अमेरिका–सपनाको अवैध बाटोमा हिँडेर सर्वस्व गुमाउने नेपालीको सूची लामै भइसक्यो । तैपनि यसमा नामहरू थपिन रोकिएको छैन । अरूको देखेर नचेतेकाहरू आफैं मानव तस्करको फन्दामा परिरहेका छन् । घरको आर्थिक संकट टार्न र केही कमाउन होइन, मनग्य आर्जन गर्ने लालसामा उनीहरू जोखिमको बाटो हिँडिरहेका छन् । जसरी पनि ‘सपनाको देश’ पुग्ने हुटहुटीले कति नेपालीलाई यस्तो यात्रा हिँडाएको छ जहाँ हन्डर, हिरासत र धोकाका अनेकौं कथा छन् । प्रत्येकका आ–आफ्ना कथामध्ये एउटा उपकथा हुबहु समान छ– सबैले भएको जायजेथा सकेर ठूलै ऋणको भारी बोकेका छन् ।

अवैध रूपमा अमेरिका छिर्नेहरूले कि खाडी कि युरोप या अफ्रिका हुँदै दक्षिण अमेरिकाको जोखिमपूर्ण बाटोहरू रोज्छन् । यसक्रममा उनीहरूलाई मानव तस्करले कैयौं देश हुँदै लैजान्छन् । देशपिच्छेका स्थानीय दलाल, अनेकन नियम र कष्टकर यात्रा– लुकिछिपी अमेरिका पुग्न चाहनेले भोग्नुपर्ने साझा नियति नै हो । यसरी पनि सबै अमेरिका पुग्दैनन्, बाटैबाट फर्काइन्छन् । केही अमेरिका पुगे पनि कागजात अभावले थुनामा पर्छन् र शरणार्थी बन्ने मेसोमा व्यर्थमै पैसा सकाउँछन् ।

संगठित मानव तस्कर गिरोहका साथ लागेर अवैध रूपमा अमेरिका छिरेर बितेका दुई आर्थिक वर्षमा ९२ नेपाली देश निकाला (डिपोर्ट) भएका छन् । सबै जना महिनौंसम्म अध्यागमनको नियन्त्रणमा बसेर शरणार्थीको आवेदन अस्वीकार भएपछि निकालिएका हुन् । तीमध्ये ८४ जनाले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गुमाएका छन् । आफन्त पर्ने दलालबाट ठगिएका त रकम फर्काउन प्रहरी पनि गुहार्दैनन् । अमेरिकासम्म पुग्नै नसकी महिनौं बीचबाटोमा अलपत्र परेर फर्कनेले गुमाएको रकम पनि जोड्दा अर्बमा हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मानव तस्करीका यस्ता गतिविधिभित्र कुनै नेपालीलाई अमेरिका, युरोप वा अन्य कुनै विकसित देशमा अवैध बाटोबाट पुर्‍याउने प्रक्रिया मात्रै संलग्न छैन, कालोधनको ओसारपसार, लागूऔषध कारोबार र मानव अंग बेचबिखनदेखि यौनधन्धासम्मका अपराधहरू पनि छिपेका छन् । मानव तस्करीमा परेकाहरूलाई अवैध रूपमा सीमा कटाइदिने सर्तमा दलालहरूले लागूऔषध, वन्यजन्तुका आखेटोपहार वा अवैध पैसाको भरिया बनाउन बाध्य पारेका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार अहिले पनि दुई सयभन्दा धेरै नेपाली अवैध रूपमा अमेरिका छिर्ने आशामा विभिन्न देशमा लुकिछिपी बसेका छन् । यस्तो जोखिम मोल्नेहरू बेरोजगार र आर्थिक रूपमा कमजोर हैसियतका मात्रै छैनन् । स्वदेशमा स्नातक, स्नातकोत्तर गरेकाहरू पनि यही लाममा छन् । माओवादी विद्रोहको प्रभाव बढी भएका रुकुम र दाङका युवा यो यात्रामा अगाडि देखिन्छन् । दुई वर्षयता डिपोर्ट भएकामध्ये २५ जना त रुकुमकै छन् भने १५ जना दाङका । मानव तस्करीका पीडितहरू धेरै जना एकै क्षेत्रको हुनुको वास्तविक कारण राज्यले खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

मानव तस्करीको फैलिँदो जालोमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू पर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । कतार, दुबई, मलेसिया वा खाडीका अन्य कुनै मुलुकमा एकाध वर्ष पसिना बगाएर धेरथोर कमाएपछि नेपाल फर्किएकाहरू देशभित्रै केही गर्ने वातावरण देख्दैनन्, आफ्नो कमाइको सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सघाइदिने निकाय भेट्दैनन् र निराशाको सिकार हुन्छन् । उनीहरू सामुन्नेको यही छटपटी र निराशामा मानव तस्करहरूले सपनाको जालो बिछ्याइदिन्छन् जसमा अल्झँदै सुरु हुन्छ, उनीहरूको अमेरिका पुग्ने दुःखको यात्रा ।

३०, ४० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर कोही किन अमेरिका जान मरिहत्ते गर्छ, त्यो पनि अवैधानिक बाटोबाट ? यो प्रश्नको जवाफमा व्यक्तिहरूमा भएको असीमित सपनामात्र होइन, मानव तस्करहरूको जालो र त्यसलाई तोड्न नसक्ने निरीह सरकारी संयन्त्र पनि उपस्थित हुन्छन् । अमेरिका छिर्न खोज्नुको साटो उनीहरू यही पैसाले स्वदेशमै वैधानिक उद्यम/व्यवसाय गरेर, परिवारसितै बसेर सहज जीवनयापन गर्ने बाटो किन रोज्दैनन् ? यो प्रवृत्तिले कतै देशभित्र सजिलै बाँच्न पुग्ने गरी कमाउने परिस्थिति छैन भन्ने त दर्शाउँदैन ? मानव तस्करीका संगठित दलालहरूलाई सक्रिय बन्ने वातावरण राज्यले निर्माण गर्दै गएको छ वा राज्य संयन्त्रको कमजोरीको पृष्ठभूमिका यस्तो दलाली मौलाइरहेको हो ? यो समस्याको निराकरणका लागि जवाफ खोजिनुपर्ने प्रश्नहरू हुन् यी ।

तस्करीको यो क्रम नरोकिनुमा राज्यको उचित भूमिकाको अभाव प्रस्टै देखिन्छ । मानव तस्करीमा संलग्न दलालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम र यससम्बन्धी कानुनको सुधारमा भइरहेको ढिलाइ पनि यस्तो स्थितिका निम्ति जिम्मेवार छन् । राज्यले एकातिर, लुकिछिपी अमेरिका जानबाट रोक्नु छ, अर्कोतिर गएर पीडित बनेकालाई न्याय दिलाउनु छ । मानव तस्करीसम्बन्धी मुद्दालाई अदालतबाट छिटो निरूपण गर्ने र पीडितलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मात्रै हुन सकेमा पनि अहिलेको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । न्यायका नाममा वर्षौंसम्म कानुनी उल्झनमा पर्ने अवस्था भएकैले मानव तस्करीका कैयौं मुद्दामा पीडितहरू अदालतसम्मै पुग्दैनन्, पुगेका पनि कानुनी उल्झन झेल्न नसकेर मुद्दा जारी रहेकै बखत अर्को वैदेशिक रोजगारीमा हिँड्छन् । मुख्य सवाल, मानव तस्करीमा संलग्नहरूको सोझो सम्बन्ध राजनीति र शक्तिकेन्द्रहरूसित भएकाले उनीहरू कारबाहीको दायरामा सजिलै आउँदैनन् । तसर्थ, अरू धेरै विषयमा जस्तै यसमा पनि सुधारको पहल राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ ।

Published on: 17 December 2019 | Kantipur