रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली कामदार स्वदेशमै विभिन्न निकायबाट बढी शोषित हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीले ‘स्वदेशमा प्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँचः नेपालसम्बन्धी केस स्टडी प्रतिवेदन २०१४’मार्फत विदेश जानुअघि स्वदेशमा कामदार विभिन्न ठाउँमा शोषणमा पर्ने गरेको जनाएको छ ।

स्वदेशमा म्यानपावर एजेन्सी तथा एजेन्टले अत्यधिक शुल्क लिने, कामको प्रकृति तथा तलबको बारेमा गलत सूचना दिने, करारपत्र तथा भर्पाइ नक्कली दिने र बाटैमा अलपत्र पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खाडी मुलुकको ७० हजार रुपैयाँ लागतको सिलिङमा कामदारले ४ लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन् । श्रम गन्तव्य मुलुकको समस्या नेपालमा हुने समस्यासँग मिल्ने गरेको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाताले कामदारलाई कामदार बिदाको कमी तथा ज्याला नदिने,  भौतिक तथा भावनात्मक दुव्र्यवहार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “स्वदेश तथा विदेशबाट पीडित कामदार न्यायको पहुँचमा अझै पुग्न सकेका छैनन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकृत कम भएकाले वैदेशिक रोजगार विभागमा धेरै मुद्दा नपठाउने गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । “दूतावासको भूमिका अस्पष्ट हुनु तथा स्रोतसाधन कमी पनि समस्याका रूपमा छन्,” प्रतिवेदन भन्छ, “कागजी प्रक्रियामा केही निकायले सहयोग गरे पनि कामदारको मुद्दामा सहयोग गर्ने क्षमता भने सीमित छ ।”

चेतनाको कमी, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, दर्ता नभएका एजेन्टको प्रयोग आदि समस्या छन् । “महिला कामदार तथा अनियमित कामदारलाई न्याय प्राप्त गर्न विशेष चुनौती छ,” सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीका अनुसन्धान निर्देशक बन्दिता सिजापतिले भनिन्, “दूव्र्यवहारमा परेका प्रवासी कामदारलाई न्यायको पहुँचबाट बिनाविकल्प छाडिन्छ ।” बलियो कानुन, अधिकार ढाँचा, एजेन्ट दर्ता नगर्ने म्यानपावरलाई कारबाही, जनशक्ति वृद्धि, कम्प्युटरमा आधािरत  अभिलेख राख्ने, बाह्य पहुँचलाई प्रभावकारी विस्तार गर्न प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।    

बायोमेट्रिकको नाममा स्वास्थ्यमा सिन्डिकेट

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया सरकारले बायोमेट्रिकका नाममा कामदारको  स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार राख्न लागेको जनाएको छ । मंगलबार प्रेस विज्ञाप्तिमार्फत संघले नेपाल सरकारले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न खोजेको  सिन्डिकेटलाई अनुमति दिई बढावा गरेको आरोप छ ।

संघका द्वितिय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले मलेसियाले अर्काे सातादेखि नै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक लागू गर्न लागेको बताए । “मलेसिया सरकारले त्यहाँको व्यवसायीलाई अर्काे सातादेखि बायोमेट्रिकमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भनिरहेको जानकारी आइसकेको छ,” उनले भने, “३८ वटा मेडिकलले मात्र मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनी लिस्ट पनि दिइसकेको छ । यो मलेसियाको सिन्डिकेट हो ।” उनका अनुसार यो बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय  फिर्ता नगरे मलेसियामा कामदार पठाइने छैन ।

Published on: 11 June 2014 | Karobar daily