नुनुता राई

२० वैशाख, काठमाडौं । ‘इन्जिनियरिङ सकिएपछि जागिर खोज्दा पाइन । एउटा कल सेन्टरमा १२ हजार तलबमा काम गर्नुको विकल्प भएन । जागिर सुरु गरेको एक वर्ष भयो तलब १६ हजार पुगेको छ, अनि विदेश नगएर के गर्नु ।’

एक महिना अघिदेखि क्यानडा जाने तयारीमा लागेका बिकल बरालको दैनिकी बदलिएको छ । हिजोआज उनी पुतलीसडकस्थित एक शैक्षिक परामर्श केन्द्र -कन्सल्ट्यान्सी) मा बिहान ६ बजेदेखि ७ बजेसम्म आईएलटीएसको कक्षा लिन्छन् । त्यहाँबाट आएर खाना पकाएपछि विहान कक्षामा पढेको कुरा दोहोर्‍याउँछन् त्यसपछि खाना खाएर काम गर्न जान्छन् ।

इलेक्टि्रकल इन्जिनियरिङ गरेका विकलले कल सेन्टरमा फोन उठाएर ग्राहकको गुनासो टिप्ने काम गरेको तीन महिनापछि अर्को ठाउँमा पनि काम थाले । भन्छन् ‘कल सेन्टरमा काम सिक्न पनि हुन्छ भन्ने थियो तर त्यहाँ फोन उठाउने र गुनासो टिप्नेबाहेक केही भएन । त्यसपछि अर्को ठाउँमा रिलेटेड काम पाएँ तर तलब ज्यादै थोरै ।’

इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्न जाने तयारीमा रहेका बिकल नेपालमा पढाइ अनुसारको काम र काम अनुसारको तलब मात्रै भए धेरै युवा विदेश नजाने तर्क गर्छन् । सरकारले सबैले रोजगारी पाउने र त्यस अनुसारको तलब पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सुष्मा चौधरी केही दिनपछि जापान उड्दैछिन् । ग्लोबल इन्टरप्रानरसीप विषय पढ्न जान लागेकी सुष्माले बीबीएस पढाई पूरा गरेकी छिन् । उनले नेपालमा नै बस्ने भन्ने मनसायले बैङ्किङ क्षेत्रमा स्थायी जागिरको लागि लोकसेवा तयारी गरिन् । तर ज्यादै थोरै संख्यामा माग हुने, आवेदन भरेपछि परीक्षा, नतिजा आउँदासम्म डेढ वर्ष लाग्ने भयो । परीक्षा पनि भने जस्तो नभएपछि जापानको तयारीमा जुटेकी सुष्मा भन्छिन् ‘मुख्य त पैसा हो । अर्को त्यहाँको पढाइ पनि व्यवहारिक हुन्छ ।’

उनी नेपालमा पढाइ अनुसारका काम पाउन मुश्किल हुने र काम पाए पनि मिहिनेत अनुसारको तलब नपाउने समस्या रहेको बताउँछिन् । ‘नेपालमा पढ्दै कमाउने हो भने कलेजको शुल्क तिर्न र आफैंलाई खान बस्न पुर्‍याउन मुश्किल हुन्छ, जापानमा पढ्दै काम गरेर पनि बचत गर्न सकिन्छ’ सुष्मा भन्छिन् ।

वर्षा तामाङ जापानी भाषा पढिरहेकी छन् । जसरी पनि जापान जाने सोच बनाएकी बीबीएस अध्ययनरत वषर्ा नेपालमा परिश्रम अनुसारको मूल्य नपाएका कारण विदेश जान मन लागेको तर्क गर्छिन् । ‘काम अनुसारको दाम पाउने भए परिवार छोडेर विदेशमा किन गइन्थ्यो होला र !’ उनी भन्छिन् ।

सँगै पढेका साथीहरुले जापान गएर पैसा पठाउन थासिकेकोले आफूलाई ढिला भइसक्यो भन्ने लाग्न थालेको वर्षा बताउँछिन् ।

सुशील आचार्य कक्षा १२ को परीक्षा दिने तयारीमा छन् । परीक्षा दिएलगत्तै उनी अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा जुट्ने बताउँछन् । विदेश नै गएकी उनकी दिदीले पढाइ पूरा गरेर काम गर्न थालिसकेकी छिन् । सुशील भन्छन्, ‘उता गएर आईटी पढ्ने हो । यहाँ पढ्ने हो भने ममी बुवाले पैसा दिनुपर्छ । उहाँ त आफैं कमाउदै पनि पढ्न सकिन्छ नि । मेरो दिदीले पनि त्यही गरेकी हो ।’

सुशील सँगै पढिरहेका साथीहरु पनि विदेश जाने योजनामा छन् । बहाना पढ्न जाने भए पनि मुख्य उद्देश्य पैसा कमाउने नै रहेको उनी बताउँछन् । ‘त्यहाँ पढ्न मात्रै नभएर पैसा पनि कमाउन सकिन्छ । सबै कुरा पैसासँग जोडिएको छ । जहाँ पैसा कमाउन सहज हुन्छ त्यतै जाने त हो’ सुशील भन्छन् ।

धेरै युवालाई विदेशका विश्वविद्यालयमा पढ्दै कमाउन सकिने सुविधाले लोभ्याएको छ । अभिभावक प्रताप राई युवापुस्ता आर्थिक स्वलम्बनका साथै स्वतन्त्रता चाहने भएकोले उनीहरु विदेशिन खोज्ने बताउँछन् । भन्छन् ‘अहिलेका युवाहरु आफूले चाहेको जस्तो जीवन बाँच्न खोज्छन् त्यसका लागि आर्थिक रुपमा स्वालम्बी हुन जरुरी छ । कमाउनको लागि के गर्ने त भन्दा विदेश जाने भन्ने बुझाइ छ ।’

उनका दुई छोरामध्ये जेठो अष्ट्रेलियामा छन् भने कान्छा पनि उतै जाने तयारीमा छन् । राईले होटल म्यानेजमेन्ट पढिरहेको कान्छालाई यहीँ पढाउन खोजेपनि छोरा जाने जिद्दी गरेको बताउँछन् । ‘उतै जान्छु भनेर जिद्धि गरेपनि मेरो केही लागेन’ प्रताप भन्छन् ।

यदि नेपालमा मिहिनेत अनुसारको कमाइ हुने र कामप्रतिको सम्मान हुने हो भने धेरै युवा स्वदेशमै बस्न रुचाउने क्यानडा जाने तयारीमा रहेका कमल ढकाल बताउँछन् ।

सरकारको निर्णय अपरिपक्व

सरकारले गत १९ चैतमा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ अनुसार भन्दै स्नातक भन्दा अगाडिका कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम तथा भाषा अध्ययनको लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) दिन रोक लगायो ।

सरकारले एनओसी रोकेसँगै डिप्लोमा, पि्र डिप्लोमा, भाषा अध्ययन गर्न जान तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । वैदेशिक शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले विरोध गरे । वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ सार्वजनिक नगरी लागू गरेको सरकारले गत वैशाख १३ गते उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै निर्देशिका जारी गरेको छ ।

अर्थात पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को दफा २८ ले ‘कक्षा १२ वा सो सरह उत्तीर्ण गरी विदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि जान चाहने विद्यार्थीलाई यस निर्देशिकाको व्यवस्था र प्रक्रिया पूरा गरी निर्देशिका जारी हुनुअघि स्वीकृति प्रदान गरिएका कार्यक्रमको लागि स्वीकृति प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन’, भनेको छ ।

सरकारको यो निर्णय अपरिपक्व भएको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ । जर्मनी जाने तयारीमा रहेका बिजय राई भन्छन् ‘रोक्नकै लागि रोक्ने होइन । विकल्पसहित रोक्न सक्नुपर्छ । ल म जर्मनी जाँदिन रे त्यसपछि के त ? मैले यहाँ बी फार्मा पढ्दै कमाउन सक्ने वातावरण कहाँ छ ?’

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला एनओसीका सवालमा सरकारले खुद्रे बुद्धि लगाएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘बाहिरिनेे केटा केटीहरुबाट के ल्याउने हो ज्ञान, सीप, प्रविधि, पैसा योजना पनि बनाउनुपर्छ । यहाँबाट गएपछि तिमीहरुले यो गर्नुपर्छ भनेर कन्भिन्स गर्नुपर्छ । बिना योजना रोक्ने, खोल्ने खुद्रे बुद्धि गर्नुहुँदैन ।’

सरकारले विकल्प नदिएर विद्यार्थीलाई पढ्न जान पाउने हकबाट बञ्चित गर्न खोजिएको नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ तदर्थ समितिका संयोजक राजेन्द्र बराल बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘यहाँको शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर उकास्न नखोज्ने अनि विद्यार्थी कम भयो भनेर हुन्छ त । उनीहरुले पढ्न चाहेको विषय, गुणस्तरीय शिक्षा भए विद्यार्थी आफै यहिँ पढछन नि ।’

नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनमा जाने अधिकांश शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुबाट जाने गरेका छन् । नेपालमा अहिले दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको संख्या १ हजार ४७३ रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ तदर्थ समितिका संयोजक राजेन्द्र बराल बताउँछन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी शाखाका अनुसार २०७९ सालमा विदेशमा अध्ययन गर्न जान १ लाख १७ हजार बढी वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र -एनओसी) जारी भएको छ । विभिन्न ७२ देशमा अध्ययन गर्न जान १ लाख १७ हजार ५६३ एनओसी जारी भएको छ ।

Published on: 3 May 2023 | Onlinekhabar