भएको छ । यसले काठमाडौं ७७ जिल्लामध्ये सर्वाधिक बलात्कारको घटना भएको जिल्ला बनेको छ । अझै मुटु छेड्ने तथ्य त के छ भने १० वर्षभन्दा मुनिका मात्रै १०६ बालिका बलात्कृत भएका छन् । अनि सरकारले के सुरक्षाको डंका पिट्नु ?

घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति बन्द र बलात्कारको तथ्याङ्क जोड्नुको आशय नेपाली महिलाको सुरक्षाको सवाल नै हो । परदेशमा महिला असुरक्षित भए भनेर जाने बाटो बन्द गरिंँदा घरदेशमा चाहिँ महिलाको सुरक्षा प्रत्याभूत हुनुपर्छ कि पर्दैन ? उल्लेखित तथ्याङ्कले के हामी महिला आफ्नै देशमा सुरक्षित छौं भन्ने ठाउँ छ त ? कि प्रहरी प्रधान कार्यालयको उक्त तथ्याङ्क गलत हुनुपर्‍यो कि हामी महिला जन्भूमिमै पनि सुरक्षित छैनौं भनेर स्वीकार्नुपर्‍यो । यो स्वीकार गर्ने हो भने असुरक्षाको कारण देखाई घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति रोक्नु ठट्टा बाहेक केही होइन ।

यहाँनेर आफ्नै प्रसंग जोड्छु । सन् २००७ मा म पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारको लागि इजरायल पुगेको भोलिपल्ट मेरो रोजगारदाता आमैले राति १० बजेतिर भनिन्, ‘हिँड एकछिन बाहिर सुस्ताएर आउँ ।’ म तीनछक परेर तर्सिएँ । त्यति राति दुईजना महिलामात्रै बाहिर सुस्ताउन जाने ?’ आजभन्दा १०/१२ वर्षअघि रातको १० बजे दुई महिलामात्रै बाहिर निस्कनु कमसेकम म हुर्केको समाजमा त अचम्मै हुन्थ्यो ।

दिउँसै त सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा होस् या कतै भिडभाडमा हिंस्रक हात र आँखाहरूको सामना गर्नुपर्थ्यो । या त उत्ताउला इसारा र सुसेलीको प्रहार खप्नुपर्थ्यो । राति बाहिर घुम्ने त परै जाओस् । तर इजरायलमा जब म रातको १० बजे घर बाहिर निस्केँ, जीवनमा पहिलोपटक एउटा छोराको आमा भइसकेकी मैले राति पनि महिलाहरू निर्धक्क हिँडडुल गर्न सक्दारहेछन् भन्ने अनुभव गरेँ ।
प्रसंग फेरि पनि उही हो, महिलाको सुरक्षा ।

हाम्रो आफ्नै देशमा आफ्नै घरमा समेत हाम्रा छोरीचेलीहरू सुरक्षित छैनन् । निर्धक्कले हिँड्न त के बाँच्न पाउने सुनिश्चितता छैन । यो प्रत्याभूति हाम्रो समाज र सरकारले गराउनसकेको छैन । के परदेशमा असुरक्षित भए भनेर रोजगारको बाटो थुनिदिंँदैमा हाम्रा छोरीचेली सुरक्षित भएका छन् त ?

हेक्का राख्नुपर्ने विषय त दिनानुदिन खस्किंँदै गएको मानवीय मूल्य, मान्यता र नैतिकता फेरि समृद्ध तुल्याउनुपर्‍यो । दण्डहीनता निस्तेज गर्नुपर्‍यो । प्रतिष्ठा र पैसामा न्याय किनबेच हुने परिपाटी रोक्नुपर्‍यो । नत्र परदेशमा हुने असुरक्षाबाट रोकेर स्वदेशमै चाहिँ असुरक्षित बाँच्नुको के अर्थ ?

Published on: 4 September 2019 | Kantipur