सोल, दक्षिण कोरिया — दक्षिण कोरियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटीयूसी) ले जुन १८ तारिख सोलस्थित पोछन सोङरीमा जुलुस प्रदर्शन गर्‍यो । प्रवासी श्रमिकको अधिकारको प्राप्तिका लागि एमटीयूसीलाई ‘कोरियन कन्फेडेरेसन अफ ट्रेड युनियन (केसीटीयू) ले प्रोत्साहन गर्छ ।

नेपालसहित १६ वटा स्रोत देशबाट श्रमिक लैजान प्रयोगमा ल्याइएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को विपक्षमा युनियन छ । एमटीयूसीले ईपीएसलाई हटाएर श्रमिकको स्वेच्छाले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने गरी कार्य अनुमति प्रणाली (डब्लूपीएस) लागू गर्न सोल सहरको चोकतिर निरन्तर विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ ।

मंगलबार (असार ५) सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन सम्मिलित त्रिपक्षीय कार्यदलको बैठकमा पनि युनियन ईपीएस हटाउने पक्षमा उभियो । कोरियाको श्रम मन्त्रालयले दुई वर्ष अगाडि ईपीएस प्रणालीमा आएका श्रमिकको खाने, बस्ने खर्चसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यस्थल परिवर्तनसम्बन्धी विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याउन त्रिपक्षीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

मंगलबारको बैठकमा श्रमिकको खान, बस्ने निर्देशिकामा मात्रै सहमति भयो । अब रोजगारदाताले तोकिएको भाडा प्रतिव्यक्तिसँग नभई कोठामा बसेको सबैसँग भाग लगाएर श्रमिकले तिर्नुपर्ने मागमा सहमति भयो । यसअघि कोठाको भाडा ३ लाख वोन हो भने प्रत्येक व्यक्तिबाट ३/३ लाख वोन लिने गरिएको थियो ।

ईपीएसमा आ–आफ्नो अडान

एमटीयूसीले बाध्यकारी श्रम फुकाउन कोरिया श्रम कानुनको धारा ६३ लाई बाधा देखेको छ । जुन ईपीएससँग सम्बन्धित छ । कार्यदलको बैठकमा एमटीयूसीका अध्यक्ष उदय राई बिनासर्त पूर्ण रूपमा स्वेच्छाले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न दिनुपर्ने अडानबाट पछि हटेनन् । ‘यदि केही अवधि तोक्ने हो भने प्रवासी श्रमिक प्रवेश गरेको ६ महिनासम्मलाई तोक्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यस्थल परिवर्तन नगर्दा श्रमिकहरूमाथि अधिक शोषण भयो ।’

अमेरिकाको मानव बेचबिखनसम्बन्धी २०२३ को प्रतिवेदनमा दक्षिण कोरियालाई दोस्रो श्रेणीमा राखेको छ । यो श्रेणीमा राख्नुको कारणमा प्रवासी महिलालाई विभिन्न लोभमा पारी मनोरञ्जन क्लब, मसाजमा यौन पेसामा संलग्न गराउने, श्रमिकको राहदानी खोस्ने, प्रवासी श्रमिकलाई जबर्जस्ती काम लगाउने, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल नगरेको भनिएको छ ।

एमनेस्टीको २०१४ को प्रतिवेदनले पनि कोरियामा कृषि क्षेत्रमा मालिकले आफूखुसी श्रम सम्झौता गरी काम लगाउने प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको थियो । अध्यक्ष राईले ईपीएसमा आफूखुसी परिवर्तन गर्न नदिई जबर्जस्ती काम लगाउने पनि मानव बेचबिखनभित्र पर्ने बताउँछन् ।

कोरियाको श्रम मन्त्रालय भने प्रवासी श्रमिक एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जान नपाउने गरी कम्पनी परिवर्तन गर्ने कानुनमा लचकता ल्याउन सकिने पक्षमा देखिएको छ । जस्तो अहिले पुसानबाट कम्पनी परिवर्तन गरे पुसानकै कुनै अर्को कम्पनीमा काम गर्नुपर्नेछ । अहिलेको कानुनअनुसार पनि कम्पनी परिवर्तन गर्न केही व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सबैभन्दा बढी ख्यंगी क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा कार्यस्थल परिवर्तन गरिरहेको छ । ख्यंगी क्षेत्र ४१.७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्र ६१.६ प्रतिशत कार्यस्थल परिवर्तन भइरहेको छ ।

सरकारले प्रतिबद्ध श्रमिक (कमिटेड) का लागि भने आफ्नो देशबाट आएको पहिलो कम्पनीमा १ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । तर, झोला बोक्नेलाई कमिटेड आउन नदिने अडान राखेको थियो । लामो समय काम गरेकालाई विशेष प्राथमिकता दिई २ वर्षमा कम्पनीमा परिवर्तन गर्न सक्ने सरकारको धारणा छ । सीप छ भने दुई वर्ष पनि घटाउन सकिने अडानमा छ ।

तर, यसलाई रोजगारदाताले भने मानेको छैन । रोजगारदाताको आफ्नै अडान छ । रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्न ‘पटक’ घटाउनुपर्ने अडानमा छन् । अहिले कम्पनीको सहमति भए पहिलो ३ वर्षमा ३ पटक र १ वर्ष १० महिना अवधि थप भएमा २ पटक कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइनेछ । कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाइने डरमा रोजगारदातालाई फकाउन श्रमिकले मरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘कम्पनी सर्ने बहाना बनाई काम ठगेमा सिधै स्वदेश फिर्ता गर्ने अधिकार रोजगारदातालाई दिइनुपर्छ । प्रवासी श्रमिकले के कारणले कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहेको भन्ने अभिलेख सबै कम्पनीलाई जानकारी दिइनुपर्नेछ,’ रोजगारदाताको भनाइ छ । रोजगारदाता कन्टेनर, अस्थायी घरमा बासका लागि अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा छ । कोरियाले स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउँदा अलेखबद्ध श्रमिक (कम्पनी छाडेर हिँड्ने) को संख्या बढेको एमटीयूसीको दाबी छ ।

गत अप्रिल महिनासम्मको विवरणअनुसार कोरियामा अलेखबद्ध हुने श्रमिकको संख्या ४ लाख १७ हजार ८ सय ५२ जना छ । जुन कुल प्रवासीको संख्याको १७.८ प्रतिशत हो । यो वर्षको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले बढेको छ । वर्षमा सरदर ३० हजारसम्म प्रवासी श्रमिकलाई डिपोर्ट गर्ने गरेको छ । जुनको १२ देखि जुलाई ३१ सम्म बिनाभिसाको प्रवासी श्रमिकलाई धरपकड गर्ने घोषणा गरेको छ । एमटीयूसीले धरपकड बन्द गरी सबैलाई भिसा दिनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष मागपत्र बुझाएको छ । ‘सरकारले जतिसुकै पटक पक्राउ गरे पनि प्रवासी श्रमिकसम्बन्धी नीति लागू गरिरहे बिनाभिसा हिँड्ने प्रवासीहरूको संख्या कम हुने छैन,’ राईको भनाइ छ, ‘यो अझ बढ्नेछ । प्रवासी श्रमिक के कारणले बिनाभिसा हुन्छन् भन्ने तथ्य सरकारले बुझ्नु जरुरी छ ।’

आकर्षक तलबभित्र लुकेको नमीठो भोगाइ

आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित कोरियामा सन् २००७ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत ८९ हजार ८ सय १६ जना नेपाली श्रमिक गइसकेका छन् । अहिले ४५ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । नेपाली श्रमिकसँग रोजगारदाताको समस्या कम भएको र अलेखबद्ध हुनेको संख्या पनि कम भएकाले रोजगारदाताले नेपालीलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । कोरियाले यसअघि वार्षिक औसत ८ हजार नेपाली कामदारको माग गर्थ्यो । यद्यपि सन् २०२२ मा सबैभन्दा बढी १४ हजार नेपाली लगिएका थिए । यो वर्ष मात्रै नेपालबाट झन्डै १९ हजार कामदार लैजाने कोरियाको तयारी छ । यो हालसम्मकै उच्च हुनेछ । जनवरीयता ८ हजार २ सय ४१ जना गइसकेका छन् ।

मासिक न्यूनतम तलब झन्डै दुई लाख हुने कोरिया नेपालबाट हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ । यहाँ पुगेपछि भने त्यति सजिलो छैन । भाषा, संस्कार संस्कृति मात्र होइन, काम गाह्रो छ । वर्षौं बित्दा पनि घर बिदा पाइँदैन । कोरियाली र विदेशी कामदारबीच हुने भेदभावका ठूलो खाडलले विदेशी कामदारलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै आएको छ ।

कोरियामा कामदारले भोगिरहेको दुःख कोरियामै रहेका श्रमिक युनियनमाझ सीमित छ । थोरै मात्र नेपाली छन्, जसले कोरियामा कामदारले भोगिरहेको दुःखका कुरा गर्छन् । पानीजहाज बनाउने हान्वा ओसनमा काम गर्ने सुरेशसिंह सम्बाहाम्फे कोरियाली कामका दुःख र श्रम अधिकारका कुरा गर्न नसक्नुको एक मात्र कारण पैसा भएको बताउँछन् । उनको कम्पनीमा ४ सयभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् ।

‘विश्वकै ठूलो पानीजहाज बनाउने कम्पनीमध्येमा पर्ने हान्वा ओसन काम गर्ने हामीले मजदुर अधिकारका कुरा गर्न सकेका छैनौं । केही समय पहिले एक जना नेपालीलाई कम्पनीमा भेदभाव हुन्छ भनेकै आधारमा कम्पनीले निकाल्यो । ऊ स्थायी कर्मचारी थियो । जसले बोल्यो त्यही नराम्रो । त्यही भएर तैं चुप मै चुप हुनुपरेको छ ।’

किरण रेग्मी कोरिया आएको तीन वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । उनको कम्पनी राजधानी सिओलभन्दा २५० किलोमिटर टाढा पर्ने छुन्छन् नाम्दोमा छ । उनी प्रेस भन्ने फलाम काट्ने कम्पनीमा काम गर्छन् । अलि जोखिम भएको उनले कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहे ।

तर, कोरियाली श्रम ऐनअन्तर्गत कम्पनीको साहुले नचाहेमा कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्दैन । गाह्रो र जोखिम भएको काम कोरियालीले गर्दैनन् । कामदार नपाउने भएपछि कम्पनीले विदेशी कामदारलाई जान दिने कुरै भएन । ‘झन्डै एक महिना त कामै नगरी सुतेर बसें तैपनि लेटर दिएन,’ किरणले भने, ‘हामीले काम गर्ने कम्पनीमा हात काट्नेदेखि कामदारको ज्यानै जाने धेरै हुन्छ । त्यसैले काम गर्न मन गर्दैनन् ।’

घर बिदा पाइँदैन

पर्सा पर्सागढीका शिवशंकर महतोले गत वर्ष एकमहिने बिदामा घर जानका लागि कम्पनीमा कुरा राखेका थिए । झन्डै तीन वर्षपछि घर जान्छु भन्दा पनि उनलाई कम्पनीले काम बढी भएकाले नजान भने । उनले एउटा बहाना खोजे । भाइको बिहेका लागि अनिवार्य जानुपर्ने भनेपछि कम्पनीले उनलाई दुई हप्ताका लागि मात्रै नेपाल जान भने । दक्षिण कोरियाबाट सिधा उडान कोरियन एयरले मात्रै गर्छ ।

महँगो भाडा तिरेरै कोरियन एयरमा नेपाल फर्कंदा ८ घण्टाभन्दा बढी उडान गर्नुपर्छ । कोरियाली समय दिउँसोको साढे १ बजे उडान गर्दा नेपालमा बेलुकी ७ बजे पुगिन्छ । एयरपोर्टमा लाग्ने समय पनि जोड्दा उनी कोरियाबाट गएकै दिन घर पुग्न गाह्रो छ । अन्य एयरले दक्षिण कोरियाबाट नेपाल सिधा उडान भर्दैन । त्यसैले थप समय लाग्ने भयो ।

‘हाम्रो कम्पनीका हाकिमहरू कोरियाजस्तै सम्झन्छन् नेपाललाई पनि । दुई/तीन घण्टामा घर पुगिन्छ जस्तो गर्छन् । घर बसेर के काम ? पैसा कमाउनुपर्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘तेरो कम्पनी छाड्छु भनेपछि मात्रै एक महिनाको बिदा पाइयो । भाइको बिहेका लागि नक्कली निमन्त्रणा कार्ड बनाउनुपर्‍यो ।’

अधिकांश कम्पनीले भिसा सकिएपछि मात्रै घर जाने हो नत्र पैसा कमाउनुपर्छ भन्छन् । ईपीएस प्रणालीमार्फत पहिलो पटक कोरिया आउँदा तीन वर्ष र थप एक वर्ष १० महिनाको भिसा पाउने चलन छ । झन्डै पाँच वर्ष कोरियामा काम गरेपछि मात्रै घर जाने धेरै छन् ।

कृषिमा झन् गाह्रो

भाषा परीक्षा दिने समयमै कृषि वा उत्पादन क्षेत्र केमा जाने भनेर छुट्याइन्छ । उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीमा बढी सुविधा भएको हुन्छ । त्यसैले भाषा परीक्षामा अंक पनि बढी नै ल्याउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा भने तुलनात्मक रूपमा तलब सुविधा कम हुन्छ । त्यसैले भाषा परीक्षा दिँदा पनि कम अंक आए पनि पास हुन्छन् ।

कोरियाली श्रम कानुनअन्तर्गत घरेलु उद्योगका रूपमा पाँच जनाभन्दा कम कामदार भएमा कम्पनी सञ्चालकले न्यूनतम तलबमा कामदारलाई काम लगाउन सक्छ । यही नियमका आधारमा कृषिमा काम गर्ने कामदारलाई न त सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी पाउँछन् या त ओभरटाइमको पैसा दिइन्छ । साप्ताहिक बिदा पाउनुपर्ने भए पनि महिनामा दुई दिन मात्रै बिदा दिने चलन छ । दैनिक काम पनि ८ घण्टाभन्दा बढी समय लगाउने गर्छन् । बढी समय काम लगाए पनि धेरै कृषि कम्पनीले ओभरटाइमको पैसा दिँदैन ।

पोखराकी मीनु गुरुङ फिनेल हाउस (प्लास्टिकको टनेलभित्र साग तरकारी फलाउने) मा काम गर्छिन् । ख्याङ्गीदोको इछनमा रहेको उनको कम्पनीमा तीन जना नेपाली काम गरिरहेका छन् । ‘चिसो समयमा त ठीक हो । गर्मीको समयमा टनेलभित्र एकछिन काम गर्दा पनि पाकेको जस्तो हुन्छ । गर्मीले आलसतालस भएर एकछिन बस्दा पनि साहु कराउँछ,’ उनले भनिन्, ‘कति पटक लेटर दे भनेको नेफाल खा (नेपाल जा) भन्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम विवादमाथि खास बोलेको छैन । नेपालले पारदर्शी भर्ना प्रक्रियालाई मात्रै जोड दिइरहेको छ । श्रम सहसचिव राजीव पोखरेलले कोरियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले समस्या भोग्ने विषय खासै नआउने गरेको बताए । ‘हामी कोरियाली मानव संसाधन विभागसँग समन्वय गरी पारदर्शी भर्ना प्रक्रियामा जोड दिइरहेका छौं र यसमा हामी सफल पनि छौं,’ उनले भने, ‘कार्यस्थलमा कस्ता प्रकृतिका समस्या छन् भन्ने उजुरी भने आउने गरेको छैन ।’

Published on: 26 June 2023 | Kantipur