वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका नेपालीको सङ्ख्या डरलाग्दो छ।

स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा नेपाली युवाले अनाहकमै प्राण त्याग्नु पर्ने तीतो यथार्थ हामीमाझ छ। दस वर्षको अवधिमा रोजगारीमा गएकामध्ये झण्डै साढे सात हजारले ज्यान गुमाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा सात हजार ४ सय ५५ ले रोजगारीका क्रममा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार सो अवधिमा १७१ महिला र सात हजार २८४ पुरुषको ज्यान गएको छ। अवैध रूपमा विदेसिएर मृत्यु हुने वा बेपत्ता हुनेको तथ्यांक सरकारसँग छैन। त्यस्ता घटना केबल तिनका परिवारबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन। बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ७७, आव २०६६/६७ मा ४१९, आव २०६७/६८ मा ५६५, आव २०६८/६९ मा ६४६ र आव २०६९/७० मा ७२३ ले विभिन्न कारणबाट ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी, आव २०७०/७१ मा ८७६, आव २०७१/७२ मा एक हजार ७, आव २०७२/७३ मा ८१३, आव २०७३/७४ मा ७५५, आव २०७४/७५ मा ८२२ र २०७५/७६ मा ७५३ नेपालीले विभिन्न देशमा ज्यान गुमाएका छन्।

सो अवधिमा सबभन्दा बढी मलेसियामा दुई हजार ६७० युवाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै, साउदी अरेबियामा दुई हजार ३५, कतारमा एक हजार ४५७, संयुक्त अरब इमिरेट्स् (युएई) मा ६०४ र अन्य मुलुकमा ६८९ जनाले ज्यान गुमाएका बोर्डले जनाएको छ। विविध कारणले कामदारले अनाहकमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। मुख्यरूपमा हृदयको गति बन्द (कार्डियाक एरेष्ट), हृदयाघात, कार्यस्थलमा दुर्घटना, सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्यालगायत कारणबाट नेपालीको विदेशी भूमिमा मृत्यु भइरहेको छ। दस वर्षको अवधिमा कार्डियाक एरेष्टबाट एक हजार ३०९, प्राकृतिक मृत्युबाट एक हजार ६१७, हृदयाघातबाट ६०३, कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ६४४, आत्महत्याबाट ८९२ र सडक दुर्घटनाबाट एक हजार ३७ जनाको ज्यान गएको बोर्डले जनाएको छ।

मनोविद् डा नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना ‘कल्चरल सक्ड’, परिवारसँगको विछोडका कारण एक्लोपन महशुस हुनु, मानसिक तनाव, कार्यस्थलको तनावका कारण विदेशमा रहेका नेपाली आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। केही मृत्युका कारण अझैसम्म खुल्न सकेका छैनन्। विसं २०६५ देखि २०७२ सम्मको अवधिमा मृत्यु भएका ७५९ कामदारको मृत्युको कारण खुल्न नसकेको ‘वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम आप्रवासन, नेपालको स्थिति’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गन्तव्य मुलुकमा हुने मृत्युको कारण पत्ता लगाउन अनिवार्य रूपमा ‘पोस्टमार्टम’ गराउनेदेखि अन्य विभिन्न पाँच उपाय अपनाउन २०७४ कात्तिक ३० गते सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै ठोस प्रयास नगरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक ‘आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था’ विषयको अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या पनि निकै भयावह छ। रोजगार बोर्ड स्थापनाको एक दशकको अवधिमा एक हजार २५२ युवा अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फिरेका छन् त कोही अझै पनि विदेशस्थित विभिन्न अस्पतालमा अचेत अवस्था (कोमा) मा रहेका छन्।

अहिले पनि २७ नेपाली युवा विभिन्न मुलुकका अस्पतालमा कोमामा छन्। परिवार स्वदेशमा विक्षिप्त अवस्थामा छन्। सरकारले कोमामा रहेका बिरामीलाई सम्भव भएसम्म स्वदेशमै ल्याएर उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। हामीले कोमामा रहेका बिरामीलाई नेपालमै उपचार गर्न सम्भव भए तथा परिवारले सहमति दिए ल्याउन सकिने सम्भावनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएका छौं’, कोमामा रहेको बिरामीलाई स्वदेश ल्याएर उपचार गर्न सकिने सम्भावनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्यसचिव एवं बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले भने।

पुनः श्रम स्वीकृति लिने र अनौपचारिक तबरबाट विदेश जानेको सङ्ख्या पनि निकै ठूलो रहेको छ। अझै पनि केही युवा आकर्षक रोजगारीको खोजीमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने गरेका पाइन्छ । विश्व बैंकको एक तथ्याङ्कअनुसार झण्डै आधा सङ्ख्याका घरधुरीका पारिवारिक सदस्यमध्ये कोही न कोही विदेशमा या विदेश गएर फर्केका छन्। गत आवको जेठ मसान्तसम्म ४५ लाख ९९ हजार ५६७ युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् जसमध्ये महिला दुई लाख १८ हजार २७३ छन्। सीमावर्ती जिल्लाका साथै पश्चिम नेपालका अधिकांश भू-भागबाट रोजागारीका लागि भारत जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि अधिक छ जुन तथ्यलाई चाडपर्वका क्रममा सीमानाका हुँदै स्वदेश फिर्ने नेपालीको लर्कोले पुष्टि गर्छ।

यसको व्यवस्थित अभिलेख भने राख्ने गरिएको छैन। विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच लाख ९० हजार नेपाली रोजगारीका लागि भारत पुगेका छन्। नेपालले ११० मुलुकलाई संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान खुला गरेको छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा करिब १७२ मुलुकमा नेपाली कामका लागि गएको पाइन्छ। पछिल्लो समय सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लिबिया, आफगानिस्तान र इराकमा सुरक्षाका कारण देखाउँदै रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाली कामदारका मुख्य गन्तव्यका रूपमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेका छन्।

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको पछिल्लो आंकडा समग्रमा अध्ययन गर्दा मलेसिया र खाडी मुलुकहरूले ८६.४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । हालै नेपाल सरकारले जापानसँग समझदारीसमेत गरेको छ। त्यस्तै, युरोपका बेलायत, पोर्चुगल, माल्टालगायत मुलुकसँग रोजगारीको सम्भावनामाथि द्विपक्षीय संवादलाई तीव्रता दिएको छ। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट भन्छन्,‘हामी मलेसिया र खाडीका मुलुकको तुलनामा गुणस्तरीय श्रम बजारको खोजीमा छौं। सुरक्षित काम, आकर्षक कमाइ हुने युरोपका मुलुकसँग संवाद अघि बढाएका छौं।’

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५, अर्धदक्ष २४ र अदक्ष कामदार ७४.५ प्रतिशत छन्। यसअघिको पाठ सिक्दै सरकारले अब नेपाली युवालाई दक्ष बनाएर रोजगारीमा पठाउने नीति नै अख्तियार गरेको छ। सीपयुक्त जनशक्ति पठाएपछि जोखिम कम हुने र आकर्षक कमाइ हुने सरकारको विश्वास छ। विभागका अनुसार आव २०७५/७६ को जेठ मसान्तसम्म मलेसियामा १३ लाख २० हजार ९८९, कतारमा १२ लाख ६७ हजार ७४५, साउदी अरबमा नौ लाख २२ हजार २५९ र युएईमा छ लाख २८ हजार ९२१ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्। बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमा प्रदेश नं १ र २ को हिस्सा करिब ५० प्रतिशत देखिन्छ भने प्रदेश नं ३ र ५ मा १६/१६, प्रदेश नं. ४ मा १३, प्रदेश ६ मा तीन प्रतिशत र प्रदेश ७ मा दुई प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको बताउँछन्।

‘वैदेशिक रोजगारीले समाजको सबै क्षेत्र र सबै उमेर समूहलाई प्रभावित पारेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विशेषतः बालबालिका र वृद्धवृद्धामा ठूलो मनोवैज्ञानिक असर देखिएको छ।’ खाडीको चर्को घाममा पारिवारिक सुखका लागि रगत पसिना बगाउँदा पनि श्रीमान्-श्रीमतीले एकअर्कामाथि गर्ने अनावश्यक शंकाले परिवार विखण्डनको अवस्थामा पुगेको प्रशस्त उदाहरण समाजमा भेटिन्छन्। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्दा पारिवारिक सम्बन्धमा फाटो आउने मनोविद् ठगुन्ना बताउँछन्। नेपालमा रहेका होस् वा विदेशमा भएका व्यक्तिमा ‘कुरा सुन्ने र सुनाउने’ ठाउँ नहुँदा सामाजिक तथा सांस्कृतिक विचलन देखिएको उनको भनाइ छ। बालबालिकाले बाबा, आमाको काखमा बस्न, खेल्न पाएका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीले बालबालिकाको मनोभाव र पठनपाठनमा ठूलो प्रभाव पारेको महिला अधिकारकर्मी सरु जोशी बताउँछिन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषको श्रीमतीले भोग्नुपरेको सामाजिक मूल्य’ विषयको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषका श्रीमतीले चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको उल्लेख गरिएको छ।रोजगारीका सिलसिलामा विदेसिएका व्यक्तिका श्रीमती विविध प्रकारको हिंसा खेप्न बाध्य छन्। उनीहरू सामाजिक, आर्थिक, यौनिक र घरेलु हिंसा सहन बाध्य भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।यस्तै, विवाह भएपछि श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा जानेका श्रीमती बढी सामाजिक हिंसाको सिकार हुने गरेका छन्। यसैगरी, वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषण आप्रवाहका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहनु, स्थानीय उद्योगमा श्रमशक्तिको अभाव हुनु, श्रमको लागत बढ्नु, उपभोग संस्कृतिको विकास हुनु, पारिवारिक सम्बन्धमा विचलन आउनु, आर्थिक परनिर्भरता बढ्नु जस्ता नकारात्मक परिणाम पनि देखापरेका प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

Published on: 6 September 2019 | Setopati