s
Year of Publication: 6 March 2013 | Nagarik
Publication Type: NEWS
Published by: CESLAM
सुरेन्द्र पौडेल
इजरायलले केयर गिभर (सुसारे) का रूपमा नेपाली कामदार लैजान सरकारसमक्ष सर्त अघि सारेको छ। कामदार लैजादा दुई देशका एजेन्टबीच पैसाको लेनदेनमा प्रयोग हुने अवैधानिक बाटो बन्द गरेमात्र नेपालीलाई रोजगारको ढोका खुला गर्ने सर्त इजरायलले अघि सारेको हो। करिब तीन वर्षदेखि नेपाली कामदार इजरायल जाने क्रम झन्डै बन्दैजस्तो अवस्थामा छ।
केयर गिभर कामदार सुचारु गर्ने सम्बन्धमा इजरायल पुगी गत साता फर्केको नेपाली उच्चस्तरीय भ्रमण टोलीसँग त्यहाँका प्रतिनिधिले लेनदेनको अवैधानिक बाटो बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन्।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको नेपाली टोलीमा मन्त्रालयकै सहसचिव विनोद केसी, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई, मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शाखा अधिकृत जगदीश नेपाली थिए। कामदार पठाउने कार्य सुचारु गर्न छलफल गर्न गएको टोलीमा इजरायलका लागि नेपाली राजदूत प्रह्लाद प्रसार्इं र उपनियोग प्रमुख रमेशप्रसाद खनाल पनि सहभागी भएका थिए।
'उनीहरूले एउटै कुरामा जोड दिए- कामदार पठाउँदा नेपाल र इजरायलका एजेन्टबीच हुने लेनदेनको अवैधानिक बाटो बन्द नगरेसम्म कामदार ल्याउने कार्यलाई सुचारु गर्न सकिँदैन,' छलफलमा इजरायली पक्षले राखेको भनाइ सहभागी एक सदस्यले बताए, 'यो अवैधानिक बाटो बन्द नभएसम्म कामदार ल्याउन सकिँदैन।'
आर्थिक वर्ष २०५७/५८ बाट वैधानिक रूपमा नेपाली कामदार केयर गिभरका रूपमा इजरायल जान थालेका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिई आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सम्म ७ हजार २ सय ६१ जना इजरायल गइसकेका छन्। यो आर्थिक वर्ष सुरु भएयता श्रम स्वीकृति लिई इजरायल जानेको संख्या मात्र एक छ।
अन्य देशको तुलनामा इजरायलले नेपाली कामदारलाई राम्रो सेवा सुविधा दिँदै आएको थियो। सेवासुविधाकै कारण
इजरायल जाने नेपाली कामदारको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो। तर सन् २००९ को अन्ततिर मुख्य तीन कारण देखाउँदै केयर गिभरको रूपमा नेपाली कामदारलाई इजरायलले रोजगारको ढोका बन्द गरेको थियो। सन् २०११ को मध्यमा बन्द ढोका पुनः खोले पनि इजरायलले यो अवधिमा एक सय भिसा मात्र पठाएको छ। भिसा नपठाउनुको कारण पुरानै हुन्।
दुई देशका एजेन्टबीचको अवैधानिक आर्थिक लेनदेनलाई इजरायलले भिसा नपठाउनुको पहिलो कारण बताउँदै आएको छ। नेपाल सरकारले इजरायल पठाउँदा एउटा कामदारबाट म्यानपावरले बढीमा ७० हजारसम्म उठाउन पाउने नियम बनाए पनि उनीहरूले १० हजार अमेरिकी डलर (करिब ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ) उठाउने गरेको भनाइ इजरायलको छ। तोकिएभन्दा बढी उठाइएको रकम दुई देशका एजेन्टले बाँडेर लिने गरेको बुझाइ इजरायलको छ। एजेन्टबीच आर्थिक लेनदेन हुन्डीमार्फत् अवैधानिक तरिकाले हुने उसले जनाउँदै आएको छ।
नेपालका म्यानपावर कम्पनीले अदक्ष कामदार केयर गिभरको रूपमा पठाएको इजरायलको दोस्रो आरोप छ। केयर गिभरको रूपमा आउने कामदारले इजरायलमा बोलिने हिब्रु भाषाको सामान्य ज्ञान र त्यहाँको सामाजिक जीवन बुझेको हुनुपर्ने भनाइ उनीहरूको छ। तर, नेपालबाट जाने केयर गिभरलाई यसबारे कुनै प्रशिक्षण नदिइने इजरायलले बताउँदै आएको छ।
तेस्रो समस्या ओभर स्टे (भिसा सकिएपछि पनि बस्ने) गर्ने र इजरायललाई ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गर्नेलाई लिएको छ। एक पटक गएका केयर गिभर भिसा सकिएपछि पनि स्वदेश नफर्की त्यहीं लुकिछिपी काम गर्दा समस्या देखिएको हो। अझ केयर गिभरका रूपमा इजरायल पुगेकाहरू मौका छोपी त्यहाँबाट अमेरिका, क्यानडा गइदिँदा नचाहिँदो उल्झन व्यहोर्नुपरेको भनाइ इजरायली पक्षको छ।
'मुख्य तीन कारण देखाई इजरायलले केयर गिभरको लागि दिँदै आएको भिसा रोकेको छ,' छलफलमा सहभागी ती सदस्यले भने, 'इजरायलले सबैभन्दा ठूलो समस्या एजेन्टबीच हुने अवैधानिक आर्थिक कारोबारलाई लिँदै आएको छ। यो अवैध कारोबार नरोकिएसम्म केयर गिभरका लागि नेपालमा भिसा पठाउन नसकिने अडान लिएको छ।'
इजरायलले अडान नछाडेपछि छलफल गर्न गएको नेपाली उच्चस्तरीय टोलीले केयर गिभर पठाउने कार्य सुचारु गर्न सबै विकल्प खुला राखेको जनाएको थियो। संस्थागत रूपमा केयर गिभर पठाउँदा एजेन्टबीच अवैध आर्थिक कारोबार हुने सम्भावना रहने हुँदा सरकारी स्तरमा कामदार पठाउन सकिने विकल्प नेपाली पक्षले राखेको थियो। इपिएसमार्फत् कोरिया कामदार पठाएझैं नेपाली पक्षले दुई देशको सरकारस्तरबाट कामदार पठाउन सकिने विकल्प इजरायलसमक्ष राखेको थियो। 'इजरायली पक्ष हाम्रो प्रस्तावमा सकारात्मक छन्,' ती सदस्यले भने।
इजरायली पक्षसँग छलफल गर्नुअघि त्यहाँ रहेका नेपाली कामदार तथा समुदायसँग उच्चस्तरीय टोलीले सुझाव लिने काम गरेको थियो। उनीहरूले कामदार लैजाने कार्य शीघ्र सुचारु गर्न सरकारले उच्च पहल गर्नुपर्ने र न्युन लागतमा कामदारलाई इजरायलमा रोजगारको अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। अन्तर सरकारी प्रक्रियाबाट भए पनि कामदार पठाउने कार्य सुचारु गर्न नेपाली समुदायले सुझाव दिएको थियो।
Published on: 6 March 2013 | Nagarik
GET IN TOUCH