बज्रकुमार राई

कोरियामा रोजगारका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भदौ ५ देखि ८ गतेसम्म आवेदन दिने असोज २० र २१ गते भाषा परीक्षाका लागि मिति तोकेको छ । यद्यपि भाषा पास भए पनि कोरिया जाने सुनिश्चित होइन तापनि माग भएभन्दा धेरै नेपालीले आवेदन दिने, भाषा परीक्षा फेल हुने र जानेभन्दा जान नपाउनेको संख्या धेरै हुने निश्चित छ । किनभने कोरियाले आन्तरिक श्रम बजारको संरक्षण गर्दै ३०० जनाभन्दा कम कामदार भएको साना तथा मझौला उद्योग कृषि, उत्पादन आदिमा स्वदेशी कामदार अपुग भए वा काम गर्न नचाहेको क्षेत्रमा मात्र विदेशी कामदारलाई रोजगार दिने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले भाषा परीक्षा लिएर रोजगारीका लागि विदेश पठाउने मुलुक कोरिया मात्र हो भने अधिकांश नेपालीको अधिकतम रोजाइमा पर्ने तर जान नसक्ने गन्तव्य हो । यसको कारण भनेको सरकारले कोरियासँग सहमतिपत्र जारी गरी 'रोजगार अनुमति व्यवस्था, ईपीएस' मार्फत कोरिया पठाउन थालेपछि कोरिया जानका लागि अन्य देशको तुलनामा खर्च कम र आम्दानी राम्रो हुनु हो भने मुख्य कारण देशमा रोजगारी नपाउनु नै हो । साथै कोरिया नेपालीको रोजगारीको प्रमुख रोजाइमा पर्नु भनेको त्योभन्दा राम्रो गन्तव्य नै नभएर भने होइन । नेपालीहरू सके रोजगारीका लागि युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया नै ताक्छन् नत्र कोरिया, त्यसपछि मलेसिया, खाडी मुलुक त्यो पनि नभए भारत आदि नेपाली श्रमशक्तिको काम गर्ने थलो हो भने आफ्नो पहुँचको आधारमा फरक मुलुकलाई रोज्ने गर्छन् ।

अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणसँगै प्रवासी मजदुरको सवाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित हँुदै गइरहेको र नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक नभएर अनिवार्य रोजाइ भइसकेको छ । नेपाल सरकार भने वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनेभन्दा मुख्यतः १) लगानी नगरी आम्दानी गर्ने स्रोत, २) बेरोजगारी दरलाई न्यूनीकरण गर्ने माध्यम र ३) सरकारमा स्थायित्वको रूपमा रहेको अनुभूत हुन्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू भने थ्री डी+थ्री डी वा डर्टी, डेन्जर, डिफिकल्ट+डेथ, डिटेन्सन र डिपोर्टेसन -मृत्यु, जेल र जबर्जस्ती देश निकाला) को अवस्थामा पुग्न बाध्य हुन्छन् । जहाँ मृत्युको कारणबारे आत्महत्या भनी सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरिन्न । कानुनी रूपमा नै काम गरिरहेको व्यक्ति विविध लाञ्छना लगाएर ज्याला नदिई गैरकानुनी भनेर जेलमा थुनिन्छ र अन्यायपूर्वक देश निकाला गरिन्छ ।

धेरै नेपाली राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारीहरू कोरिया गएर विकास राम्रो भएको देश भन्दै तारिफ त गर्छन् तर त्यहाँ नेपालीहरूको परिश्रम परेको कुरालाई ख्याल गर्दैनन् वा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको पीडालाई वास्ता गर्दैनन् । मानौं २०२२ मा कतार गएर उनीहरू कतारको तारिफ गर्छन् तर त्यहाँ मृत्यु भएका, अंगभंग भएका नेपालीहरूलाई सम्झने फुर्सद हुन्न । आज कोरिया जान इच्छुक नेपाली धेरै भए पनि ईपीएस व्यवस्थाबारे जानकारी नहुँदा पीडित बन्न पुगेका छन् र ईपीएसपीडित भन्दै कोरिया जान पाउने माग राखी आन्दोलन गर्छन् । स्वाभाविक छ, नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार र ईपीएसको प्रावधानअनुरूप मापदण्ड पुगेकाहरू जान पाउनुपर्छ तर पनि ईपीएसको विशेषता जाने सुनिश्चित नहुनु हो ।

कोरिया पुगेका प्रवासी मजदुरहरू पनि आन्दोलनमा भन्ने समाचार आइरहन्छ । त्यहाँ स्वतन्त्र रूपमा कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउनु वा कामदारले कम्पनी रोज्न नपाउनु नै ईपीएसको मुख्य समस्या हो । यसको जड भनेको श्रम सम्झौता गर्दा रोजगारदाता र कामदारबीच पारस्पारिक सहमतिमा हुने रोजगार ऐन मापदण्डमा उल्लेख भए पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूले कोरियाबाट एकतर्फी रूपमा आएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यता हो । यदि कोरिया पुगेर कम्पनी परिवर्तन गर्ने हो भने -तीनपटकसम्म मात्र) रोजगारदाताको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्ने तर रोजगारदाताले अनुमति नदिँदा धेरै नेपाली समस्यामा फस्ने र आत्महत्यालाई रोज्ने गर्छन् । त्यस्तै तीन वर्षको श्रम सम्झौता सुरुमा गरेपछि कम्पनी परिवर्तन नगरेको अवस्थामा र रोजगारदाताले अनुमति दिएमा मात्र पुनः एक वर्ष दस महिनाको अवधि थपेर बस्न पाउने व्यवस्था छ । तर त्यसले जबर्जस्त भेदभाव र शोषणको प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्छ । गत जुलाई ३० सम्म जम्मा नेपाली कामदार १७ हजार १ सय ३९ जना छन् भने गैरकानुनी रूपमा रहनेको संख्या भने ९ सय १९ छ ।

Published on: 23 August 2013 | Kantipur