नौ महिनादेखि कुवेतमा कामविहीन भएका २१ नेपालीले जरिवाना भुक्तानी नहुँदा स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् । ती कामदारले जरिवानाबापत ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कुवेत सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । भिसाको म्याद सकिएपछि कम्पनीले कुवेतको अध्यागमन विभागलाई ओभरस्टेबापतको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो ।

कुवेतको नियमअनुसार भिसाको म्याद सकिएपछि नवीकरण नभएसम्म प्रतिदिन प्रतिकामदार १० कुवेती दिनार (३ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ) जरिवाना लाग्छ । यो जरिवाना हरेक दिन थपिँदै जान्छ । उनीहरूको भिसाको म्याद ६ महिनाअघि नै समाप्त भएको थियो । उनीहरू कार्यरत अल मन्सुर समूह कम्पनी आर्थिक संकटमा परेपछि बैंक र कुवेती सरकारको कालोसूचीमा परेको छ । कालोसूचीमा परेपछि कम्पनीले उनीहरूको भिसा नवीकरण गरी स्वदेश फर्काउन नसकेको हो ।

नेपाली दूतावासले कामदारमाथि थोपरिरहेको जरिवाना मिनाहा गर्न कुवेत सरकारसँग पहल भइरहेको जनाएको छ । दूतावासका अधिकारीले कुवेतको गृह, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च तहमा भेट गरेर पहल गरेका हुन् । दूतावासले कुवेती अधिकारीहरू कामदारको जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको बताए । कुवेत सरकारले कहिले जरिवाना मिनाहा गर्ने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन । ‘कामदारले नेपालबाट जरिवाना तिर्न रकम मगाउने कुरा जायज हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जरिवाना मिनाहा हुनासाथ कामदारहरू कुवेतबाट फर्कन पाउँछन् ।’ कामदारको लापरबाहीले नभई काम गर्न आएका कामदारलाई कम्पनीले आवासीय अनुमति (भिसा) को स्वीकृति नलिइदिँदा जरिवाना लागेको दूतावासका एक अधिकारीले बताए । ‘यसमा कामदार होइन कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ,’ उनले भने ।

ती कामदार अल मन्सुर समूहका तीन कम्पनी डिस्टी फुड कम्पनी, अल रिफ अल वलादी बेकरी र जाइन्स कम्प्युटर रेन्टल फर सर्भिसमा कार्यरत थिए । ग्लोबल राइजिङ प्लेसमेन्ट म्यानपावरले उनीहरूलाई कुक भिसामा कुवेत पठाएको हो ।

दूतावासका अनुसार कम्पनीले तीन दिनअघि कामदारलाई तीन महिनाको बाँकी नौ हजार दिनार तलब भुक्तानी गरेको छ । ‘कामदारलाई खाना र बस्न समस्या छैन । खानाको अभाव हुनासाथ दूतावासले नै प्रबन्ध मिलाएको छ,’ दूतावासका ती अधिकारीले भने, ‘कम्पनीले नेपाली कामदार बसिरहेको क्याम्पको भाडा तिरेको छैन । दूतावासको अनुरोधमा नेपालीलाई क्याम्पबाट बाहिर निकालिएको छैन ।’

Published on: 24 November 2019 | Kantipur