प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगारीमा गई कुवेतमा अलपत्र परेका २१ नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन आइतबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रोजगारदाता कम्पनी बन्द भएपछि उनीहरूले नेपाली दूतावासलगायत स्थानमा शरण लिइरहेका छन् ।

अलपत्र नेपालीले कुवेत सरकारलाई ५३ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि पैसा अभावमा फर्कन समस्या भएको हो । उनीहरूले आफ्नो तलबबापतको रकम पनि पूरै पाएका छैनन् ।

१६ महिना काम गरेपछि कम्पनी बन्द भएको थियो । उनीहरू १० महिनादेखि कुवेतमा अलपत्र छन् । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सांसदहरूको सुझावका आधारमा परराष्ट्र, गृह र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएका छन् । गृह सचिव प्रेमकुमार राई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र श्रम सचिव विनोद केसीसँग सांसदहरूलेआफ्ना नागरिकलाई किन नल्याएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘कुवेत सरकारलाई जरिवाना तिरेरै भए पनि उनीहरूलाई ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ समितिका सदस्य तथा सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले भने । जाँदा स्वीकृति दिने श्रम मन्त्रालयले अलपत्र पर्दा ख्याल नगर्नु दुःखद भएको उनले बताए ।

Published on: 18 November 2019 | Kantipur