नयाँबानेश्वर हुँदै गौशाला जाने र सिनामंगल हुँदै डिल्लीबजार जोड्ने सडक पुरानो बानेश्वरको भीमसेनगोला चौबाटो भएर क्रस हुन्छ। ठ्याक्कै त्यही चोकमा रहेको एउटा घरको चौथो र पाँचौं तलाबीच अंग्रेजीमा ‘ग्लोबल इन्फो एजुकेसनल एन्ड भिसा सर्भिस’ नामको बोर्ड छ। झ्यालहरूमा क्यानडा, युएसए (अमेरिका) मा अध्ययन र कामदार भिसा जनाउने गरी टिकट, भिसा, अध्ययन, रोजगारी आदि लेखिएको छ। घरको दोस्रो र तेस्रो तलामा आर्किड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि छ।

साँघुरो गल्ली हुँदै सिँढी चढेर चौथो तला पुग्दा भित्तामा ध्वाँसे अक्षरमा सुविधासम्पन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगार, शैक्षिक भिसामा पठाउनेलगायत प्रचार सामग्री राखिएका छन्। ड्रेसमा रहेका सेक्युरिटी गार्डले आगन्तुकलाई सल्युट गरेर सोधपुछ गर्छन्। अनि त्यहाँबाट रिसेप्सनमा पठाउँछन्। रिसेप्सनका दुई युवतीले पनि थप शोधपुछ गरेपछि मात्र भित्र प्रवेश पाइन्छ।

महँगा फर्निचर, गलैंचा, भित्तामा चित्र, तस्बिरलगायत सामग्रीले कार्यालय सजाइएको छ। एक अर्की युवती त्यहाँ आगन्तुकका लागि पर्खेर बसेकी हुन्छिन्। उनले आगन्तुकलाई मन्त्रमुग्ध हुनेगरी युरोप, अमेरिका, क्यानडालगायत देशमा वैदेशिक रोजगारीका अवसर र ‘स्किम’बारे बयान गर्छिन्। टिकटकमा क्यानडा, लक्जेम्बर्ग, युके (बेलायत) लगायत देशमा श्रमिक भिसामा जान पाइने भन्दै गरिएको प्रचार सामग्री देखेपछि रिपोर्टिङका लागि गत शुक्रबार त्यहाँ पुग्दा देखिएको दृश्य हो यो। वैदेशिक रोजगारीका लागि इच्छुक व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुँदा त्यहाँ रहेकी एक महिला कर्मचारीले अहिले क्यानडा, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, बेलायत, पोल्यान्डलगायत देशबाट कामदार माग भएर आएको बताइन्। त्यसका लागि अहिले कम्पनीले इच्छुकहरूबाट आवेदन र कागजात माग गरिरहेको जानकारी उनले दिइन्।

‘अहिले पासपोर्टसहित आवश्यक कागजात दिनुपर्छ। हामी दिल्लीबाट आवेदन गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ अहिले निवेदनसँगै ५५ हजार रूपैयाँ बुझाउनुपर्छ। बाँकी रकम आवेदन स्वीकृत भएपछि दिने हो।’

बुझाएको ५५ हजारमध्ये भिसा नआएमा ५० हजार फिर्ता हुने उनले बताइन्। आवेदन स्वीकृत भए क्यानडाका लागि १३ लाख, युरोपेली देशमा ७ देखि १० लाख रूपैयाँसम्म लाग्ने उनले बताइन्। कम्पनीबाट पहिला पनि कामदार भिसामा माल्टा, साइप्रस, लक्जेम्बर्ग, पोर्चुगललगायत युरोपेली देशमा कामदार पठाइसकेको दाबी उनले गरिन्। उनका अनुसार उक्त कन्सल्टेन्सीले स्टुडेन्ट भिसामा क्यानडा, जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा पठाउने गरेको छ।

ग्लोबल इन्फोको नामबाट टिकटक मात्रै नभई अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि आकर्षित तलबसहित कामदार भिसामा युरोप तथा क्यानडा पठाउने भन्दै छ्यापछ्याप्ती प्रचार सामग्री हालिएका छन्। फेसबुकमा मात्रै ग्लोबल इन्फो, एजुकेसनल एन्ड भिसा सर्भिसका ६-७ वटा पेज छन्। टिकटकमा पनि तमाम आइडी छन्। जसमा प्रचार मात्र नभई केही व्यक्तिले कामदार भिसा पाएको भन्दै अरूलाई आकर्षित गर्नेगरी केक काटेर ‘सेलेब्रेसन’ गरिएका पोस्ट गरेको देखिन्छ। काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय र पोखरामा मुख्य कार्यालय रहेको कम्पनीले जनाएको छ। व्यवस्थापक सन्तोष अधिकारीले काठमाडौंमा झन्डै ३० जना र पोखरामा १३ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको बताए।

अवैध धन्दा

नेपाली नागरिकलाई क्यानडा, अमेरिका, बेलायत, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, माल्टा, साइप्रसलगायत देशमा कामदार भिसामा पठाउने भन्दै प्रचार गरिरहेको ग्लोबल इन्फो, एजुकेसनल एन्ड भिसा सर्भिस कम्पनीको यो धन्दा अवैध देखिन्छ। स्वयं सञ्चालकको कुराबाट यो कम्पनीको प्रयोजन र उसले गरिरहेको काममा तारतम्य मिल्दैन। आफूलाई कम्पनीको व्यवस्थापक बताउने अधिकारीले ‘परामर्शदाता’को काम गर्नेगरी कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको दाबी गरे। ‘परामर्शदाता कम्पनी हो। मूल काम हामी यही नै गर्छौैं। म्यानपावरका रूपमा दर्ता भएको छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीका मूल व्यक्ति लामो समय युरोप बसेर आएकाले सम्बन्धका आधारमा केही सानातिना जानेका काममा सहजीकरण पनि गर्छौं।’ कम्पनी सञ्चालक सुन्दरमणि अधिकारी रहेको जानकारी उनले दिए।

व्यवस्थापक अधिकारीले कामदार भिसामा युरोप तथा क्यानडा पठाउने कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरे। ‘जानेको आधारमा सहजीकरण मात्रै गर्दिएको हो। कसैलाई ठग्ने, धोका दिने नियतले काम गरेका छैनौं। पैसा पनि धेरै लिँदैनौं,’ उनले भने। क्यानडामा १३ लाख रूपैयाँ नभई ३ लाखमै पठाउन सहयोग गरेको, अनुचित रकम नलिएको दाबी उनले गरे। उनले भने, ‘१३ लाख होइन, ३ लाख रूपैयाँमै काम भइहाल्छ। हामीले पैसा खान्नौं। चिनेजानेका मान्छेलाई मात्र सहयोग गर्ने हो।’

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन स्वीकृत मुलुक हुनुपर्छ। जसमा युरोप र क्यानडा, अमेरिकालगायत सबै देश पर्छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्था ऐनको दफा ११ अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्छ तर ग्लोबल इन्फो, एजुकेसनल एन्ड भिसा सर्भिस भने दर्ता भएको देखिँदैन। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजतप्राप्त संस्थाले ऐनको दफा १५ अनुसार रोजगारदाता संस्थासँगको सम्झौता वा सहमतिका आधारमा सोही दफाको ९ वटा बुँदामा आधारित रहेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यिनै बुँदामध्ये बुँदा नम्बर (च) मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकाय वा कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारी वा चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्र र अख्तियारनामाको सक्कल प्रति बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर युरोपेली देशहरूमा नेपालका कूटनीतिक निकायहरू कम रहेकाले प्रमाणीकरण निकै कम भइरहेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारी युरोपेली देशबाट ठुलो मात्रामा श्रमिकको माग भए पनि त्यहाँ कूटनीतिक नियोगको कमीले प्रमाणीकरणमा समस्या हुँदा अवैध बाटोबाट नेपाली गइरहेको पाइएको बताउँछन्। ‘व्यक्तिगत र दलालकै माध्यमबाट अवैध रूपमा कामदार त्यता गइरहेको सुनिँदै आएको छ। त्यसले जोखिम बढाएको छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कविराज अधिकारी भन्छन्, ‘यसले ठुलै जोखिम बढाइरहेको छ। हामीले अनुगमन भने गरिरहेकै छौं।’

पछिल्लो समय युरोपेली तथा क्यानडाजस्ता मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग देखिँदा त्यहाँ पठाइदिन्छु भनेर ठगी गर्नेको दर पनि उस्तै मात्रामा बढिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विभागका निर्देशक अधिकारीका अनुसार गत आव २०७९÷८० मा विभागमा ठगीका ४ हजार ४ सय ६४ उजुरी पुगेका थिए। जसमध्ये १ हजार ४ सय २८ म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध थिए। बाँकी १ हजार ७ सय २६ प्रहरीमा र १ हजार ३ सय १० जनाविरुद्ध विभागमा उजुरी परेका थिए।

‘म्यानपावरविरुद्ध परेका एकाधबाहेक सबै खाडी, मलेसियालगायत मुलुकमा पठाउँछु भनेर ठगेका वा अन्य विविध किसिमले ठगेका उजुरी हुन्,’ अधिकारीले भने, ‘बाँकी व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरीको पछिल्लो ट्रेन्ड युरोपेली देश वा क्यानडा, अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर ठगेका देखिन्छन्।’ चालु आवको साउनमा मात्रै ६ सय ६६ वटा उजुरी परिसकेका छन्। जसमध्ये २ सय ४४ उजुरी विभागमै र ३ सय ५२ उजुरी प्रहरीमार्फत व्यक्तिविरुद्ध आएका छन्। ‘यसमा त लगभग ८० प्रतिशत नै युरोप र क्यानडा पठाइदिन्छु भन्ने नै छन्,’ निर्देशक अधिकारीले भने। यसरी अवैध धन्दा चलाइरहेका कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई समातेर कानुनी कारबाही पनि गरिरहेको निर्देशक अधिकारीले बताए। यस्तै ग्लोबल इन्फो कम्पनीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको प्रयोजनमा दर्ता नभएको र अवैध ढंगबाट विदेशमा नेपाली पठाउने गरेको पाइए कानुनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए ।

Published on: 30 August 2023 | Nagarik