राष्ट्रिय स्तरमा नाम चलेका सञ्चारमाध्यमहरुमध्ये अधिकांशले कामदार लैजाने सूचीमा नेपाललाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेको जस्तो महसुस हुने गरी समाचार दिएका छन् । त्यस्ता समाचारहरुका कतिपय अनुच्छेदहरुले रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने युवाहरुलाई जापान जान निकै सजिलो भएको महसुस गराएको छ ।

 

अर्कोतर्फ केही सञ्चारमाध्यमले जापानमा रोजगारीसम्बन्धी समाचारलाई यसअघि जापानले दिएको प्रशिक्षार्थी कामदारको असफलता हेरेर समाचार बनाएका छन् । यसअघि जापानले दिएको प्रशिक्षार्थी कामदार दिन नेपाल असमर्थ भएका कारण यो रोजगारी पनि त्यस्तै हुन सक्ने सचेतताका साथ समाचार दिएका छन् ।

 

यस्ता सञ्चारमाध्यमले जापानले अहिले दिन लागेको सुविधाले नेपालीको राजगारी र विदेशी विप्रेषणमा ठूलो फेर बदल ल्याउन नसक्ने र धेरै उत्साहित भइहाल्नु नपर्ने खालको समाचार संप्रेषण भएका देखिन्छन् ।

 

 

जापानमा करिब ८४ हजार नेपालीहरुको बसोबास छ । तीमध्ये एक चौथाई नेपाली विद्यार्थी भिसामा जापान पुगेर अध्ययनको प्रक्रिया पुर्‍याएर बसेका छन् । विद्यार्थी भिसामा जापान जानेहरुले साताको २८ घन्टा काम गर्न पाउँछन् ।

 

अध्ययन पूरा भएपछि भने कुनै संस्थाले ती व्यक्तिको आवश्यकता कम्पनीलाई भएको र उनलाई आफू जापानले तोकेको सेवा सुविधा दिन तयार रहेको पत्र दिएमा जापानी अध्यागमनले त्यस्ता व्यक्तिलाई परिवारसहित जापान बस्ने अनुमति दिन्छ । यस्ता श्रमिकहरुले कम्पनीको माग अनुसार एक, तीन वा पाँच वर्ष जापान बस्ने अनुमति पाउँछन् ।

 

जापान जाने अर्कोथरि व्यक्तिहरुमा भान्से काममा दक्ष व्यक्ति बढी छन् । कुनै होटल, रेष्टुराँ वा क्यान्टिनहरुले आफ्नो संस्थामा दक्ष कुकको आवश्यकता परेको र आफूले ल्याउन चाहेको व्यक्ति दक्ष कुक भएको विवरण पेश गरेमा त्यस्ता व्यक्ति परिवारसहित जापान जान पाउँछन् ।

 

जापानी विश्वविद्यालयमा अध्ययन सकेर रेष्टुराँ व्यवसाय खोलेका व्यक्तिहरुले नेपालबाट यस्ता भान्से मगाउने गर्छन् । यस्ता भान्सेहरुले आफ्नो निकट परिवारका सदस्य पनि लैजान पाउँछन् ।

 

तेस्रो थरिका व्यक्तिहरुमा उच्च शीप भएका प्राविधिक व्यक्तिहरु पर्दछन् । त्यसैगरि जापानमा व्यवशाय गरेर राम्रो आय आर्जन गरिरहेका व्यक्तिहरु पनि यो बर्गमा पर्छन् । जापानमा एक हजारभन्दा बढी नेपालीहरु यस्ता उच्च सीप भएका कारण राम्रो सेवा सुविधा प्राप्त गरेर बसेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरुले परिवारका निकटतम सदस्यहरु लैजान पाउँछन् र निश्चित प्रक्रिया पूरा गरे जापानी नागरिकता लिएर बस्न पनि सक्छन् । यद्यपि युरोप–अमेरिका जस्तो विदेशी नागरिकलाई लामो अवधि बस्न दिने मानसिकतामा जापान प्रशासन देखिँदैन ।

 

जापानको अध्यागमन विभाग निकै कडा मानिन्छ । यी तीनवटा बाटोबाट जापान पुगेका विदेशीहरु मध्ये सानो गल्ती गर्‍यो वा नियम उलंघन गर्‍यो भने अध्यागमनले स्वदेश फर्काइदिने गरेको छ । त्यति मात्र होइन, जापानमा बसोबास गरेको विदेशीले घुम्न बोलाका परिवारका अन्य सदस्य वा आफन्तले कुनै गल्ती गर्‍यो भने त्यस्ता पाहुनालाई तुरुन्तै स्वदेश फर्काउने बाहेक आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिलाई समेत कारवाही गर्ने गर्छन् ।

 

नेपालसहित केही देशको हकमा यी तीन बाहेक चौथो तरिकाले पनि जापान प्रवेश गराएको थियो । जापान सरकारको स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा ‘जिट्को’ नामक जापानी कम्पनीले विदेशबाट प्रशिक्षार्थी कामदार भित्राउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

 

‘जिट्को’ले नेपालबाट पनि कृषि र पशुपालनजन्य उद्योगमा केही वर्षअघिदेखि आवश्यकता परेका कामदार लैजाने नीति लिएको थियो । नेपालमा यो निकै ठूलो समाचार बनेको थियो । नेपाल सरकारले यस्ता कामदार पठाउने जिम्मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई सुम्पियो । बैदेशिक रोजगारदाताहरुले पनि जसरी नेपालीहरु मलेसिया, कतार वा साउदी अरब जान्छन्, ठीक त्यसैगरी नेपालीहरुलाई जापान पठाउने योजना बनाए । यसले जापानी सरकारको नीतिसँग नेपालका बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको योजना मिलेन ।

 

फलस्वरुप यो जति ठूलो समाचार बनेको थियो, केही वर्षभित्रै यो प्रक्रिया पूर्णरुपमा असफल हुन पुग्यो । तर यही योजनाअन्तरगत प्रशिक्षार्थी कामदारको सुविधा पाएका भियतनाम र लाओसले ‘जिड्को’ कम्पनीमार्फत हजारौं प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सफल भयो । कुनै बेला भियतनामीहरुको सङ्ख्या जापानमा नगन्य थियो, अहिले हजारौं सङ्ख्यामा भियतनामी देख्न पाइन्छ ।

 

त्यसैगरी लाओसीहरुको सङ्ख्या पनि निकै छ । त्यही सुविधा पाएको नेपालले भने त्यो शीर्षकअन्तरगत केही सय कामदार मात्रै भित्राएको देखिन्छ । प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा भित्रिएका मध्ये धेरैजसो पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर फर्किसकेका छन् ।

 

 

जापानमा नेपालीहरुको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा जापानीहरुले कतिपय अवस्थामा असहज महसुस गरेका छन् । नेपालीहरुको बसोबास क्षेत्रमा फोहोर मैला हुने, हल्ला र झै झगडा हुने र कतिपय नियम तोडिने गरेको छ । नेपालीहरु बसोबास भएका क्षेत्रहरुमा नेपाली भाषामै फोहोर फालेमा कारवाही गर्ने सुचना जारी गरिँदै आएको छ ।

 

यी घटनाबाट नेपाली कामदार प्रति जापान सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि जापानी प्रशासन र रोजगारदाता कम्पनीले केही सचेतता अपनाएको प्र्रस्टै देखिन्छ ।

 

सन् २०११ को मार्च ११ मा जापानको मियागी प्रान्तमा ८ दशमलब ९ म्याग्निच्युडको भुकम्प गएको थियो । उक्त भुकम्पमा परेर ३० हजार जापानी र केही विदेशीको पनि देहान्त भएको थियो । उक्तभुकम्पमा करिब एक सय ५० नेपालीहरु अलपत्र भएका थिए । ती नेपालीहरुलाई जापानस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुको एउटा डम्फाले उद्धार मात्र गरेन, त्यहाँस्थित जापानीहरुलाई सक्दो सहयोग गरे ।

 

जापानी पत्रिकाले दिएको विवरणअनुसार उक्त भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरु मध्ये झण्डै १० हजारलाई थोरै सङ्ख्यामा जापानमा रहेका नेपालीहरुले सहयोग पुर्‍याएका थिए । उनीहरुले टोकियोबाट गाडी रिजर्भ गरेर ३ सय किलोमिटर टाढाको उक्त सहरमा जापानीहरुलाई खानपीन गराएका थिए ।

 

सन् २०११ को उक्त घटनाले जापानमा बिग्रदै गएको नेपाली छविलाई पखाल्ने काम गरेको जापानमा ब्यवशाय गरिरहेका साहित्यकार प्रकाश पौडेल ‘माइला’ बताउँछन् । भुकम्पको दुई वर्षपछि एक जना नेपाली अनुजराज क्षेत्रीले रेलको लिकमा खसेको जापानी यात्रुलाई ज्यान जोखिममा राखेर बचाएको घटनाले जापानी पत्रिका रंगिएका थिए ।

 

नवलपरासीबाट विद्यार्थी भिसामा जान पाएका क्षेत्रीलाई प्रधानमन्त्री आबेले आफ्नो कार्यलयमा ‘राष्ट्रिय उपलब्धि’ सरहको राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरेका थिए । जापानमा व्यक्तिको निजी विषयमा चासो राख्ने काम गरिदैन । हरेक काम राज्यले गरिदिने भएकाले जुनसुकै जोखिम काम पनि राष्ट्रका तोकिएका प्रतिनिधिले नै गर्नुपर्ने प्रचलन छ ।

 

यस्तोमा नेपालीले गरेका ती दुई घटनाका कारण जापानीको मनमा नेपालीहरुमा मानवीयता पक्ष बढि हुने कारण देखिएको र उनीहरुले आफूलाई श्रम स्रोतको मुलुकका रुपमा राख्न आग्रह गरेका कारण अन्तिम समयमा रोजगारीको लिस्टमा परेको हुनसक्ने नेपाली जापानस्थित नेपाली दुतावासले जनाएको छ ।

 

 

जापानले करिब एक दशक यता तीब्ररुपमा कामदारको अभाव झेलिरहेको छ । अझ गाउँ क्षेत्रका जापानी युवाहरु सहरी क्षेत्रमा बस्ने कारणले गाउँ गाउँमा कृषि र मत्स्यपालन जस्ता क्षेत्रमा कामदारको अभाव भयावह छ । सहरी क्षेत्रमा पनि सरसफाइ, निर्माण र खाद्य क्षेत्रमा काम गर्ने युवा पुस्ताको अभाव तीब्र गतिमा बढिरहेको छ ।

 

कामदार अभावकै कारण केही जापानीज कम्पनीहरु टाट पल्टिएका समाचार आएका थिए । कामदारको बढ्दो अभावकै कारण व्यवशायीहरुले जापानी सरकार आलोचनाको गर्दै आएका छन् । यही एउटा मुद्दाकै कारण २ सय ८४ सिटसहित दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको सरकारले प्रतिपक्षी दल कन्सिच्युस्नल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापानको तीब्र बिरोधका बाबजुद पनि विदेशी कामदार भित्राउने विधेयक पारित गरेको छ ।

 

यो विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्र्रतिपक्षी कन्सिच्युस्नल डेमोक्रेटिक पार्टीले घोषणा गर्न नदिन लामो समय नारावाजी गर्‍यो । यो विरोध नसुनिकन संसदमा विधेयक पास गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले घोषणा गरिरहेको माइक खोस्न पुगेका थिए । संसदमा उनीहरुले विदेशी कामदार ल्याउँदा जापानमा शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने र जापानी संस्कृतिमा गम्भीर आघात पर्ने विपक्षी दलको तर्क थियो ।

 

त्यसैगरी विदेशी कामदार सहर केन्द्रीत हुने भएकाले कामदारको समस्या धेरै हल नहुने उसको तर्क थियो । विपक्षीको कुरा पनि गम्भीर रुपमा सुन्ने जापानी सरकारले उसलाई चित्त बुझ्ने गरी विदेशी कामदार ल्याउने आश्वासन दिएको छ । यही दबाबका कारण जापानले विदेशी कामदार भित्र्याउँदा १ सय २६ वटा मापदण्ड बनाएको छ । यी एक सय २६ भित्र जापानमा बस्ने नेपालीहरुले गर्दै आएका सबै गल्तीहरुलाई पनि समेटेको बताइन्छ ।

 

पारित भएको नयाँ विधेयक अनुसार जापान सरकार र श्रम स्रोत मुलकबीच श्रम सम्झौता हुने र सरकारी तवरबाटै जापानमा कामदार भित्राउने नीति लिएको छ । कामदारलाई काम गर्न सजिलो बनाउन विदेशी कामदार भएका स्थानहरुमा सबै किसिमको सुविधा दिने अंग्रेजी भाषा जानेका व्यक्तिहरु नियुक्त गरिने प्रावधान बनाइएको छ ।

 

त्यसै गरी श्रम स्रोत मुलुकले आफ्ना देशका इच्छुक श्रमिकहरुलाई ल्याउनका लागि सम्पूर्ण रुपमा तयार रहन चैत १५ गतेसम्म समय तोकेको छ । त्यसका लागि नेपालले जापानी शैलीमै छिटो छरितो रुपमा काम अघि बढाउनु पर्नेछ ।

 

सन् २०२० को गर्मी याममा जापानले ओलम्पिक खेलको आयोजना गर्दैछ । यसका लागि सन् २०१९ को मध्यसम्ममा उसलाई कम्तिमा दुई लाख कामदार लैजानुपर्ने बाध्यता छ । जापानको यो बाध्यता बुझेको चीनले जापानका लागि आवश्यक सबै किसिमका कामदार तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

 

चीनपछि कामदार पठाउने तयारी गरेको मुलुक फिलिपिन्स हो । फिलिपिन्स नागरिकहरु मनोरञ्जन र सेवामूलक क्षेत्रमा निकै अघि भएका कारण चीनपछि दोस्रो बढी प्राथामिकता फिलिपिन्सले पाउन सक्छन् । त्यस बाहेक इन्डोनेसिया र थाइल्याण्ड सरकारले पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया करिब करिब पूरा गरिसकेका छन् ।

 

हुन त नेपाललाई करिब ५० हजार श्रमिक पठाउन तयार हुनु भन्ने अनौपचारिक सन्देश जापानले दिइसकेको छ । तर नेपालको तयारी पूरा नभएको अवस्थामा जापानले आफ्नो आवश्यकताका श्रमिक चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र थाइल्याण्डजस्ता तयारी अवस्थामा रहेका देशबाट ल्याउन सक्छ । जापानले कुनै देशका लागि एउटा र कुनै देशका लागि अर्को मापदण्ड नबनाउने भएका कारण पनि नेपालले आफ्ना सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका र तोकिएको क्षमता भएका श्रमिक मात्र लैजाने निश्चित छ ।

 

‘नेपाल अन्तिम अवस्थामा जापानको सुचीमा पर्नु र नेपालको सरकारी काम गर्ने तरिकामा धेरै परिवर्तन नहुनुले पनि यसबाट निकै ठूलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन’ पौडेल भन्छन्, ‘भाषाबाहेक जापानी नियम कानुन जान्न अन्य विदेशी नागरिकहरुको तुलनामा नेपालीहरुलाई कठिन पनि छ । यी सबै कारणले नेपालले यो नीतिबाट फाइदा लिनै नसक्ने त होइन, तर जति फाइदा लिन सक्नु पर्ने हो, त्यो लिन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

 

 

पहिलो लटमा चीन र फिलिपिन्सले धेरै कामदार पठाए पनि दोस्रो लटदेखि नेपालीहरुले भाषा र अन्य कानुनी ज्ञान बढाउने समय र मौका पाउँछन् । यसले अन्य ८ देशका नागरिकसँग नेपालीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । अहिले कोरिया जाने नेपाली जस्तै प्रक्रिया भएका कारण बिस्तारै नेपालीहरुले आफूलाई जापानी बजार अनुकूल बनाउने देखिन्छ । यसअघि कोरिया जाने श्रमिकहरुमा पनि यस्तै समस्या आएको थियो ।

 

टोकियोमा भएको एउटा अध्ययनअनुसार सन् २०३० सम्ममा जापानभरी ६० लाख कामदारको अभाव हुने देखिएको छ । अहिले पनि जापानमा करिब २० लाख कामदारको अभाव छ । चीन ठूलो जनसङ्ख्या भएको दक्ष कामदारको मुलुक भएकाले र केही अमेरिकी कम्पनी चीनबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएकाले पनि चीनले जापानको श्रम बजारलाई महत्व दिँदै आएको छ ।

 

यद्यपि चीन र फिलिपिन्सपछि नेपालले कामदार पठाउन सक्छ । यसका लागि सरकारसँगै जापान जान चाहने युवाहरुले जापानी भाषाको ज्ञान र जापानी नियम–कानुनबारे दक्ष हुनुपर्ने देखिन्छ ।