प्रभाकर घिमिरे

दक्षिण कोरियाली सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गतका झण्डै नौ हजार उम्मेदवारमध्ये पाँच हजार सात सयलाई पुनः दर्ता गर्न पत्र पठाएको छ। पुनः दर्ता गरेपछि मात्र कामका लागि योग्य हुने सूचीमा उनीहरुको नाम रहने पत्र कोरियाली मानव संशाधन विभागले इपिएस-नेपाल कार्यालयलाई पठाएको हो।

कोरियाबाट पत्र आएपछि सरकारले भाषा तथा स्वास्थ्य परीक्षण पास गरेका तर काम गर्ने अवसर नपाएका युवाको नाम पुनः दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ती युवा कोरियाली मानव संशाधन विभागमा २०११ को सूचीमा थिए ।

इपिएस नेपाल कार्यालयले कोरियाको मानव संशाधन विभागले छनौट गरेकामध्ये तीन हजार छ सय ९३ लाई सार्वजनिक रुपमा पुनः दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ । विभागले पुनः दर्ताका लागि सूचना गरेकामध्ये सात सय महिला छन् । एसियाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र कोरियाले यसै प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न मुलुकबाट कामदार लिने गरेको छ ।

‘हामीले कोरियाको सूचीमा रहेका तर काम गर्ने अवसर नपाएकामध्ये तीन हजार छ सय ९३ लाई पुनः दर्ता सुरु गरिसकेका छौं,' इपिएस नेपाल कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख ज्ञाननाथ ढकालले भने, ‘पुनः दर्ता पछि कोरियामा गएर काम गर्ने उनीहरुको अवसर कायम रहन्छ ।'

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार कोरियाले कामदारको सूचीमा पुनः दर्ताका लागि थप दुई हजारको नामावली पठाएको छ ।

‘उनीहरुलाई पनि सूचीमा पुनः दर्ताका लागि सूचना छिट्टै निकाल्दै छौं, ' उनले भने । कोरियाको मानव संशाधन विभागले आकस्मिक रुपमा संभावित उम्मेदवारको नाम छनोट गरेर पठाउने गरेको छ ।

पुनः दर्ताका लागि नाम पठाइएका उम्मेदवारको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र एक वर्ष कायम हुने भएकाले धेरै म्याद सकिइसकेको र केहीको सकिने क्रममा रहेको छ । उनीहरुले फेरि स्वास्थ्य परीक्षण गराएर रोजगारीका लागि इपिएस कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्छ । भाषा परीक्षा उतिर्णको प्रमाणपत्र पनि दुई वर्षसम्म कायम रहन्छ ।

कोरियाको मानव संशाधन विभागमा २०११ का लागि भाषा परीक्षा र स्वास्थ्य परीक्षण पास गरेका १५ हजार युवाको नाम दर्ता भएको थियो । यीमध्ये छ हजार ३९ श्रम सम्झौता गरिसकेका छन् । ‘बाँकी उम्मेदवारले कोरियामा काम गर्न जान पुनः दर्ता गर्नै पर्छ,' ढकालले भने । कोरियाले सूचीमा रहेकालाई एक वर्षपछि हटाउन पनि सक्छ ।

इपिएस कार्यालयले स्वास्थ्य परिक्षण प्रमाणपत्र पेश गर्न मंसिर १२ र पुनः दर्ताका लागि फाराम भर्न मंसिर १६ सम्मको समय दिएको छ । सन २००८ देखि इपिएस अन्तर्गत कोरियामा काम गर्न अधिकांश युवा कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । कोरिया र नेपालले २००७ मा इपिस अन्तर्गत कामदार पठाउन सम्झौता गरेका थिए । कोरियाले श्रमिकको अभाव पूर्ती गर्न २००४ देखि इपिएसअन्तर्गत १५ मुलुकबाट कामदार लिन थालेको हो । कृषि, उत्पादनमूलक, निर्माण, मत्स्यपालन र सेवा क्षेत्रमा कोरियाले विदेशी कामदार लिने गरेको छ ।

Published on: 20 November 2012 | Nagarik