s
Year of Publication: 31 December 2012 | Kantipur
Publication Type: NEWS
Published by: CESLAM
देवेन्द्र भट्टराई
'अवैधानिक प्रवेश' गरेको अभियोगमा इराकको वार्सा जेलमा १६ महिनादेखि थुनामा रहेका दुई नेपालीले बिताउनुपर्ने जेल सजायको अवधि अझै चार वर्ष छ । अनाहकको सजाय खेपिरहेका यी नेपालीलाई छुटाउने हो भने 'नेपाल सरकारले गरेको आग्रहसहितको एम्नेष्टी-पत्र जरुरी छ' भनेर बग्दाद प्रशासनले अवगत गराएको पनि निकै भएको छ । तर एम्नेष्टी माग्ने प्रक्रिया र पत्रको भाषा निक्र्यौल गर्दागर्दै यत्तिका समय बितेको छ । जेलमा रहेका मकवानपुरका राजेश लामा र चितवनका गोपाल शर्मा अमगाईंका आफन्तजनले झन्डै एक वर्षसम्म सिंहदरबार धाएपछि यो सातामात्रै एम्नेष्टी आग्रहको पत्र गएको छ । इराक मामला हेर्ने इस्लामावाद नियोगमा पुगेको यो पत्र त्यहाँबाट बग्दाद पुग्न अब कति महिना लाग्ने हो ?
ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एम्नेष्टी आग्रह-पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिएर इराकी जेलमा रहेका अरु तीन नेपालीका परिवारलाई पनि गुन लगाएका छन् । धादिङका राजाराम खकुरेल, कैलालीका प्रेमबहादुर सिंह र नुवाकोटका जितबहादुर तामाङ पनि झन्डै अढाई वर्षदेखि कुदिस्र्तान, सुलेमानिया जेलमा रहेका छन् । आफ्ना सहकर्मी सूर्यबहादुर उचाइ ठकुरीको हत्या अभियोगमा उनीहरू जेल परेका हुन् । तनहुँ घर भएका मृतक सूर्यबहादुरका परिवारसँगको आपसी सहमतिमा श्रीमती अमृतामाया ठकुरीलाई २५ लाख रुपैयाँ 'ब्लड-मनी' बुझाएर सजायका कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसक्दा पनि जेलमुक्तिको उपाय खोज्न सकिएको थिएन । आफन्त जेलबाट छुटाउन तन-मन-धनसहित लागिपरेका राजाराम खकुरेलका भाइ रामकृष्णका अनुसार इराकी प्रशासनले नेपाल सरकारबाट औपचारिक रूपमा 'एम्नेष्टी आग्रह' माग गरेको भएरै यो प्रक्रियाका लागि दौडधुप चलेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर पठाइएको यी दुई भिन्न प्रकृतिका एम्नेष्टी आग्रह-पत्रमा 'कानुनी र मानवीय' आधारलाई व्याख्या गर्दै नेपाली नागरिक जेलमुक्त गर्न आग्रह गरिएको छ । यसबेला राज्य तहमा हुने ढिलासुस्ती र लम्बेतान प्रक्रिया पर्खनेभन्दा आफ्नै उपायबाट पनि समाधान पहिल्याउनमा पीडितका आफन्तजन लागिपरेको सन्दर्भ बढी उल्लेख्य हुनसक्छ । इराकको वार्सा जेलमा रहेका चितवनका गोपाल शर्माका परिवारले इराकी राष्ट्रपति कार्यालयसँग समन्वय गरेर त्यहाँको प्रोटोकल हेर्ने महानिर्देशक ज्वान अली करिमसँग पत्राचार गर्दै आफ्न्तको छुट्कारा गराउनमा परिवारका तर्फबाट थप 'एम्नेष्टी' माग भएको छ । र महानिर्देशक करिमले राष्ट्रपतिलाई पठाएको आममाफीको विन्ती-पत्रसमेत अमगाईं परिवारले पाइसकेका छन् । यसरी राज्य संयन्त्रले सामान्य तहमा हुनसक्ने कामकारबाहीमा पनि आनाकानी गरिरहेका अवस्थामा एउटा व्यक्ति र परिवारका तर्फबाट अपनाइएको यो उपाय आफैंमा प्रशंसनीय छ ।
यी दुई मुद्दामा राज्य तहबाट प्रारम्भिक सम्बोधन भए पनि इराकमा रहेका ३५ हजार नेपाली नागरिकको विषय अझै सुनुवाइमा पर्नसकेको छैन । सन् २०११ को अक्टोबरमा इराकमा खुलेको गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव सीताराम चौधरीका अनुसार मध्यपूर्वी मुलुक इराकलाई देश-दुनियाँले हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै बदलाव आइसकेको छ, तर नेपाल भने जहींको तहीं छ ।
चौधरीका अनुसार अहिले इराकमा ३७ देशका राजदूतावासका साथै २४ कूटनीतिक नियोग र अन्य २ देशका प्रतिनिधित्व रहेको छ । भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, आफगानिस्तानजस्ता दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकले इराकमा दूतावास स्थापना गरी आफ्ना देशका नागरिकलाई सेवा-सुरक्षा र रोजगारीका लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेका छन् । महासचिव चौधरीका अनुसार इराकमा रहेका नेपालीमध्ये करिब २० हजारको संख्यामा कुर्दिस्तान -इराकको क्षेत्रीय राज्य) मा कार्यरत छन् । यसमा झन्डै ५ हजार त महिलाको संख्या छ । कुर्दिस्तानको आफ्नै सरकार, नीति-नियम र नियमन प्रणाली रहेको छ ।
सन् २००४ मा १२ नेपालीको इराकी भूमिमा वीभत्स हत्या भएपछि 'प्रतिबन्धित' गन्तव्य बनेको इराकमा आज ३५ हजार नेपालीको रोजीरोटी कसरी अडिएको होला ? प्रतिबन्ध लगाएपछि अझ बढेर पुगेको यो हजारौं श्रमिक संख्याबारे सरकार जानकार छ-छैन ? तीन वर्षअघि इराकमा रहेका सबै गैरकानुनी विदेशी नागरिकलाई देशनिकाला गर्ने सूचना आएपछि रातारात इराकभित्र रहेका नेपाली नागरिकलाई कानुनी हैसियत प्रदान गरिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तत्कालै 'इराक-नीति' ल्याइने घोषणा पनि बाहिर आएको थियो । सन् २०१० जुलाई २६ मा माधवकुमार नेपाल सरकारले इराकमाथि लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । यी 'गरिने भनिएका' कामकारबाही सबै फाइलका निर्णयहरूमै अड्किएका छन् ।
सरकार सधैं 'सेटिङ'को चिन्तामा हुन्छ । अध्यागमनको अव्यवस्थापन र बेनियमप्रति सरकार चिन्तित हुन्छ । तर यस्तै सेटिङका भरमा कतार पुर्याइएका राजेश लामा र गोपाल शर्माहरू आज इराकी जेलमा छन् भन्ने पर्याप्त ज्ञानसमेत सरकारसँग छैन । अहिलेलाई भन्नु यत्ति हो— कि यो इराक रोजगार गन्तव्यका बारेमा पुनःमूल्यांकन हुनसकोस् । होइन भने त्यहाँ रहेका ३५ हजार नागरिकलाई घर फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सरकारी ध्याउन्न केन्दि्रत हुनसकोस् ।
Published on: 31 December 2012 | Kantipur
GET IN TOUCH