यो रकम वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखाले कोरियाको मानव संसाधन विभागमा पठाएको छ। भाषा परीक्षामा सहभागी हुन प्रतिविद्यार्थी २४ डलर शुल्क लाग्छ। 'परीक्षामा सहभागी हुनेबाट बुझाइएको रकम नेपालमा राख्न मिल्दैन, त्यो सबै कोरिया पठाउनुपर्छ,' ईपीएस शाखाका प्रवक्ता शोभाकर भण्डारीले कान्तिपुरलाई भने, 'हामीले पैसा पठाएपछि परीक्षा सञ्चालनका लागि २५ प्रतिशत खर्च उतैबाट आउँछ।'

 

कोरियाको परीक्षा शुल्कबापत रकम बाहिरिने क्रम प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। ईपीएसले पहिलो पटक परीक्षा लिँदा ७ लाख ५६ हजार डलर बाहिरिएको थियो। यस पटक २२ लाख १७ हजार डलर पुगेको छ। भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुने सबै विद्यार्थी कोरिया जान पाएका छैनन्। हालसम्म भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १० हजार नेपाली कोरिया जानबाट वञ्चित भएका छन्। परीक्षार्थीले परीक्षा शुल्क महँगो भएको बताउँदै आएका छन्। 'शुल्क महँगो भयो भन्ने गुनासो छ, यसबारे हामीले मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकेका छौं,' उनले भने।

 

श्रम अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल-कोरिया श्रम सम्झौताको राम्रो पाटो भनेको कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्ष नहुनु हो। दुई देशका सरकारी संयन्त्रबाट रोजगारदातालाई आवश्यक कामदारको व्यवस्था गरिन्छ। बाँकी खर्च सबै कामदारमाथि भार पर्छ। 'कोरिया जाने युवाले चार वर्ष १० महिना काम गर्न पाउँछन्, एउटै क्षेत्रमा तीन पटकसम्म रोजगारदाता फेर्न पाउने सुविधा छ, न्यूनतम मासिक आम्दानी १ लाख ७० हजार रुपैयाँ हुन्छ,' भण्डारीले भने, 'यही भएर कोरियामा आकर्षित भएका हुन्।'

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डविपरीत नेपाली कामदारले लागत खर्च ब्यहोर्नुपरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सबैभन्दा बढी लागत खर्च कोरियामै हुने गरेको छ। श्रम मामिलाका अनुसन्धानदाता डा. जीवन बानियाँका अनुसार कोरिया सम्झौता परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको छ। 'जुन देशले कामदार ल्याउँछ, उसले सबै खर्च ब्यहोर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो,' उनले भने, 'नेपाली श्रमिकले काम गरेको ज्याला पाएका छन् भन्दैमा लागत शुल्क पनि उनीहरूबाटै ब्यहोर्नु हुँदैन।'

 

भाषा अध्ययन र भाषा शुल्कबापत बाहेक कोरिया जाने कामदारले न्यूनतम ८ सय १६ डलर -करिब ९० हजार रुपैयाँ) खर्च गर्नुपर्छ। टिकट र भिसा शुल्क पनि कामदारले ब्यहोर्नुपर्छ। हालसम्म लागत शुल्कका लागि मात्रै कामदारले झन्डै ५ करोड डलर -५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) खर्च गरेका छन्।

 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कोरियाको लागत खर्चसम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। 'निजी क्षेत्रले बजार खोजेर कामदार पठाउँदा जम्मा १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क लिने नीति छ। सरकारी संयन्त्रबाट जाँदा भने कामदारमाथि ९० हजार रुपैयाँ लिइरहेको छ,' संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, 'यो व्यावहारिक छैन।'

 

वैदेशिक रोजगार सुुधार सुझाव कार्यदलले 'रोजगारदाता भुक्तानी प्रणाली' मा जान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। 'कोरियामा जे जस्तो प्रणाली विकसित गरिएको छ, त्यो राम्रो छ। विश्वव्यापी रूपमा कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने विषय हटाउँदै गएको सन्दर्भमा कोरिया जाने कामदारका सबै खर्च रोजगारदाताबाटै ब्यहोर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ', कार्यदलका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'शून्य लागतमा कामदारलाई पठाउने नीति नेपालको हो। अब यो नीतिअनुसारै कोरियासँग संवाद गर्नुपर्छ।'

 

कोरियासँगको श्रम सम्झौता गत वर्ष मात्रै नवीकरण भएको थियो। श्रम मन्त्रालयले सम्झौता परिमार्जन गर्ने तयारी नभएको जनाएको छ। 'हामी अहिले अरू देशसँग सम्झौता गर्ने कार्यमा जुटेका छौं,' श्रम महाशाखा प्रमुख डा. रामप्रसाद घिमिरेले भने, 'कोरियाको विषयमा प्रवेश गरेका छैनौं।'