पटकपटकको कारबाहीका बाबजुद अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले गैरकानुनी रुपमा कामदार विदेश पठाउने धन्दालाई व्यवस्थित ढंगले जारी राखेका छन् ।

कृष्ण ज्ञवाली

अध्यागमन अधिकृत कमलप्रसाद पराजुली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित प्रस्थान कक्षमा आफ्नो ड्युटी सम्हाल्न पुग्छन् । विदेश जानेहरूको लाइनमा मिसिएका छन्, प्रभुत्वराज र सम्पन्नता (परिवर्तित नाम) । लाइन अगाडि बढ्दै जाँदा अध्यागमन अधिकृत पराजुलीको संकेतअनुसार दुवै जना उनको डेस्कमा पुग्छन्, पराजुलीले तत्काल पासपोर्टमा छाप हानेर प्रस्थान अनुमति दिन्छन् । सीसीटीभी फुटेजमा पराजुलीले आफ्नो डेस्कटप कम्प्युटरबाट नेटवर्किङको तार छुटाएको र खल्तीबाट दुइटा मोबाइल निकालेर अगाडिको टेबुलमा राखेको देखिन्छ । कामदारको पासपोर्टमा छाप लगाउँदा पराजुलीले ती कामदारको पासपोर्ट स्क्यान गर्दैनन् भने अन्य विवरणसमेत सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्दैनन् । हरेक नेपाली नागरिक विदेश भ्रमणमा जाँदा उसको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्छ । प्रभुत्वराज र सम्पन्नतालगायतका नेपाली कामदार सिरिया हिँडेका थिए । उनीहरूको पासपोर्टमा कतारको भिजिट भिसा थियो भने अर्को पानामा सिरियाको भिसा थियो । नेपालले श्रम स्वीकृति नदिएको सिरियामा जान लागेका उनीहरूलाई अध्यागमन अधिकृतले रोक्नुपर्ने थियो तर उनीहरू सहजै कतार उडे ।

साउन १५ गते बिहान करिब २५ मिनेटको अवधिमा पराजुलीले प्रभुत्वराज र सम्पन्नतालगायत २६ पुरुष र २३ महिला गरी ४९ जनालाई विदेश ‘उडाए’ । पछिल्ला दुई महिनाको अनुसन्धान र छानबिनबाट त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका केही कर्मचारीले ‘घूस खाएर’ अवैध कामदारलाई विदेश पठाउने धन्दा कायमै राखेको खुलेको हो । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँका दरले ‘घूस’ लिएर नेपालले श्रम स्वीकृति नदिएका मुलुकहरूमा कामदार पठाइरहेका थिए । ‘नेपालले कतिपय खाडी मुलुक र जोखिमयुक्त देशमा कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति दिँदैन,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘अध्यागमनका केही कर्मचारीले कामदारलाई सेटिङमा विदेश जान अनुमति दिने (पासपोर्टमा छाप हान्ने) गरेको भेटियो, प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँका दरले अनुचित लाभ लिएको सप्रमाण पुष्टि भएको छ ।’

नेपालले कुवेत, सिरियालगायतका मुलुकमा श्रम स्वीकृति दिएको हुँदैन । कुवेतमा हाउस मेड (घरेलु कामदार) का रूपमा श्रम स्वीकृति छैन । उनीहरूको पासपोर्टमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर पनि हुँदैन । ‘दुबई, कतारजस्ता मुलुकमा भिजिट भिसा लगाउने अनि त्यहींबाट श्रम स्वीकृति नलिएका मुलुकमा जाने गरेका व्यक्तिलाई निर्वाध रूपमा अध्यागमनबाट पठाउने गरेको भेटियो,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘पासपोर्टमा भिजिट भिसाको स्टिकर टाँसेको अर्को पानामा अवैध मुलुकको पनि भिसा हुन्छ तर अध्यागमन अधिकृतहरूले हेर्दै नहेरी धमाधम कामदार पठाएको भेटियो ।’

तार थुतेर धन्दा

साउन १५ गतेको शंकास्पद धन्दा अध्यागमन अधिकृत पराजुलीबाट सुरु भयो । आफ्नो कम्प्युटरबाट नेटवर्कको तार थुतेर दैनिकी सुरु गरेका उनले मोबाइल निकाले अनि लाइनमा रहेका मान्छे छानी–छानी बोलाउन थाले । उजुरी परेपछि छानबिनका क्रममा अस्वाभाविक गतिविधि गरेको र ‘इमी सिस्टम’ मा विवरण अद्यावधिक नगरी कामदारको पासपोर्टमा छाप हानेको खुल्यो । त्यसपछि अध्यागमन विभागले चिठी काटेर अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि आग्रहसहित पत्र लेख्यो । त्यही पत्रलाई आधार मानी अनुसन्धान गर्दा अख्तियारले त्यस दिन ६ घण्टामा उनले २६ पुरुष र २३ महिलालाई प्रस्थान अनुमति दिएको खुलेको हो । ‘उनले पटकपटक आफ्नो टेबल छाडेको, कागजपत्रसमेत परीक्षण नगरेको, लाइनमा बसेका महिलालाई आफूतर्फ आउन संकेत गरेको देखियो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ ।

अध्यागमन अधिकृतहरूले विदेश जाने र फर्कने हरेक नेपालीको विवरण ‘इमी सिस्टम’ सफ्टवेयरमा ‘इन्ट्री’ गर्नुपर्छ । त्यस क्रममा डाटा इन्ट्री गर्ने कामदार र उनीहरूलाई विदेश जान स्वीकृति दिने कर्मचारीको पनि विवरण अभिलेखमा रहन्छ । अध्यागमनका कर्मचारीले भने नाम इन्ट्री नगरी छाप हानेको भेटिएको हो । ‘अध्यागमनको अभिलेखमा ती व्यक्तिको नाम छैन तर त्यही दिन उडेको विमानका यात्रुको विवरणमा उनीहरूको नाम भेटियो,’ अख्तियार स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘अवैध कामदारको विवरण नै नराखी पासपोर्टमा छाप हान्दा रहेछन् ।’ नेपालको सुरक्षा घेरा पार गरेपछि ती कामदारमाथि सम्बन्धित मुलुकमा कुनै रोकतोक हुँदैन । ‘जोखिमपूर्ण मुलुकमा हुने मानव तस्करीमा सरकारी कर्मचारीसमेत संलग्न हुनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने ।

दुइटा मोबाइल

सेटिङमा कामदार पठाउने अध्यागमन अधिकृतहरूले दुइटा मोबाइल बोक्ने गरेको खुलेको छ । एउटा औपचारिक नम्बर अध्यागमन कार्यालयका साथै परिवारका सदस्य र अरूले समेत थाहा पाएका हुन्छन् । अज्ञात व्यक्तिको नामबाट निकालिएको सिमकार्ड प्रयोग गरिएको अर्को नम्बर ‘स्मार्ट फोन’ मा राखेर चलाउँछन् । त्यसका माध्यमबाट भाइबर, ह्वाट्स एप प्रयोग गरी सेटिङका कामदारको सूची पठाउँछन्, उनीहरूलाई अवैध कामदारबारे सूचना दिन्छन् । त्यस्ता फोनबाट उनीहरूले म्यानपावरका संयन्त्रसम्म सूचना आदानप्रदान गर्ने गरेको खुलेको छ । सुरक्षा प्रणाली चुस्त बनाउन र अवैध सेटिङ रोक्न अध्यागमन कार्यालयले आफ्ना अधिकृतहरूको जिम्मेवारी आधा घण्टा अगाडि मात्रै तोक्ने गर्छ । गोलाप्रथाबाट जिम्मेवारी तोकिने भएकाले एउटा कर्मचारीको ड्युटी अनुमान गरिएभन्दा फरक ठाउँमा पनि पर्न सक्छ । तर उनीहरूले एक–अर्कामा मिलेमतो गरी कामदारलाई विदेश पठाउने धन्दालाई जारी राखेको भेटिएको हो ।

पराजुली पक्राउ परेपछि अख्तियारले सबभन्दा पहिले उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनले औपचारिक रूपमा बोक्ने र कार्यालयमा समेत रेकर्ड रहेको मोबाइलमा त्यस्तो शंकास्पद गतिविधि भेटिएन । उनको नाममा दर्ता नभएको तर उनैले बोकेको मोबाइलमा भने अनेक सूचना आदानप्रदान भएको फेला पर्‍यो । म्यासेजमा धेरैजसो व्यक्तिको नाम र उनीहरूको विवरण थियो । कतिपयमा सूची नै थियो । ती नाम म्यासेज आएको केही दिनलगत्तै विदेश जाने कामदारको सूचीमा हुबहु मिलेको भेटियो । अध्यागमनको अभिलेखमा भने ती नाम थिएनन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा करिब १५ पेज लामो टेलिफोन विवरण नै पेस गरेको छ ।

‘सुरक्षित’ सेटिङ

२०७० सालदेखि हालसम्म अख्तियारले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा तीनपटक सामूहिक रूपमा कर्मचारी पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । अवैध कामदार विदेश पठाउन आफ्नै मोबाइल प्रयोग गर्ने कर्मचारीले अहिले भने अर्कै मोबाइल प्रयोग गरेर आफ्नो अभियानलाई सुरक्षित बनाएको भेटिएको हो । ‘एकातिर विदेश जाने व्यक्तिहरूको विवरण अध्यागमनको सफ्टवेयरमा इन्ट्री नै नगरी प्रमाण लोप गर्ने, अर्कोतर्फ अर्कैको नाममा रहेको दोस्रो मोबाइल मात्रै प्रयोग गरेर कामदार पठाउने गरेको भेटियो,’ विशेष अदालत स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘यो सबै प्रमाण लोप गर्ने योजनाबद्ध कदम हो ।’ पराजुलीको मोबाइलबाट आदानप्रदान भएका म्यासेज केलाएपछि अख्तियारले थप १२ कर्मचारीको जालो पत्ता लगाएको छ । त्यसमा दुई जना कम्प्युटर अपरेटरसमेत छन् । पराजुलीको अवैध मोबाइलमा दोहोरो सम्पर्क नभएकाहरू ‘अनुसन्धानको दायरामा नतानिएको’ भन्दै अख्तियारले ‘थप अनुसन्धान अघि बढाउने’ निर्णय गरेको छ ।

अध्यागमन विभाग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सीसीटीभी फुटेजबाट सूचना नखुलेको भए अवैध रूपमा कामदार पठाउन सहयोग गर्ने कर्मचारीले सबैजसो प्रमाण लोप गरिसकेका थिए । उनीहरूले आफ्नो ड्युटीमा प्रयोग गर्ने दोस्रो सेटसमेत लुकाउने गरेको खुल्यो । एक जनाले यिनै कामदारहरूले विदेश जाँदा छाडेका सिमकार्डसमेत प्रयोग गरेको खुल्यो । अध्यागमनको अभिलेखमा समेत कुन कर्मचारीले ती कामदार विदेश पठाउन स्वीकृति दिए भन्ने अभिलेख गायब बनाएकाले ‘सुरक्षित ढंगले सेटिङ गरेको’ अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चार महिनामा २४८

अख्तियारले दैनिक कुन दरमा कस्ता कामदार सेटिङमा विदेश पठाइन्छ भन्ने पाटो खुलाउन सकेको छैन । पछिल्लो अनुसन्धानबाट करिब ४ महिनामा मात्रै २ सय ४८ जना कामदार सेटिङबाट विदेश पठाइएको देखिन्छ । उनीहरूको विवरण अध्यागमनको अभिलेखमा समेत छैन । मोबाइलबाट आदानप्रदान भएका सूचनाबाट चार महिनाको अवधिमा १ सय ९९ नेपाली कामदार सेटिङबाट बाहिर पठाइएको खुलेको हो भने साउन २५ गतेको सीसीटीभी फुटेजबाट ४९ जनालाई अवैध रूपमा पठाइएको खुल्यो । अध्यागमन कार्यालयमा ‘इमी सिस्टम’ मा बारम्बार समस्या आउने र बिग्रने गरे पनि कर्मचारीहरूको दोस्रो मोबाइल भने निकै सक्रिय हुने गरेको अध्यागमन स्रोतले बतायो । अनुसन्धानको दायरामा परेका प्रमुख पात्र पराजुलीले बयानका क्रममा ‘मिलेमतोमा प्रस्थान अनुमति दिलाउँदा सधैं आफ्नो मात्रै ड्युटी नपर्ने’ भन्दै त्यस काममा अरू पनि संलग्न रहेको संकेत दिएका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘सबैसँग मिलेर काम गर्दा प्रतिव्यक्ति १० हजार आउँथ्यो । हामीले त्यस्तो रकम आफू आफूमा बाँडेर लिने गरेका थियौं ।’ उनले सेटिङका योजनाकार भनी खेम सुनुवाइको नाम लिए तर अख्तियारले उनको पहिचान गर्न सकेन । अख्तियारले पराजुलीसहित अध्यागमनका कर्मचारीहरूमाथि ‘गलत लिखत तयार गरी’ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । पराजुलीले अध्यागमन र नेपाल वायुसेवा निगमका अन्य कर्मचारीको नाम लिए पनि उनीहरूको संलग्नता नभेटिएको अख्तियारको विवरणमा उल्लेख छ ।अख्तियारले उनीहरूसँग २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा थप सजायको मागसमेत गरेको छ । अख्तियारले १३ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गरेको भए पनि पराजुली मात्र पक्राउ परेका छन् ।

Published on: 31 October 2019 | Kantipur