'मलाई घर र आफन्तको कुरा सुनिनसक्नुभएको छ,' उनले भनिन्, 'जसरी हुन्छ उहाँको ज्यान सुरक्षित रहनु पर्छ भन्छु तर मेरो कुरा कसले सुनिदिन्छ?' यहाँको भर्खरै गाविसबाट उपमहानगरमा विलय भएको एउटा गाविसमा आफ्नो सानो छोरासँग बसेकी उनलाई श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएदेखि तनाव छ। 

तनावको कारण हो- श्रीमान्को मेडिकल जाँच। पोखरामा गराएको स्वास्थ्य परीक्षणले 'पास' भनिएका उनका पतिलाई मलेसिया पुगेपछिको जाँचले 'अनफिट' भनेर फेल पारिदियो। त्यसपछि उनको भिसा क्यान्सिल भयो। 'उहाँ लुकेर बस्नु भएको छ,' उनले सुनाइन्, 'लुकेर बसेको ठाउँमा महिनाको २३ हजार दिने रहेछ।  खानै ठिक्क। जाँदाको ऋण त्यसै छ। उसमाथि हामीलाई चिन्ता।' उनले आत्तिएर पठाउने म्यानपावर र रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा गुहार लगाइन्। तर २ लाख २० हजार बुझाएर गत असोजमा उडेका उनका श्रीमान्को सकुशल फिर्तीको वातावरण बनेको छैन।

दुबईको स्किल फोर्स सेक्युरिटी कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको जागिरका लागि कास्कीको ढिकुरपोखरी २ का पुष्पराज भण्डारीले पृथ्वीचोकको एउटा म्यानपावरलाई ५० हजार र राहदानी बुझाएका थिए। 'जानेबेला भयो,' भनेपछि म्यानपावरले थप ४ लाख बुझाउनुपर्छ भन्दा उनी हच्किए। जान्न भनेपछि २० हजार फिर्ता पाए,  राहदानी र बाँकी ३० हजार फिर्ता नपाएको भन्दै उनले निवेदन दिएका छन्। 

अर्मलाका दुर्गाप्रसाद विक फर्निचरको काम गर्थे, कुखुरा पाल्थे। मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डको जागिरमा राम्रो हुने सुनेर म्यानपावरमार्फत प्रक्रिया अघि बढाए। यता 'मेडिकल्ली फिट' भनिएका उनी १ लाख ३० हजार बुझाएर कात्तिक दोस्रो साता मलेसिया पुगे। लगतै सुगर र प्रेसर बढ्यो। सिकिस्त बिरामी परे। कम्पनीले  हेरेन। १४ दिनपछि बेहोस अवस्थामा उनका भाइ पर्नेले लगेर उपचार गराए। उनले स्वास्थ्यका कारण घर फिर्न चाहे। कम्पनीले दिएन। अन्ततः नेपाली दूतावास पुगे। त्यसको सल्लाहमा घरबाट पैसा पठाउन लगाएर फिरे। अहिले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन विभिन्न ठाउँ निवेदन दिएर हिँडेका उनको कतै सुनुवाइ भएको  छैन। 

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सञ्चालितमध्ये कास्की, सिन्धुली, उदयपुर, सिन्धुपाल्चोक र दाङलगायतका पाँच जिल्लाका तथ्यांक केही गम्भीर बनाउने प्रकारका छन्। यी जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेको धेरै मुद्दा बाहिर आएका छन्। 

श्रम स्वीकृति नलिई पुगेपछि समस्यामा परेका खबर बाहिर आउँदा उद्धारमा भएका कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै परियोजना नै सुरु भएको हो। उपत्यका बाहिरका १८ मध्ये श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जिविसमार्फत ९ र हेल्भेटासले ९ जिल्लामा परियोजना थाल्दा आएका तथ्य अधिकांश म्यानपावर र मेडिकलबाट  ठगिएको भन्ने नै धेरै छ। कास्कीकी संयोजक माया गुरुङले भनिन्, 'वैदेशिक रोजगारीमा जति धेरै पैसा छ भनिन्छ उति धेरै जोखिम पनि छ। श्रम स्वीकृति लिएर नगएका धेरैका निवेदन हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ।' गत असारदेखि कास्की जिविसमा सञ्चालनमा आएको गुरुङ नेतृत्वको एकाइमा हालसम्म यस्ता २८  वटा निवेदन छन्, जसमा भोग्नेहरूका कथा कारुणिक छन्। 'तैपनि उनीहरूका निवेदनउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लिखित प्रमाण छैनन्,' उनले भनिन्, 'कमसेकम वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पैसा दिँदा लिखित प्रमाण राखुन्, आफ्ना सबै कागजातको एक प्रति फोटोकपी गरेर घरमा छाडिजाउन्। अनि पो केही  परे कारबाही, उद्धार र सहयोग गर्न सकिन्थ्यो।' 

यस्ता धेरै निवेदन छन्, जसका आधारमा आरोपी म्यानपावर र मेडिकल गर्ने संस्थामाथि कारबाही चलाउन प्रमाण पुग्दैन। 'विदेश जानेहरूले आफ्ना सबै कागजात आफैसँग लाने, उता पुगेपछि कम्पनी वा म्यानपावरले थुतेर राखिदिने गर्दा रहेछन्,' उनले भनिन्, 'समस्यामा परेको भनेर व्यावहारिक रूपमा बुझे पनि  सम्बन्धित देश र दूतावासमार्फत कारबाही चलाउन लिखित प्रमाण अनिवार्य हुने अवस्थामा हामीले निवेदन लिएर छलफल चलाउनुबाहेक अरू के हुन्थ्यो र।'

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा मात्रै पनि केही समस्या पर्दा उद्धार गर्न सजिलो हुने उनले बताइन्। कास्कीको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाका अनुसार दाङसिङ, कालिका, धिताल, ढिकुरपोखरी, मिजुरेडाँडा, सार्दीखोला र हाल पोखरा २१ मा पर्ने काहँु २७ नम्बर वडामा वर्ने हेम्जा २८ मा पर्ने अमर् ला, भरतपोखरी र लेखनाथ नगरका १६, १७, १८ वडाहरू जनसंख्याका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको अधिक संख्या भएका ठाउँहरू हुन्। विदेशमा रोजगारीका लागि जाँदा सुरक्षित रहने प्रक्रियाबारे बुझाउन १० जना स्वयंसेवक पनि परिचालित छन्। 

यिनमै परिचालकमध्येका कालिका गाविसमा कार्यरत वीरेन्द्र भण्डारीले भने, 'विदेश गई धन कमाइ ल्याउँला भन्ने लहरै चलेको छ। सबैले ज्यान सुरक्षित राखेर कमाइ र्फकन सजिलो छैन।' भण्डारी आफंै पनि ५ वर्ष कतारमा काम गरेर फिरेका हुन्। 'म आएको तीन वर्ष भयो,' उनले भने, 'अहिले गाउँटोलका जुन घरका  मान्छे विदेश जान लागे भन्ने थाहा हुन्छ त्यहाँ पुग्छु र सम्झाउने काम गर्दैछु।' भरपर्दो स्रोतमार्फत कामका लागि जानुपर्नेमा धेरैको बानी आफूलाई लैजाने केकस्तो हो भन्ने थाहा नै नपाई कुद्ने रहेको उनले बताए। 'समस्या यहीँबाट हुन्छ। म्यानपावर, मेडिकल भरपर्दो हो होइन भन्ने हेक्का नगरी जानेहरूले दुःख पाएका  छन्', उनले भने, 'लेनदेन गरेका कुरा पनि कागजमा लिखित हुनुपर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नभएर यस्तो हुने रहेछ।'

अर्मलामा सामाजिक परिचालकको काम गर्दै रहेकी तारा गुरुङ आफैं घरेलु कामदारका रूपमा हङकङमा चार वर्ष बिताएर फिरेकी हुन्। 'पुरुष धेरै गएका छन्। उनीहरूका तुलनामा महिला संख्या न्यून छ,' उनले भनिन्, 'तर मैले जति महिला भेटेकी छु उनीहरू धेरै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट फिरेका छन्। कतै निवेदन दिन  नजानुका पछि आफ्ना दाबी प्रमाण नपुग्ने अवस्था होला भन्ने मलाई लाग्छ।' विभिन्न प्रकारका शोषणमा परेर फिरेका महिलालाई आफूले न्यायका लागि निवेदन दिन सिकाए पनि उनीहरू बाहिर आउन हिच्किचाउने उनले बताइन्। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका मुद्दामा अधिकांश जानै नपाई एजेन्टले पैसा खाइदिएका मामिला धेरै हुने अधिवक्ता सोम लुइँटेल बताउँछन्। 'जान चाहनेले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यसो गरे बिमा हुन्छ, तालिम हुन्छ,' उनले भने, 'रोजगार सम्झौता हुन्छ र पठाउनेलाई पैसा बुझाउनुपर्दा बैंक खातामार्फत कारोबार गरे सबै  प्रमाण पुग्छ।'

Published on: 11 March 2015 | Kantipur