नर्वेको ओस्लोस्थित अल्फास्कोलेन स्कुलमा एक वर्षे भाषा तथा सामाजिक अध्ययन विषय पढ्न प्रतिव्यक्ति साढे ८ लाख बुझाएर बसेका ५३ नेपाली विद्यार्थी एक वर्षसम्म भिसा नपाएपछि अन्योलमा परेका छन्। नर्वेजियन दूतावासको इमिग्रेसन शाखा (युडिआइ) ले लामो समयसम्म भिसा उपलब्ध नगराउँदा विद्यार्थीको ४ करोडभन्दा बढी रकम डुब्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

अनलाइनमार्फत् फर्म भरेर स्वीकृति पाएपछि स्कुलकै सिफारिसमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत् रकम बुझाएको विद्यार्थीले बताएका छन्।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि अल्फास्कोलेन स्कुलको सिफारिसमा नेपालस्थित डेनिस दूतावासमार्फत १६ लाख बैंक ब्यालेन्सको प्रमाणसहित विद्यार्थीले सन् २०१३ जुनमा भिसा आवेदन गरेका थिए। उनीहरूले एक वर्षको कोठा बुकबापत ३० हजार, डकुमेन्टेसन खर्च १० हजार, निवेदन शुल्कबापत २५ हजार, भर्ना तथा फिसहित साढे आठ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए।

प्रक्रिया पुर्याथएर भिसा आवेदन गरे पनि ढिलोमा चार महिनाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भिसा एक वर्षसम्म नपाएको गुनासो विद्यार्थीले गरेका छन्। सन् २०१३ अक्टोबर ४ बाट सुरु हुने कक्षामा अध्ययन गर्नका लागि भिसा आवेदन गरेको अर्घाखाँचीका कृष्णबहादुर केसीले बताए। ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याषएर डेनिस दूतावासमार्फत भिसा आवेदन गरेका थियौं, प्रक्रिया नपुगेको भए त्यतिबेलै भन्नुपर्थ्यो,' उनले भने, ‘अहिले भिसाबारे सोधीखोजी गर्दा डेनिस दूतावास, नर्वेजियन दूतावास र नर्वेजियन इमिग्रेसन सबै पन्छिने गरेका छन्।' 

ऋण खोजेर पठाएको पैसा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि फस्दा आर्थिक संकटमा परेको केसीले बताए। ‘कि भिसा दिनुपर्योप, कि पैसा फिर्ता हुनुपर्योआ,' उनी भन्छन्, ‘ऋण खोजेर जुटाएको रकम यतिधेरै समय फस्दा हामी समस्यामा परेका छौं।'

उनले स्कुलले माग गरेअनुसारका सबै कागजात र इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा १६ लाख ब्यालेन्ससमेत गरिसकेको बताए। भिसा नपाएकै कारण अक्टोबर ४ बाट सुरु हुने कक्षामा पढ्न नपाएपछि विद्यार्थीले म्याद थपिदिन अल्फास्कोलेन स्कुललाई आग्रह गरे। 

विद्यार्थीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर स्कुलले कक्षा सुरु हुने म्याद २०१४ फेब्रुअरी २४ तारिखसम्म बढायो। स्कुलले थपेको यो म्यादसमेत सोमबार सकिएको छ। 
'तर आज (सोमबार) सम्म पनि नर्वेको इमिग्रेसन (युडिआइ) ले भिसा नपठाउँदा हाम्रो भविष्य नै अन्योल बन्यो,' केसीले नागरिकसँग भने, 'न भिसा आयो, न त पैसा नै फिर्ता भयो। अब हामी के गर्ने, कहाँ जाने अन्योलमा छौं।' 

नेपालस्थित डेनिस दूतावासमा पटक–पटक सोधिखोजी गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीले नर्वेजियन इमिग्रेसन कार्यालयमै फोन गरी भिसाबारेमा बुझ्न खोजे। तर, त्यहाँ पनि उनीहरुको समस्या कसैले सुनेन। ‘डेनिस दूतावास र नर्वेजियन इमिग्रेसनले नै बेवास्ता गरेपछि हामी कहाँ जाने?' अर्का पीडित विद्यार्थी भद्रबहादुर क्षेत्रीले गुनासो गरे। 

नर्वे गएर पढ्ने आशा पूर्णरुपमा समाप्त भएपछि विद्यार्थीले नर्वेजियन ल्याङ्ग्वेज एन्ड सोसियल स्टडी पीडित संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। 'हाम्रो समस्याको कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि नर्वेपीडित विद्यार्थीको हकहितमा आवाज उठाउन हामीले संघर्ष समिति बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका हौं,' क्षेत्रीले भने।
पछिल्लो समय नर्वेजियन इमिग्रेसनले अब फोन नगर भन्दै हप्काएको र डेनिस दूतावासले चासै नदिएको उनले बताए। 'नर्वेजियन इमिग्रेसनले हामीलाई अब फोन नगर भनी हप्कायो,' उनले थपे, 'नेपालस्थित डेनिस दूतावासले पनि हाम्रो समस्याबारे केही बताउँदैन।'

नेपालस्थित डेनिस दूतावासले भने आफूहरु पीडित विद्यार्थीको हकहितमा लागे पनि नर्वेजियन सरकारी निकायले कुनै जवाफ नदिएकाले अन्योल बढेको बताएको छ। 'हामीले विद्यार्थीका सबै कागजात नर्वे पठाइसकेका छौं,' डेनिस दूतावासका एक अधिकारीले भने, 'नर्वेजियन इमिग्रेसनसँग पटक–पटक सोध्दा पनि कुनै जवाफ आएको छैन। मार्च २ तारिखमा अल्फास्कोलेन स्कुलका प्रिन्सिपल नै नेपाल आउने कार्यक्रम छ। बाँकी कुरा उनैले प्रष्ट पार्ने छन्।'

पीडित विद्यार्थीले सोमबारै राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी नर्वेजियन दूतावासले आफूहरुको भविष्य अन्योलमा पारिदिएको गुनासो गरे। 'हामीले सबै प्रक्रिया पुर्यागएर रकम र डकुमेन्ट नर्वे पठायौं,' अर्का पीडित विद्यार्थी राजकुमार प्रधानले भने, 'एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि भिसा वा पैसा केही नपाउँदा हामी ५३ जनाकै बिजोग भएको छ।'

शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान) का उपाध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले नर्वेजियन दूतावासको भिसासम्बन्धी निर्णय ढिलाइका कारण नेपाली विद्यार्थी पीडित बनेको बताए। करौडौं नेपाली रुपैयाँ अनुत्पादक रुपमा बसेको भन्दै उनले तत्काल यसको छिनोफानो हुनुपर्ने माग गरे।

'इक्यानले डेनिस र नर्वेजियन दूतावाससँग विद्यार्थीको समस्याबारे छिटो निर्णय लिन अनुरोध गर्नेछ,' पाण्डेले भने, 'वेबसाइटमा जनाएअनुसार विद्यार्थीले ‘फर्म' भरेको चार महिनाभित्र भिसा आउने वा नआउनेबारे निर्णय हुनु पर्ने जनाइएको छ। तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि नर्वेजियन सरकारी निकायले भिसाबारे निर्णय नगर्नु दुःखको कुरा हो।'

पीडित विद्यार्थीले डेनिस र नर्वेजियन दूतावास एवं नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय आफूहरुको समस्याप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।

 Published on: 24 February 2014 | Nagarik