सरकारले घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गर्दा मानव तस्करहरुले अवैध बाटोबाट लैजाने क्रम नरोकिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

सरकारले २०७३ चैत २० देखि घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको हो । ‘सरकारले घरेलु कामदारलाई किन प्रतिबन्ध लगाएको हो, मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन,’ ओरेक नेपाल र पौरखी नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा दक्षिण एसिया ट्रेड युनियनका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले भने, ‘प्रतिबन्ध गर्दा हजार वटा समस्याहरु देखिरहेको छ ।’

घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति नदिदाँ राज्यबाट पाउने सुविधाबाट समेत बञ्चित भइरहेको छ । कल्याणकारी कोष र विमाबाट पाउने सुविधाहरु उनीहरुले पाइरहेका छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेले नीतिगत व्यवस्थाको खाडल खोजिरहेको बताए । ‘घरेलु कामदारको विषय निकै संवदेनशील छ । जुन जुन देशमा घरेलु कामदारको माग उच्च छ । त्यो देशसँग श्रम समझदारी गर्नको लागि छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव लक्ष्मी पाण्डेले घरेलु कामदार महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन दबाब सिर्जना नभएको बताइन् । ‘मलेसिया बन्द हुदाँ सरकारमाथि चौतर्फी दबाब पर्‍यो । घरेलु महिला कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाइँदा कसैको दबाब परेन’, उनले भनिन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)की निशा बानियाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत कार्यान्वयनमा नआएको बताइन् । गत भदौ २१ गते सर्वोच्चले पुनः श्रम स्वीकृति नरोक्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृतिमा समेत विभेद गरेको छ ।

ओरेक नेपालका कार्यक्रम संयोजक सृष्टि प्रधानले सन् २०११ को जुनमा जारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को घरेलु कामदारसम्बन्धी अभिसन्धि १८९ र घरेलु कामदार सम्बन्धी सिफारिस २०१ लाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइन । ‘नेपालले यो अनुमोदन गरेपछि गन्तव्य देशलाई पनि दबाब दिन नैतिक हैसियत राख्छ’, उनले भनिन् ।

Published on: 28 November 2019 | Kantipur