सर्वोच्च अदालतले मलेसियाबाट नेपाल फर्कने कामदारलाई अतिरिक्त शुल्क तिराएको सम्बन्धमा जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले मंगलबार लिखित जानकारीसहित १५ दिनभित्र छलफलमा आउन कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

दूतावासले मलेसियाबाट नेपाल फर्कने नेपाली कामदारलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत लागतभन्दा बढी रकम विदेशी संस्थालाई तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको भन्दै अधिवक्ता नवराज थपलिया र पुष्प पौडेलले रिट दायर गरेका थिए।

मलेसिया सरकारले अवैधानिक विदेशी कामदारलाई स्वदेश फर्कन मौका दिएका बेला अवैधानिक नेपाली कामदार पनि नेपाल फकिर्रहेका छन्। घर फर्कन चाहिने एकतर्फी यात्रा अनुमति लिनलाई नेपाली दूतावासले अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ।

मलेसियाबाट घर फर्कन अवैधानिक नेपालीलाई बढीमा ९ सय ५० मात्रै लाग्ने गर्छ। घर फर्कनका लागि दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्र सहित हवाई टिकट लगेर यहाँको अध्यागमन विभागमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। आत्मसमर्पण गर्दा ४ रिंगेट बुझाउनुपर्छ भने हवाई टिकटलाई बढीमा ५ सय ५० रिंगेट पर्छ। तर, दूतावासले भने कोपरासीलाई १२ सय ८० रिंगेट बुझाएको रसिद पेस गरे मात्रै यात्रा अनुमति पत्र दिने गरेको छ जसका कारण घर फर्कने नेपाली २ सय ८० रिंगेट ठगिन्छन्। दूतावासले यात्रा अनुमतिपत्र नदिए घर जान मिल्दैन।

दूतावासले मलेसियामा अलपत्र परेका अवैधानिक नेपाली कामदारलाई घर जाँदा सहयोग गर्नुको साटो ठगिन बाध्य पारेपछि नेपाली सञ्चारमाध्यममा यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएको थियो । दूतावासबाटै नेपाली ठगिएकाले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत त्यसको जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो। विपक्षीहरूको बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय हुनेछ।

Published on: 17 June 2015 | Nagarik