नेपाली कामदारका लागि हाल रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलाउन औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । मलेसियाका लागि नेपालका कार्यबाहक राजदूत कुमारराज खरेलसहितको टोलीले मानव संशाधन मन्त्रालय मलेसियाका उच्च अधिकारीहरूसँग समस्या समाधान गर्न औपचारिक छलफल सुरू गरेका हुन् । छलफलमा कार्याबाहक राजदूत खरेलका साथमा श्रम सहचारी बद्रिकुमार कार्की, द्वितीय सचिवद्वय विनोद मुखिया र महेश्वरमणि त्रिपाठी सहभागी थिए ।

 

छलफलमा नेपाली पक्षले चर्को भिसाशुल्क घटाउन र विभिन्न अवैध कम्पनीको संरचना खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा मलेसिया मानव संशाधन मन्त्रालयका डेपुटी अन्डर सेक्रेटरी बसाह बिन बसिकले विदेशी कामदार भित्राउने विद्यमान संयन्त्रकै विकल्प खोज्ने कार्य भइरहेको जानकारी गराएका थिए । ‘समस्या समाधान गर्न मानव संशाधन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक तहमा छलफल भइरहेको छ,’ उनलाई उद्धृत गर्दै कार्यबाहक राजदूत खरेलले भने, ‘राजनैतिक तहमा छलफल हुन बाँकी छ ।’ अहिले गृहमन्त्री बिरामी बिदामा भएका कारण उच्च तहको छलफल तथा समन्वय तत्काल हुन नसक्ने पनि उनले बताएका थिए ।

 

मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले हालै नेपाली दूतावासको भ्रमणसमेत गरेका थिए । सोही क्रममा मन्त्री कुलासेगरनले नेपाली कामदारको समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै औपचारिक छलफलका लागि मन्त्रालयमा निम्त्याएका थिए । द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओयू) का विषयमा समेत छलफल भएको छलफलमा यथाशक्य चाँडो एमओयूको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई वार्ता प्रक्रियाअघि बढाउन तयार रहेको मलेसियाली पक्षले बताएको थियो ।

 

पछिल्लो समय नेपाली कामदारमाथि भएको ठगीको विषयले मलेसियामा पनि निकै चर्चा पाएको छ । त्यहाँको संसद्मा समेत यस विषयले प्रवेश पाइसकेको छ । त्यस विषयमा पूर्वगृहमन्त्री अहमद जाहिद हामिदीले नेपाली कामदार ठगी प्रकरणमा आफू र आफ्नो परिवारका कुनै पनि सदस्य संलग्न नरहेको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।

 

 

२ जेठमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैध ढंगले शोषण गर्दै आएका संस्था खारेजी गर्ने निर्णय लिएका थिए । त्यसयता रोकिएको मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी सुचारु हुन अझै केही महिना लाग्ने मलेसियाका लागि नेपाली कार्यबाहक राजदूत खरेलले बताए । नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा उनले मलेसियाका विभागीयमन्त्री लामो बिदामा रहेका कारण तत्कालै उच्चस्तरमा प्रवेश नपाएको बताए ।

 

‘यहाँका मानव संशाधन विकासमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बुझिएको छ,’ त्यहाँको संसद्मा समेत यस विषयले प्रवेश पाइसकेको छ । मलेसियाबाट उनले भने, ‘विदेशी कामदारलाई लागत घटाउने विषयमा यहाँको सरकार सहमत छ ।’ मलेसिया सरकारले पनि नेपाल सरकारकै स्पिरिटअनुसार त्यस्ता संरचना खारेज गर्न सक्ने संकेत आफूले पाएको कार्यबाहक राजदूत खरेलले संकेत गरे ।

 

 

मलेसियाको अध्यागमन विभागले स्वीकृति दिइसकेका तथा कलिङ भिसा लागि सकेका नेपाली कामदारलाई मलेसिया जाने बाटो खुलाउने प्रयाससमेत अगाडि बढेको छ । मलेसिया सरकारसँग नेपाली पक्षले त्यस्ता कामदारलाई न्यूनतम भिसा शुल्कमा दूतावासबाटै भिसा दिने वैकल्पिक व्यवस्था अगाडि सारेको छ । हाल कलिङ भिसा लिएर मलेसिया जाने पर्खाइमा रहेका नेपाली कामदारको संख्या २० हजार जति रहेको कार्यबाहक राजदूत खरेलले जनाए । ‘नेपाल सरकारले खारेज गरिसकेका संस्थाको विकल्पमा सहमति जुटेमा प्रक्रियामा रहेका कामदार पठाउन सकिने प्रस्ताव राखेका छौँ,’ उनले भने ।