s

इपिएस प्रणालीका दस वर्ष

Year of Publication: 17 November 2014 | Nagarik

Publication Type: NEWS

Published by: अनिल गुरुङ

अनिल गुरुङ

कोरियामा प्रवासी कामदार भित्राउने इपिएस प्रणालीको (रोजगार अनुमति व्यवस्था) २००४ को अगस्तबाट सुरु भएको हो। २०१४ को अगस्त महिनामा यो प्रणाली लागु भएको १० वर्ष पूरा भएको छ। कोरियाली साना तथा मझौला कम्पनीमा कामदारको अभावलाई हटाउन यो प्रणाली आरम्भ गरिएको हो।  

कोरियालीको एउटा उखान नेपाली उखानसँग पनि मिल्दोजुल्दो नै छ ‘१० वर्षमा नदी र पहाड पनि परिवर्तन हुन्छ'। पछिल्लो १० वर्षमा हान नदीमा धेरै पानी बगेजस्तै इपिएस प्रणालीमा पनि निकै परिवर्तन भएको छ। कोरियाको यो आफ्नै विशिष्ट प्रणाली हो। यसअर्न्तगत 'जी टु जी' अर्थात् सरकारहरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रवासी कामदार भित्राउन सुरु गरिन्छ। यसमा कामदार छनौट तथा पठाउने कार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहँदैन। छनौट प्रणालीको पारदर्शिता, स्वदेशी तथा प्रवासी कामदारलाई कानुनी समानता यो पद्धतिको एउटा विशिष्टता हो। इपिएस प्रणालीअर्न्तगत सुरुमा सन् २००५ मा अदक्ष कामदारका रूपमा 'इ–भिसा' मा २५ हजार प्रवासी कामदार कोरिया भित्रिएकोमा २०१४ को अक्टुबर महिनासम्म ४ लाख ७५ हजार ६ सय ५० प्रवासी कोरिया पुगेका छन्। संख्याका हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी भियतनामका कामदार त्यहाँ पुगेका छन्। ९३ हजार ७ सय २६ जना भियतनामी कोरियामा काम गरिरहेका छन् भने सबैभन्दा कम पूर्वी टिमोरका १ हजार ४ सय ९४ रहेका छन्। त्यसैगरी, थाइल्यान्डका ६० हजार ६ सय ८, इन्डोनेसियाबाट ५७ हजार ८ सय ७, फिलिपिन्सका ५४ हजार २ सय ३४, श्रीलंकाका ३९ हजार ९ सय ४५, कम्बोडियाली ३४ हजार ३ सय ८ मंगोलियाका २९ हजार ६ सय २७ तथा २४ हजार ४ सय ६० नेपाली त्यहाँ गएका छन्। उज्वेकिस्तानका २२ हजार ८ सय ४६, म्यानमारका १४ हजार ३ सय ३१, बंगलादेशका ११ हजार ५ सय ४७, चीनका ८ हजार ६ सय ६९, पाकिस्तानका ७ हजार ९ सय ९८ तथा किर्गिस्तानका १ हजार ८ सय २७ रहेका छन्। झन्डै ६४ हजार साना तथा मझौला कम्पनीमा प्रवासी कामदार कार्यरत छन्। सुरुमा २००४ मा इपिएसअर्न्तगत ६ देशलेमात्र आफ्ना नागरिक त्यहाँ पठाएको थियो। हाल नेपालसमेत १५ राष्ट्रले यो प्रणालीमा कामदार पठाएका छन्। यस पद्धतिअर्न्तगतका कामदारलाई सहयोग गर्न कोरियामा ३७ वटा सहयोग केन्द्र तथा एउटा काउन्सिलिङ सेन्टर रहेको छ। कोरिया प्रवेश गर्दासाथ कामदारलाई रोजगारसम्बन्धी तालिम निःशुल्क दिने गरिएको छ। 

कोरियाले सन् १९९३ मा औद्यौगिक प्रशिक्षार्थी कामदार भित्राउन सुरु गरेको थियो। औद्यौगिक प्रशिक्षार्थी प्रणालीअन्तर्गत ८० प्रतिशत कामदारले 'ओभर स्टे' (तोकिएको भन्दा बढी समय बसेका) गरेका थिए। इपिएस प्रणाली लागु गरेपछि भने १५ प्रतिशतजतिले ‘ओभर स्टे' गरेको तथ्यांक छ। सबैभन्दा कम ओभरस्टे नेपाली कामदार (कूल ओभर स्टेको ३.९ प्रतिशत) को रहेको छ। भिसाअवधि सकिएपछि स्वदेश फर्केर वैधानिक बाटोबाट पुनः कोरिया आउन सकून् भन्ने उद्देश्यले ४ वर्ष १० महिना निरन्तर एउटै कम्पनीमा काम गरी भिसा सकिनुअघि स्वदेश फर्केको कामदारलाई ३ महिनाभित्र पुनः कोरिया प्रवेश गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कामदारले कम्पनी परिवर्तन गरे तापनि ३ वर्षपछि करार समाप्त हुनुअगावै स्वदेश फर्केको कामदारलाई ३९ वर्ष ननाघेको भए सिबिटी (कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा) उत्तीर्ण गरेमा स्वदेश फर्केको ६ महिनाभित्र पुनः कोरिया आउन सकिने व्यवस्था पनि छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत पुनः प्रवेश गर्ने नेपाली कामदारको संख्या उल्लेखनीय रहेको पाइएको छ।

 नेपालले इपिएस प्रणालीमा २००७ को अगस्त महिनामा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्यो । इपिएस प्रणालीअन्तर्गत २००८ बाट नेपाली कामदार कोरिया जान थालेका हुन्। २०१५ को लागि इपिएस भाषा परीक्षामा ३ हजार ६ सय नेपाली कामदार उत्तीर्ण भएका छन्। करिव ६२ हजार परीक्षार्थीमध्ये उक्त संख्यामा कामदार उत्तीर्ण हुनुले पनि कोरिया जान चाहने नेपाली अधिक रहेको बुझ्न सकिन्छ। सन् २०१३ मा यस्तो परीक्षा पास गर्ने कामदारसहित २०१५ मा झन्डै ५ हजार नेपाली युवा कोरिया भित्रिने छन्। नेपाली कामदार मेहनती, इमानदार, लगनशील तथा उच्च क्षमतायुक्त भएका हुनाले कोरियामा उनीहरूको माग दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। नेपाली कामदार खासगरी उत्पादन, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। सवारीसाधनका पार्टपुर्जा बनाउने, वेल्डिङ, रङरोगनका साथै औद्यौगिक वस्तु उत्पादन गर्ने काममा नेपाली संलग्न छन्। कोरियामा प्रवासी कामदारको न्यूनतम तलब ५ हजार २ सय १० वन प्रतिघन्टा रहेको छ। यो भनेको मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी नै हो। ओभरटाइम काम गरेमा डेढ गुणा बढी रकम कमाउन सकिन्छ। औसतमा भन्नुपर्दा त्यहाँ पुगेका नेपालीले मासिक २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। 

कोरियाका कारखानामा दिनरात दुवै समय काम हुन्छ। त्यसैले प्रायःजसो कम्पनीमा ७ दिन दिउँसो तथा ७ दिन रातमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। केही घन्टा ओभरटाइम काम अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरिया विकसित औद्योगिक देश हो। यसकारण पनि त्यहाँका उद्योगमा कामको अभाव त हुँदैन, साथै अत्यन्तै अनुशासित ढंगमा त्यहीँका कामदारसरह प्रवासीले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरियामा उत्पादनमूलक कारखानाका साथै कृषि क्षेत्रमा थुप्रै नेपाली कार्यरत छन्। कृषिमा खासगरी मिनारी (एक प्रकारको साग टिप्ने), च्याउ खेती, विभिन्न तरकारी तथा फलफूल उत्पादन पर्दछन् भने पशुपालनमा गाई, सुंगुर, घोडा फर्मका साथै कुखुरापालनमा नेपाली काम गर्छन्। कोरियाको कृषि क्षेत्र अत्यन्तै उन्नत तथा आधुनिक भएको हुनाले एउटै फर्ममा हजारौँ पशु पालिएको हुन्छ। नेपाली कामदार कोरियाका सबैजसो स्थानमा कार्यरत छन्। कोरियामा खाना तथा बस्ने व्यवस्था प्रायः कम्पनीले नै उपलब्ध गराउने गर्दछ। नेपालीलाई सुरुमा कोरियन खाना मन नपर्ने तर पछि खाँदै जाँदा स्वादिलो लाग्ने हुन्छ। विदाका दिनमा नेपाली कामदार मनपर्ने खानाको स्वाद लिन नेपाली रेष्टुरेन्टमा पुग्छन्। कोरियाका विभिन्न स्थानमा सय वटाजति नेपाली रेष्टुरेन्ट छन्। कोरियाको सोलस्थित दोग्देमुनमा विदाको दिनमा नेपालीको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गर्दछ। मौसमको हिसाबले कोरिया जाडो बढी हुने मुलुक हो। मंसिर, पुस, माघ तथा फागुनसम्म पनि हिउँ पर्ने हुनाले तापक्रम माइनस १० देखि २० डिग्रीसम्म पुग्छ। 

कोरियामा कामदारको रूपमा प्रवेश गर्ने नेपालीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धिका साथै केही समस्या पनि बेलाबखत देखिने गरेका छन्। कोरियामा नेपालीले बेहोर्नुपर्ने एउटा प्रमुख समस्या भाषा हो। त्यसकारण भाषामा दक्ष हुनसकेमा काम गर्न निकै सहज हुन्छ। कोरिया जानुअघि त्यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा औद्यौगिक क्षेत्रबारे अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। यसका साथै आफू काम गर्नजाने कम्पनी र कामबारे राम्ररी बुझेर जानसक्दा कोरियाको बसाई र कमाई दुवै राम्रो हुन्छ। 
(गुरुङ नेपाली राजदूतावास, सोलका श्रम सहचारी हुन्।)

 Published on: 17 November 2014 | Nagarik

Back to list

;