डा. कमल लामिछाने

कुनै बेला हाम्रै हाराहारीमा रहेका मुलुक हामीभन्दा निकै अघि बढिसके । नेपालमा भने अपेक्षित रूपमा विकासको लहर तल्लो तहसम्म पुग्नसकेको छैन । रोजगारीको अवस्था त कति भयावह छ भने दिनहुँ हजारभन्दा बढीको संख्यामा हामीले युवाशक्तिलाई खाडीतिर पठाइरहेका छौं । शिक्षामा पहुँच बढेको भए पनि गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा खासै पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामुखि हुनुको सट्टा व्यापारीकरणमा फँसेको छ र स्वयम् अस्वस्थ बन्न पुगेको छ । यी महत्त्वपूर्ण परिसूचक ऋणात्मक बन्ने र सुधारका मार्गहरू अवरुद्ध हुँदा हामीमध्ये धेरैलाई विकसित देशहरूले लोभ्याउने गरेका छन् र त्यो अस्वाभाविक पनि होइन ।

नेपालमा केही हुने भएन भन्दै हामी स्वेच्छाले विदेश आएका हौं । एक देशबाट अर्को देशमा गई काम गर्नु नराम्रो पनि होइन । विदेशमा काम गर्ने हामीमध्ये कतिपयले कालान्तरमा गएर सोही देशको नागरिकता लिने गरेका छौं । तर नेपालले अहिलेसम्म दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएको छैन । दिन हुने या नहुने भन्नेमा ठूलै विवाद छ । हरेक वर्ष गैरआवासीय नेपालीहरूको सम्मेलनका सेरोफेरोमा यो विषयले राम्रै स्थान पाएको देखिन्छ । तर अहिलेकै अवस्थामा नेपाली नागरिकता नत्यागिकनै विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरूलाई वैध मान्न सकिँदैन । हुन त विदेशमा बस्दैमा नेपालको माया नहुने भन्ने पनि होइन । तर विदेशमा रहँदैमा उनीहरूकै नागरिकता नलिई नहुने अवस्था भने हामीले त्यस्तो रहर नगरेसम्म आएको हुँदैन । यसरी हेर्दा विदेशीसँग विवाह गरेकी महिलाबाहेक विदेशी नागरिकता हाम्रो स्वेच्छामात्र हो ।

कतिपयले अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया लगायतमा भएको दोहोरो नागरिकताको सुविधा हाम्रो देशमा पनि होस् भन्ने चाहेका छन् । अमेरिका लगायतमा भएको दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था उनीहरूले हामी विदेशीका लागि नभएर उनीहरूकै सुविधाका लागि बनाएका हुन् । त्यसमा पनि अमेरिका त आप्रवासीहरूले नै बनेको मुलुक हो । अध्ययन या कामका सिलसिलामा अमेरिकामा बसेकाहरूलाई दोहोरो नागरिकता नदिने र त्यसैकारण उनीहरू आ-आफ्नै देश फर्किने हो भने त अमेरिका करिब-करिब अस्ताउने अवस्थामा पुग्न सक्छ । त्यसैले दोहोरो नागरिकता नदिने राष्ट्र प्रतिकूल काम उनीहरूले किन गर्थे र ? तर बहुसंख्यक मुलुकहरू छन्, जसले अझै पनि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेका छैनन् । त्यसैले अमेरिका लगायतमा बसोबास गरेका मानिसहरू आफ्नै देश समृद्ध हुनथालेपछि दोहोरो नागरिकता नपाएकै कारण र्फकने अवस्था आयो भने महाशक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रहरूलाई भविष्यमा दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिन दबाब नदेलान् भन्न सकिन्न । त्यसैगरी  दोहोरो नागरिकता नदिने मुलुकहरूमा बस्ने हामी नेपालीका लागि नेपालले दोहोरो नागरिकताको मान्यता कथंकदाचित दिइहाले पनि हामी विदेशी मुलुकहरूलाई हाम्रालागि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर भनी दबाब दिनसक्ने छैनौं ।

नेपालले हतारमै दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्नु हाम्रो भौगोलिक संवेदनशीलतालाई हेर्दा अपरिपक्व हुनसक्छ । अहिले दक्षिण एसिया र त्यसमा पनि भारतमा बसेका नेपालीहरूलाई गैरनेपालीको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन, जुन भविष्यमा पनि त्यस्तै रहन्छ भन्न सकिन्न । हालैको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि रसियाले युक्रेनको क्रिमियालाई जसरी आफ्नो बनाएको छ, त्यसले त हाम्रोजस्तो देशले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थालाई निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । आत्मनिर्णयसहितको संघीयता, जातीय पहिचानसहितको संघीयता अनि त्यस्ता मागहरू पुरा नभए मुलुक विखण्डित हुनसक्ने लगायतका विगतमा सुनिएका अभिव्यक्तिहरू राष्ट्रको हितअनुरुप थिए भन्न सकिन्न । आज उठाउन खोजिएको विषय अहिले चर्चामा रहेको ग्रिनकार्ड या पीआर लिएकालाई निजामती क्षेत्रमा जागिर दिन हुने या नहुने भन्ने विषय हो । लालबाबु पण्डितले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेपछि यो विषयले थप चर्चामात्रै पाएको छैन, बरु कर्मचारीहरूमा त कोलाहल नै छाएझैं भएको छ ।

एकातिर नेपालमा बेरोजगार विकराल बनेको छ भने अर्कोतर्फ विदेशमा स्थायी बसोबासको सुविधा  लिएकाहरूलेे सरकारी कर्मचारी क्षेत्रमा दिनहुँ स्थान ओगट्दै गएको स्पस्ट हुनथालेको छ । ग्रिनकार्ड या पीआर नागरिकता होइनन्, तर नागरिकता लिन चाहनेहरूका लागि यसले मार्गप्रशस्त भने पार्छ । विद्यार्थी या अन्य काम गर्नेहरूका हकमा उनीहरूको निश्चित अवधि सकिएपछि प्रवेशाज्ञा भिसा पनि समाप्त हुन्छ र त्यसपछि विदेशमै बसेमा गैरकानुनी ठहरिन्छ । तर ग्रिनकार्ड या पीआर प्राप्त गर्नेहरूका हकमा उनीहरू जति समयसम्म पनि सम्बन्धित देशमै बस्न सक्तछन्, भलै कुनै निश्चित काम नगरेका या नपाइसकेका किन नहुन् । यसैले प्रवेशाज्ञा भिसा र ग्रिनकार्ड या पीआर उस्तै होइनन् । फेरि जसले डीभी भरेर अमेरिका जान्छन्, उनीहरूलाई अमेरिकाले अन्ततः नागरिक बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ, भलै ग्रिनकार्ड मात्रै लिएर नागरिकता नलिन सक्ने अवस्था भएकै किन नहोस् । यसर्थ अपवादबाहेक हामीमध्ये जसले डीभीको आकांक्षा राख्छौं, उनीहरूलाई अमेरिकी नागरिक बन्ने मोह हुन्छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । तसर्थ डीभी परेका या भरेकाहरूलाई नेपालको सरकारी क्षेत्रमा कर्मचारी बन्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनुलाई अनुपयुक्त भन्न मिल्दैन । जसले डीभी भरेका छन् या ग्रिनकार्ड प्राप्त गरेका छन्, नागरिकता लिने ध्येयसाथ उनीहरूको मोह सुविधा, सुरक्षा या अन्य कारणले हुनसक्छ, नेपालप्रति भन्दा सम्बन्धित देशप्रति रहन जान्छ । ग्रिनकार्ड या पीआर त्यस्ता व्यक्तिले पाएका हुन्छन्, जसले कुनै न कुनै रूपमा ती मुलुकमा बस्ने वैधानिक हैसियत कायम गरेका हुन्छन् । यसर्थ ग्रिनकार्ड र पीआर पाएकाहरूले आफ्नो परिवारलाई पनि उतै राख्न सक्छन् र निर्विवाद काम पनि गर्न सक्छन् । यसरी विदेशमा बसोबास गर्ने सुविधा पाएकाहरू विदेश नगएका नेपालीहरूको दाँजोमा गुणस्तरीय शिक्षा र प्राविधिक रूपले दक्ष पनि हुनसक्छन् । दक्ष भएकै नाममा हामीले नेपालमै बसेकाहरूलाई भन्दा यिनीहरूलाई अवसर दिने हो भने त्यो दिन आउनेछ, जुन दिन अधिकांश नेपालीहरू खाडीमा काम गर्ने र ग्रिनकार्ड या पीआर लिएकाहरूले नेपाली कर्मचारी क्षेत्र ओगट्नेछन् । तर हाम्रा जनशक्ति दक्ष छैनन् भनेर विदेशमा स्थायी बसोबास गर्नेहरूलाई अवसर दिने नाममा सरकारी क्षेत्रमा उनीहरूलाई स्वागत गर्नु दीर्घकालीन हित अनुकूल नहुन सक्छ । त्यसैले दक्ष नभएकाहरूलाई दक्ष बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । विदेशमा प्राप्त हुने अवसरका लागि नेपाली नागरिकता त्यागेकाहरू या ग्रिनकार्ड या पीआरको नाममा सुरक्षित भविष्यतर्फ लागेकाहरूलाई हजारौं नेपालीहरू बेरोजगार हुँदा पनि अवसर दियौं भने नेपालको सुरक्षा र सार्वभौमिकता संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न । एउटै व्यक्तिमा दोहोरो नागरिकता हुँदा ऊ कुन देशप्रति वफादार हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई प्राप्त हुने अवसर, सुविधा र आर्थिक अवस्थाहरूले पनि निर्धारण गर्न सक्छन् । यसर्थ नेपाली नागरिकता भएकै आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरू नेपालकै स्वार्थ र हितका लागि लागिपर्छन् भन्न सकिन्न । केही पहिले एक अमेरिकी नागरिकले टेलिफोन कल प्रकरणमा संवेदनशील जानकारी बाहिर ल्याइदिएपछि त त्यसको सम्भावना दोहोरो नागरिकता लिएकाहरूमा अझ बढी हुनसक्ने आँकलनलाई नकार्न सकिन्न ।

नेपाल सरकारका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वहरू त विदेश जाँदा सबैभन्दा पहिले कसरी व्यक्तिगत सम्बन्धलाई बलियो बनाउने भन्नेतिर बढी लागेका हुन्छन् । दुईपक्षीय सम्बन्धका कुरा गर्नुको सट्टा छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति माग्नेहरूलाई त मैले पनि निकटबाट नियाल्ने अवसर पाएको छु । यस्तो व्यक्तिगत भिख माग्नेहरूले नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा बलियो रूपमा उठाउनै सक्तैनन् र उठाइहाले भने पनि त्यसलाई अर्को पक्षले खासै महत्त्व दिँदैन । त्यस्तै ग्रिनकार्ड र पीआर लिएका कर्मचारीहरू त्यस्ता देशका सरकारहरूसँग नेपालका तर्फबाट बलियो रूपमा प्रस्तुत नहुन सक्छन्, संवेदनशील विषयमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा उनीहरू अप्रत्यक्ष, मानसिक अनि मनोवैज्ञानिक दबाबमा रहन सक्छन्, जुन सरासर नेपालका लागि हानिकारक हो । तसर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनता र अस्तित्वका लागि सरकारी तहमा काम गर्नेहरूको तन र मन दुवै नेपालीमात्रै हुनुपर्छ ।

Published on: 15 April 2014 | Kantipur