रुद्र खड्का

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवती समस्यामा पर्ने क्रम बढेसँगै कामका लागि विदेश जानको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ। जसले गर्दा रेमिटेन्स आप्रवाह वृद्धि हुन सकेको छैन।

देशको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको सहभागिता २९ प्रतिशत जति रहेको बेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेसँगै रेमिटेन्स आप्रवाहमा सुधार आउन नसकेपछि देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने उपाय खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा (साउन–मंसिरसम्म) रेमिटेन्स आप्रवाह वृद्धिदर करिब ९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह वृद्धिदर १९.४ प्रतिशत थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा नेपालमा दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ।

पछिल्लो समयमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका सन्तानलाई छात्रवृत्ति दिएर तथा विदेशमा निधन भएका व्यक्तिका परिवारलाई बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम वृद्धि गरेर वैदेशिक रोजगारी आकर्षक बनाउने प्रयास गरिहेको देखिएको छ। तापनि सरकारको उक्त प्रयासले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार हुन सकेको पाइँदैन।

प्रवुद्ध वर्गले देशविकासका लागि युवाशक्ति पलायन र विदेश पस्ने क्रम रोक्नु पर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारी तवरबाट भने युुवायुवती रोक्ने योजना आउन सकेका छैनन्। विकासविदहरू अहिलेको समय नेपालमा थुप्रै भौतिक पूर्वाधारका योजना निर्माण गर्नुपर्ने बेला रहेको बताउने गर्छन्। कतिपय उद्योगले काम गर्न सक्ने र सीप भएका दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहेको बताउन थालेका छन्। विज्ञहरूले नेपालमा कृषि, पर्यटन, हाइड्रो र निर्माण क्षेत्रको विकास गर्न सके कुनै पनि युवायुवती विदेश जानु नपर्ने बरु विदेशबाट कामको खोजीमा नेपाल आउने दाबी गर्छन्।

पछिल्लो समयमा स्वदेशमा उद्योग, कलकारखानाको विकास भएर कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घटेको भने होइन। अत्यधिक नेपाली कामदार जाने खाडी मुलुक र मलेसियामा देखिएका विभिन्न समस्याले त्यसको असर परेको हो। अघिल्लो वर्ष सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय तथा त्यसपछि मलेसिया र साउदी अरेबियामा आएको आर्थिक संकटमा कारण नेपाली युवायुवती अलमलमा पर्दा बिदेसिनेको संख्या निरन्तर घटिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी बताउँछन्।

मलेसिया र साउदीको समस्या भने अझै कायमै रहेको बताइन्छ। आर्थिक संकटका कारण साउदीबाट मात्र करिब ६० हजार कामदार उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको त्यहाँस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले यसअघि नै श्रम तथा रोजगार, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका निकायमा जानकारी गराइसकेको छ। त्यस्तै पटकपटकको विभिन्न समस्यामा परीमलेसियामा करिब एक लाख नेपाली श्रमिक अवैध हुन पुगेको बताइन्छ।

यतिखेर श्रम स्वीकृृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या घट्नुको मुख्य कारण सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेकाले समस्या निम्त्याएको सम्बद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन्। खाडी र मलेसिया पुगेका व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने क्रम वृद्धि हुन थालेपछि कैयौं युवायुवती अवैध तरिकाले युरोप, अमेरिका तथा एसियाका विकसित देशतर्फ आकर्षण बढेको बताइन्छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित नबनाउने हो भने त्यसले झनै समस्या निम्त्याउने धेरैको अनुमान छ।

सरकारी लापरवाहीका कारण खाडी मुलुक र मलेसिया असुरक्षित भएझैं युरोप, अमेरिका जान अवैध बाटो प्रयोग गरेका युवायुवती त्यस्तै समस्यामा पर्ने धेरैको विश्लेषण छ। अवैध बाटो प्रयोग गरेका युवायुवती आर्थिक र शारीरिक शोषणमा पर्ने भन्दै सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। हाल श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ९५ प्रतिशत युवायुवतीको गन्तव्य खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया हो। चोरीको बाटो प्रयोग गरेर भने युवायुवती जुनसुकै मुलुक जान सक्छन्।

हाल वैदेशिक रोजगार विभागले विश्वका एक सय १० देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरे पनि नेपालीहरू एक सय ७० भन्दा बढी देशमा पुगेको भेटिएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख ८९ हजार ४ सय २५ युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा दुई लाख १० हजार ३ सय १९ युवायुवती काम खोज्दै विदेश पसेका थिए।

Published on: 30 January 2017 | Nagarik