रुद्र खड्का 

कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको उद्धार गर्न छुट्ट्याइएको रकम खर्च हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। 

विनियोजित बजेटबाट गरिने निःशुल्क उद्धारको प्रक्रियामा कठिन प्रावधान राखिएपछि समस्यामा परेकाले उक्त सुविधा लिन नसकेको भुक्तभोगी बताउँछन्। असार १ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपछि बोर्डले कल्याणकारी कोषको ७५ करोड रूपैयाँ उद्धारमा लगाउन छुट्ट्याको थियो।

दुई महिनासम्म निःशुल्क उद्धार पर्खेको बताउने रामेछाप, मन्थलीका बुद्ध तामाङले अन्ततः आफ्नै खर्चमा घर फर्किएको बताए। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएपछि दुई महिना जति उनी दुबईमा बेरोजगार बस्नु पर्‍यो। 

 असार १ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपछि बोर्डले कल्याणकारी कोषको ७५ करोड रूपैयाँ उद्धारमा लगाउन छुट्ट्याको थियो। 

उनले सर्वोच्चको आदेशपछि बोर्डले ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्दा खुसी लागे पनि त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न नपाएको गुनासो गरे। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएपछि ठूलो संख्याका कामदार निःशुल्क उद्धारको आसमा रहे पनि झन्झटिला सर्तले गर्दा अचेल धेरैले निःशुल्क उद्धारमा चासो नै राख्न छाडेको मलेसियाबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएको बनेपाका उमेश कार्कीले बताए।  

बोर्डका अनुसार हालसम्म एक सय ५६ श्रमिकको मात्र निःशुल्क उद्धार भएको छ। ‘निःशुल्क उद्धार निर्देशिकामा व्यवस्था गरिए अनुसारका श्रमिक नआउँदा विनियोजित बजेट खर्च भएन,’ बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले भने, ‘बजेट खर्च गर्नु मात्र प्रगति हो भन्ने सोच त्याग्न जरूरी छ।’ निःशुल्क उद्धारमा खर्च नभएको रकम कल्याणकारी कोषमै रहने उनले बताए।  

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको अवधि अनुसार प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ बुझाउने गर्छन्। हाल कोषमा पाँच अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ मौज्दात छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिँदै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार तथा श्रमविज्ञ सोम लुइँटेल श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न खोलिएका संस्थाले नै अनेक बहाना गरी समस्यामा परेकालाई सहायता गर्न चासो दिँदैन भने त्यसको विकल्प खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए।  

कोरोना महामारी सुरु भएयता विदेशबाट करिब तीन लाख नेपाली फर्किएका छन्। तीमध्ये करिब एक लाख १० हजार श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति हुन्। सुवेदीले निःशुल्क उद्धारका लागि हालसम्म दुई करोड ४८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको बताए। ‘त्यो रकममा पनि केही गन्तव्य मुलुकमा रहेका सेल्टरमा भएको हो,’ उनले भने। पुनर्एकीकरण निर्देशिका मन्त्रालयमै 

महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किएकालाई आन्तरिक रोजगारी तथा सीप, तालिमका लागि पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशिका लामो समयदेखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अडकिएको छ। बोर्डले पुनर्एकीकरणका लागि निर्देशिका तयार पारी चार महिनाअघि नै मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सुवेदीले सम्भवतः वैशाख पहिलो सातासम्म निर्देशिका स्वीकृत हुने सम्भावना रहेको बताए।  

वैशाखदेखि अनिवार्य बायोमेट्रिक परीक्षण  

यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीमा जानेले आउँदो वैशाखदेखि अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। बुधबार वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना प्रकाशन गर्दै वैशाख १ देखि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ। अभिमुखीकरण तालिम लिएको बायोमेट्रिक हाजिरी परीक्षण नहुने वा नमिल्ने श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फिर्ता गरिने विभागले जनाएको छ।

Published on: 6 April 2021 | Nagarik