रुद्र खड्का 

बसोबास र पारिश्रमिकको दृष्टिकोणले निकै राम्रो मानिएको जापान रोजगारी सुरु गर्न दुईपक्षीय समझदारी भएको साढे दुई वर्ष भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

जापान र नेपालबीच २०७५ चैत ११ मा श्रमिक आपूर्ति गर्न सहकार्यको समझदारी (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त समझदारीपछि रोजगारीका लागि राम्रो गन्तव्यमा जान पाइने भन्दै थुप्रै युवायुवती हर्षित भएका थिए। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म बर्सेनि पाँच लाख युवा श्रम स्वीकृति (नयाँ र नवीकरण गरेर) लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे।

कोरोना महामारी सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या केही घटे पनि पुनः बढ्न थालेको छ। केही महिनायता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पुनः बढ्न थालेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांश खाडी र मलेसिया जान्थे।

 विज्ञहरूले लामो समयदेखि खाडी मुलुक र मलेसियाको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिँदै आए पनि अन्य विकल्प नहुँदा तिनै मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता छ। विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५५ लाखमध्ये ९० प्रतिशत बढी खाडी मुलुक र मलेसिया गएका छन्। ती मुलुकमा एकातिर पारिश्रमिक न्यून हुने र अर्कोतर्फ जोखिममा पर्ने समस्या छ।

जापान रोजगारी लामो प्रयास र मेहनतमा सुरु भएकाले कैयौं युवा राम्रो गन्तव्यमा जान पाइने आशामा थिए। दुई देशबीच एमओसी भएपछि भाषा परीक्षा समेत भएको थियो। दुई देशबीच भएको एमओसी अनुसार ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएसडब्ल्यू) को सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर एकजना पनि नेपाली जापान जान पाएका छैनन्। जिट्कोसहित अन्य माध्यमबाट रोजगारीका लागि केही युवा जापान गइरहे पनि सरकारी स्तरको सम्झौता लागू नहुँदा धेरैको जापान जाने सपना अधुरो बनेको छ।

जापानले समझदारीपछि नेपालबाट ‘केयर गिभर’का रूपमा कामदार लैजान तीन चरणमा भाषा तथा सीप परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो तर अहिलेसम्म एसएसडब्ल्यूका माध्यमबाट एक जना पनि नेपाली जापान जान पाएका छैनन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार जापानमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया लागि प्रक्रियागत तयारी नसकिएका कारण ढिलाइ भइरहेको हो।  जापानले नेपालमा सञ्चालन गरेको भाषा तथा सीप परीक्षामा पारदर्शिता नअपनाएको आरोप सरकारी पक्षले लगाउँदै आएको छ।

परीक्षा भएको मिति, स्थान, नतिजा, कामदार जाने कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति, सेवा सुविधा लगायत पक्षबारे समयमै नेपाल सरकारले जानकारी पाएको थिएन। जापानले नेपाली कामदार आपूर्तिको छनोट प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी नेपालका लागि जापान फाउन्डेसनलाई दिएको थियो।

श्रम मन्त्रालय सोही फाउन्डेसनको वेबसाइटमा आउने सूचनामा भर परेर बस्ने अवस्था आएपछि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट असन्तुष्टि जनाएको थियो। भाषा परीक्षामा धेरै आवेदन पर्दा सहभागी गराउन चिट्ठा गर्नु, निजी संस्थालाई परीक्षा केन्द्र तोक्नु जस्ता कारणले पनि कामदार छनोटको विधिमाथि प्रश्न उठेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

एमओसी अनुसार कोरिया मोडेल जस्तो छुट्टै इकाइ स्थापना गरेर सरकारी तवरबाटै आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा जापानले अनिच्छा प्रकट गरेको बताइएको छ। जापानले लैजाने श्रमिकको कोटा निश्चित नगरी आपूर्ति प्रक्रियामा पनि आफ्नै संयन्त्र राखेपछि नेपालले असन्तुष्टि जनाएको थियो। नीतिगत रूपमा स्पष्ट नहुँदा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक नेतृत्वको जापान हेर्ने इकाइ पनि निष्क्रिय जस्तै छ।

यही बीचमा कोरोनाको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गरेपछि श्रमिक आपूर्तिबारेको छलफल पातलिन पुग्यो। महामारी रहेकाले जापानबाट तत्कालै ठूलो संख्यामा श्रमिकको माग आउने सम्भावना न्यून रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। कहिले कुन क्षेत्रमा, कस्ता जनशक्ति, कसरी लगिन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा महँगो शुल्कमा जापानी भाषा पढेका नेपाली युवा अन्योलमा छन्। सरकारले पनि त्यसलाई प्रस्ट पार्न सकेको छैन।

तीन वर्षअघि जापान सरकारले विभिन्न १४ क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजाने निर्णय गरेको थियो। पहिलो पाँच वर्षमा नौ स्रोत मुलुकबाट जापानले तीन लाख ४५ हजार एक सय ५० कामदार लैजाने निर्णय गरेपनि नेपालले कति कोटा पाउँछ भन्ने पनि यकिन थिएन।

यतिखेर जापानमा बृद्धबृद्धा र बालबालिकाको स्याहारसुसार तथा कृषि र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको माग बढी रहेको बताइएको छ। नेपालले विगत लामो समयदेखि जापानको रोजगारी खुलाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि जापानले स्रोत मुलुकको रूपमा नराख्दा कामदारको रूपमा जान पाएका थिएनन्। जापानी भाषा सिक्न र विद्यार्थी भिसामा गएकाहरू उतै बस्ने गरेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार हाल जापानमा आधिकारिक रूपमा बस्नेको संख्या २६ हजार जति छ। तर जापानमा बसोबास गर्दै आएका कतिपय व्यक्ति भने हाल करिब ८५ हजार नेपाली जापानमा रहेको बताउँछन्।

पछिल्लो समयमा विभिन्न बहानामा जापान जाने र उतै लुक्ने क्रम मसेत बढेको पाइन्छ। पारिश्रमिक र बसाइ राम्रो रहेकाले जापान जान ठूलो संख्या संख्याका युवायुवतीले इच्छा देखाउँदै आएका छन्। विभिन्न स्रोतका अनुसार जापान रोजगारीमा श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक प्रतिमहिना दुई लाख रूपैयाँ हाराहारी हुने गर्छ।

फ्रान्सबारे छलफल

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बुर्बाओबीच फ्रान्स रोजगारीबारे छलफल भएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै फ्रान्समा समेत रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यस अवसरमा राजदूत बुर्बाओले नेपाली स्वास्थ्यकर्मीका लागि फ्रान्सको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्ने बताए।

साथै, उनले कोभिड महामारीपछि फ्रान्सको पर्यटन उद्योगमा पनि नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारी सिर्जना हुने सम्भवना औंल्याए। फ्रान्समा रोजगारीका लागि भाषा तथा व्यावसायिक तालिमको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्ने राजदूतको भनाइ छ। केही समयता नेपालले रोजगारीका लागि नयाँ र राम्रा गन्तव्य खोज्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

Published on: 6 January 2022 | Nagarik