मेघराज सापकोटा

गैरआवासीय नेपाली संघको (एनआरएनए) नवौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही अक्टोबर १५ तारिखदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। हरेक दुई वर्षमा यो सम्मेलन आउँछ र जान्छ। सम्मेलनले केही न केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने गरेको छ। भूकम्पपीडितका लागि लाप्राक बस्ती निर्माण, शंखमूल बगंैचा, उज्यालो नेपाल र एनआरएनए फाउन्डेसन जस्ता केही मेगा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेको छ। लाप्राक बस्ती निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ। शंखमूल बगंैचा नेपाल सरकारलाई यसअघि नै हस्तान्तरण गरी सकिएको छ।

अघिल्लो सम्मेलनले ‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट’ को अवधारणा अघि सार्‍यो। यसले विदेशमा रहेका नेपालीको भूमिकामा जोड दिँदै सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि विकास–नीति तथा अध्ययन संस्था अर्थात् ‘थिंक ट्यांक’ को स्थापना गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटबीच ‘एमओयु’ मा हस्ताक्षर भएर सहकार्य गर्ने दिशामा एनआरएन अगाडि बढेको छ। थिंक ट्यांकले खासगरी प्रदेश स्तर एवं स्थानीय तहमा श्रम आप्रवासन, रेमिटेन्सको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व र खर्च व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, व्यापार र पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, कृषि, प्राकृतिक स्रोत र आगामी ‘सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य’ आदि विभिन्न विषयमा केन्द्रित रही काम गर्ने जनाइएको छ। भनेबमोजिम, बोलेबमोजिम र लेखेबमोजिम एनआरएन संस्थाले यस अवधारणालाई ‘एक्सन’ मा गएर व्यवहारमा कसरी उतार्न सक्छ यसले नै एनआरएनको भविष्य कोर्नेछ। अन्ततः नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट रेमिटेन्स मात्र हैन सीप र ज्ञान पनि आर्जन गर्ने ढोका खुलेको छ।

सन् २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनको विश्वभरका ८१ देशमा आफ्ना शाखा सञ्जाल (एनसीसी) रहेका छन्। यकिन तथ्यांक नभए पनि झन्डै तीन करोड नेपालको जनसंख्यामध्ये ५० लाख नेपाली देशबाहिर छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ। ती ५० लाख गैरआवासीय नेपालीमध्ये ३० लाख नेपाली मध्यपूर्वका खाडी मुलुक र मलेसियामा श्रम बेचिरहेका छन्। मध्यपूर्वका ११ मुलुकमा एनआरएनहरू क्रियाशील छन्। मध्यपूर्वमा रहेका एनआरएन एनसीसीहरूको २०१७÷०१९ कार्यकालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने केही एनसीसीलाई छोडेर अधिकांश एनसीसीमा म्यानपावर व्यवसायी नेतृत्वमा थिए। कतिपय देशमा त स्वयं नेतृत्व नै अवैध मानव ओसारपसारमा संलग्न भएको समेत पाइयो। विशेष गरी नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारका निकायसँग आफ्नो पहुँच बढाउन म्यानपावर व्यवसायीले एनआरएनको प्लेटफर्म प्रयोग गरेको पाइन्छ। यी एनसीसीहरूको हिसाबकिताब हेर्ने हो भने बैदेशिक रोजगारीमा गएर दुःख पाएका नेपालीको उद्धारमा आफ्नो बजेटको १० प्रतिशत रकम पनि खर्च नगरेको तथ्यांक छ। नेपाल सरकारले अगाडि सारेको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कानुन अवज्ञा गर्नेमा उनीहरू नै अग्रपंक्तिमा छन्।

त्यसो भए के मध्यपूर्व र मलेसियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कोही पनि सक्षम विद्वत वर्ग कार्यरत छैनन् त ? कयौं इन्जिनियर, डाक्टर, व्यवसायी र प्रोफेसर यहाँ छन्। तर सुरुवाती अवस्थादेखि नै यी क्षेत्रमा म्यानपावर व्यवसायी हाबी हुने र उनीहरूको कारण संस्था नै बद्नाम हुने गरेकाले ती विद्वत वर्ग खुलेर एनआरएन अभियानमा लागेको देखिन्न। मध्यपूर्व र मलेसियाका गैरआवासीय नेपाली भोट बैंक भएका छन्। ती भोट कोही कसैको स्वार्थमा, कसैको जितमा पैसामा साटिने गरेका छन्। हरेक सम्मेलनमा हुने निर्वाचनमा यी देशमा रहेका प्रतिनिधि निर्णायक हुन्छन्। यसै कारण मध्यपूर्व र मलेसियामा रहेका यी भोट किनिने र बेचिने कार्यले वैदेशिक रोजगारीका मुख्य मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका हुन्।

बाहिरी आवरणमा देखाउनकै लागि भए पनि करोडौंको उद्धार कोषको घोषणा गरिन्छ। तर त्यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कोही पनि नेपाली लाभान्वित हुँदैनन्, भए पनि नगन्य भएका छन्। एनआरएन संस्था आफंैले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको हितमा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। चालेका कदम पनि टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन। स्थापनाकालदेखि हालसम्म आउँदा यी मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपालीले मूल नेतृत्व पाउन सकेको छैन। यो क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कोही पनि नेतृत्वका लागि सक्षम छैनन् त ? यी मुलुकमा रहेका एनआरएन अभियानकर्ताको मूल्यांकन आवश्यक छ। देशबाहिर रहेकामध्ये आधाभन्दा बढी नेपाली भएका यी मुलुकका गैरआवासीय नेपालीले संस्था हुनुको लाभ किन लिन सकेका छैनन् त ?

वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेख्य काम गर्न सफल हजारे अभियानका नेता ओमानका डीबी क्षेत्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको सामाजिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छने। उनकै सोच र पहलमा सामाजिक सुरक्षा कोषको (सञ्चय कोष) अवधारणासहितको कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ। यसले तीसौं लाख नेपालीको भविष्य सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। क्षेत्री एनआरएन नेतृत्वका लागि योग्य नठहरिँदा उनी अन्यायमा परेको आभास हुन्छ।

खाडी मुलुकमा एनआरएन स्थापना गर्दै गर्दा एनआरएन भन्ने संस्था युरोप र अमेरिका बस्ने नेपालीको संस्था हो भन्ने आरोप लाग्थ्यो। अहिले पनि केहीले सोही आरोप लगाइरहन्छन्। खाडीमा रहेका एनआरएन अभियन्ता नेपाली जनसंख्यालाई शक्तिको रूपमा उपयोग गर्दै युरोप र अमेरिकालगायत अन्य देशमा रहेका नेपालीको प्रविधि र पैसालाई खाडीमै रहेका नेपालीको हितमा प्रयोग गर्ने सपना बाँड्थे र अझै पनि बाँड्दै छन्। तर के भइदियो भने, अन्य देशका एनआरएनहरूले खाडीका मजदुर नेपालीलाई प्रयोग गरेर दोहोरो नागरिकताको माग पूरा गरे। संविधानमै लेखाउन सफल भएका छन्। तर, खाडी मुलुकको हस्पिटलको कोमामा रहेका जम्माजम्मी १५ जना नेपालीको उद्दारमा खाडीकै एनआरएनले केही गर्न सकेनन्। न त एनआरएन संस्थालाई नै उनीहरूको उद्धारमा प्रयोग गर्न सक्यो। जानअन्जानमा कयौं नेपाली यी देशमा जेलको छिँडिमा दिनरात कटाइरहेका छन्। कयांै नेपाली अपांग भएर घर फर्किएका छन्। उनीहरूको उद्धार र सहयोगका लागि सानो प्रयाससम्म गरेन।

सम्बन्धित देशका केही एनसीसीहरूले क्षमताले भ्याएसम्मको सहयोग गरे पनि ठूलो संस्थाको ठूलो शक्ति प्रयोगमा मध्यपूर्व र मलेसियाका एनआरएनकर्मी असफल भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अवस्थामा अंगभंग भएकाको परिवारको भविष्यका लागि केही गर्न सकेनन्। अन्जानमा जेल बसेकालाई आर्थिक सहयोग त के कानुनी परामर्शसम्म दिने मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू रातो बाकसमा फर्किंदै गर्दा उनीहरूको परिवारलाई थोरै पनि सहयोग गर्ने हैसियत खाडीका एनआरएनएसँग रहेन।

Published on: 2 October 2019 | Annapurna Post