रुद्र खड्का

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारले अब सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। गत माघ ११ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशन अनुसार वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले क्षतिपूर्ति रकम वृद्धिको अन्तिम तयारी गरेको हो। दाहालले माघ ११ गते वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका परिवारलाई बिमा कम्पनीले दिने क्षतिपूर्तिमा १५ लाखसम्म र बोर्डले उपलब्ध गराउने रकम सात लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएका थिए।

 वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कल्याणकारी कोषमा एक हजार रुपैयाँ बुझाएका कामदारको निधन हुँदा पीडित परिवारले पाउने तीन लाखलाई बढाएर सात लाख रुपैयाँ पुर्‍याइँदै।

सोही निर्देशन अनुसार बोर्डले कल्याणकारी कोषबाट दिइने क्षतिपूर्ति वृद्धिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो। 'कल्याणकारी कोषबाट दिइने क्षतिपूर्ति वृद्धिको फाइल स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, 'सकेसम्म आउँदो साता र एक सातामा सम्भव नभए २०७४ वैशाख सुरुदेखि क्षतिपूर्ति वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ।'

क्षतिपूर्ति वृद्धिको फाइल बोर्डले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हुँदै अर्थमा पठाएको हो। मृतक कामदारका परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिको रकममा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाउनेछ। त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने फागुन १ गतेदेखि नै कल्याणकारी कोषबाट दिइने क्षतिपूर्ति वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका थिए।

बिमा समितिले भने प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि बिमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम र क्षतिपूर्तिको रकम वृद्धि गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। जुन निर्देशनलाई बिमा कम्पनीहरूले माघ १५ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। बिमा गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको निधन भएमा बिमा कम्पनीले १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुको साथै १५ प्रकारका घातक रोग लागेको खण्डमा थप पाँच लाख रुपैयाँ समेत क्षतिपूर्ति पाउने बिमा समितिले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई बिमा समितिले तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याए पनि बोर्डले ढिलाइ गर्दा कतिपयले उक्त निर्देशन खेर जाने आशंका गरेका थिए। तर, बोर्डका पदाधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउन विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले मन्त्रालयबाट जहिले क्षतिपूर्ति वृद्धिको फाइल स्वीकृत हुन्छ, त्यति छिटो उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुने बताए।

हाल बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि कल्याणकारी कोषमा एक हजार रुपैयाँ बुझाएका कामदारले करार अवधिभित्र ज्यान गुमाउँदा पीडित परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएको केही समयमै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको रकम वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, कतिपय विज्ञ भने दाहालको उक्त निर्देशनले नेपाललाई झनै अस्तव्यस्त पार्ने बताउँछन्। उक्त निर्देशनको आलोचना गर्नेहरूका अनुसार यतिखेर श्रम गर्ने जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुभन्दा पनि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बेला हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीप्रति निरुत्साही हुन नसघाउने बताइन्छ।

हाल नेपालमा बर्सेनि पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेकोमा त्यति नै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइन्छ। पछिल्ला हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब पाँच लाख युवायुवतीमध्ये आधाभन्दा बढी संख्याका युवायुवतीको पहिलो रोजगारी विदेशबाटै हुने गरेको बताइन्छ। जसले गर्दा नेपालमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभाव भइरहेको बताइन्छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पपछि नेपालमा निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न मात्रै करिब सात लाख जनशक्तिको खाँचो छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि पनि ठूलो जनशक्ति आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुने कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्ने निर्देशन दिनुको साटो स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण मिलाउन सकेको भए राम्रो हुने सल्लाह दिन्छन् ।

कल्याणकारी कोषबाट वितरण हुने क्षतिपूर्ति रकमको वृद्धिसँगै कोषमा जम्मा गर्ने रकममा पनि वृद्धि हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 'विगतमा कोषमा एक हजार रुपैयाँ तिरेका कामदारको निधन हुँदा परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थियो भने अब सात लाख रुपैयाँ वितरण गर्दा कामदारसँग केही रकम वृद्धि गर्नै पर्ने हुन्छ,' उनले भने। फरक देश अनुसार शुल्क वृद्धि पनि फरक फरक हुने भए पनि शुल्क वृद्धिबारे उनले प्रस्ट पारेनन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इजरायल र कोरिया जाने कामदारसँग केही बढी शुल्क असुल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 'कोरिया र इजरायल जाने कामदारले खाडी मुलुक र मलेसिया जानेको तुलनामा धेरै कमाउने र लामो समय बस्न पाउने भएकाले उनीहरूलाई बढी शुल्क प्रस्ताव गरिएको हो,' ती अधिकारीले भने, 'कल्याणकारी कोषको शुल्क वृद्धि भएर २५–२६ सय रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ।'

हाल बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै कामदारसँग एकै खाले शुल्क प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ उठाउने गर्छ। श्रम स्वीकृति भने खाडी मुलुकमा दुई र मलेसिया जानेलाई तीन वर्षका लागि दिइने गरिन्छ। कोरिया र इजरायल जानेले भने श्रम स्वीकृति करिब पाँच वर्षको पाउने गर्छन्।

Published on: 28 March 2017 | Nagarik