कानुनी संयन्त्रभित्र नसमेटिँदा घरेलु कामदार मानव तस्करीको फन्दामा परेको भन्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा समेट्न नेपाललाई पुनः प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल र यूएईका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त कार्य समूहको बैठकमा यूएईले दुई देशको कानुनी संयन्त्रभित्र समेट्न तत्काल घरेलु कामदार आपूर्ति प्रक्रियालाई सुचारु गर्न अनुरोध गरेको थियो । ‘यूएई तुरुन्तै नेपालबाट घरेलु कामदारको आपूर्ति प्रक्रियालाई सुचारु गर्ने पक्षमा थियो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘नेपालले अझै थप अध्ययन जरुरी रहेको भन्दै तत्कालका लागि खोल्ने पक्षमा तत्परता देखाएन ।’
दुई दिनसम्मको बैठकमा घरेलु कामदार आपूर्ति प्रक्रिया सुचारु नभए पनि घरेलु कामदारसम्बन्धी ‘प्रोटोकल’ लाई परिमार्जन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । गत जुन १४ मा हस्ताक्षर भएको समझदारीभित्रै नै घरेलु कामदारसम्बन्धी प्रोटोकल थप गर्ने पक्षमा यूएई छ ।

यूएईका नागरिक र त्यहाँ कार्यरत आप्रवासीका लागि घरेलु कामदार उपलब्ध गराउन यूएईको मानव संसाधन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै घरेलु कामदारसम्बन्धी नयाँ श्रम कानुन (२०१७ को कानुन नम्बर १०) जारी गरेको थियो । जसका अनुसार घरेलु कामदारलाई हरेक महिनाको १० तारिखभन्दा अगाडि तलब भुक्तानी, दैनिक १२ घण्टा आराम, सातामा एक दिन बिदा, वर्षमा ३० दिन बिरामी बिदा, स्वास्थ्य बिमा, दोहोरो टिकट, मर्यादित बसोबासको सुविधा र खानाको व्यवस्था, काम गर्दा लगाउने पोसाकको उपलब्धता र व्यक्तिगत कागजात कामदारसँग राख्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

नयाँ कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई काममा लगाउन नपाइने र शारीरिक हानि गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ कानुन जारी हुनुअघिसम्म निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएको म्यानपावर कम्पनीबाटै घरेलु कामदार रोजगारदातालाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । ‘हाल सरकार र निजी क्षेत्रमा संयुक्त लगानीमा रहेको तडविर सेन्टरलाई घरेलु कामदारको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यी कम्पनी यूएई सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छ,’ मानव संसाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुएमीले बैठकमा भने, ‘घरेलु कामदारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तडविरले लिनेछ ।’

यूएई सरकारले आफ्नो देशभरि ३७ वटा तडविर सेन्टर खोलिसकेको छ । यसैले नेपालको म्यानपावर कम्पनीबाट ल्याइने घरेलु कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम दिइनुका साथै भिसाको प्रबन्धसमेत गर्ने नुएमीले बताए । ‘यूएईको प्रस्ताव र हाम्रो सरकारले जारी गरेको घरेलु कामदारलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको निर्देशिकामा केही कुरा बाझिएको छ ।

निर्देशिकामा यूएईको प्रत्येक कामदार आपूर्ति गर्ने निकायले नेपाली दूतावासमा १५ हजार डलर धरौटी र ५ सय डलर राजस्व खातामा रकम जम्मा गरेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ,’ बैठकको नेतृत्व गरेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘फेरि संसदीय टोलीले गन्तव्य मुलुकमा गई बुझ्ने निर्णय भइसकेपछि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने जरुरी देखियो ।’

Published on: 18 November 2019 | Kantipur