उर्लाबारीका दिलीप थापा नेपाल फर्कन चाहन्छन्। ६ महिनाअघि काम छाडेको कम्पनीले पासपोर्ट नदिएकाले उनी अलपत्र छन्। यही बिलखबन्द अवस्थामा उनलाई एक एजेन्टले ‘ट्राभल डकुमेन्ट' (यात्रा अनुमतिपत्र) बनाएर नेपाल पठाइदिने आश्वासन दिएछन्। र, भनेछन्, ‘२ हजार रिंगेट (६० हजार रुपैयाँ) लाग्छ।' ‘यतिका पैसा छैन, अलि कम गर्नुस् न भन्दा पैसा जम्मा गर्दै गर्नू, पुगेपछि पठाइदिन्छु भनेका छन्,' मलेसियाको कोतरायमा आइतबार भेटिएका थापाले नागरिकसँग भने।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले अवैधानिक नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउन बढीमा १ हजार ३ सय ४० रिंगेट (करिब ४० हजार २ सय रुपैयाँ) मा यात्रा अनुमतिपत्र बनाइदिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा नेपाल फर्कन चाहनेलाई सोझै दूतावासमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। थापा भने दूतावासको सूचनाबारे अनभिज्ञ रहेछन्। यसबारे जानकारी गराएपछि उनले एजेन्टलाई सराप्दै भने, ‘कस्तो पापी रहेछ, नेपाली भएर नेपालीलाई ठग्ने! ‘नेपालमा पनि ठगेर पठाए, अहिले फर्कंदा फेरि ठग्न खोज्दैछन्, दलालले कहीँ नछाड्ने भए,' उनले दुखेसो गरे।

थापाजस्तै दूतावासको सूचनाबारे अनभिज्ञ थुप्रै नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन एजेन्टको भर परेका छन्। पक्राउ परिने डरले जतिसक्दो छिटो घर फर्कन चाहिरहेका उनीहरू एजेन्टले मागेजति पैसा तिर्न पछि पर्दैनन्। कोही भने दूतावासमा झमेला होला भन्ने आशंकाले एजेन्टको फन्दामा परेका छन्।

कोतरायकै खुकुरी होटलनजिक भेटिएका सुर्खेतका जीवन शाही ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर घर फर्कने पिरलोमा थिए। उनी सम्झौताबमोजिम काम नपाएपछि कम्पनी छाडेर अवैधानिक भएका हुन्। नेपाल फर्कन खोज्दा एक एजेन्टले १ हजार ७ सय रिंगेटमा ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिने आश्वासन दिए। ‘सबै काम आफैं गर्दिन्छु भनेका छन्, जानाजान बढी पैसा तिर्न तयार भएँ,' दूतावासको सार्वजनिक सूचनाबारे जानकार शाहीले भने।

नेपाली कामदार धेरै भएका जोहारबारु, पेनाङलगायत क्षेत्रका कामदारसम्म नेपाली दूतावासको पहुँच पुग्न नसक्दा पनि यस्तो समस्या आएको हो। एजेन्टहरूले यसैको फाइदा उठाउँदै यात्रा अनुमतिपत्र बनाइदिने नाममा उनीहरूबाट मिहिनेत गरी कमाएको पैसा कुम्ल्याइरहेका छन्।

दूतावास र कोपरासी मलेसियाले यहाँ रहेका अवैधानिक नेपाली कामदारलाई हवाइभाडा, अध्यागमन शुल्क र जरिवानासहित बढीमा १ हजार ३ सय ४० रिंगेट बुझाए घरफिर्ती अभियानमा सहभागी हुन पाउने सूचना जारी गरेको छ। एजेन्टले भने ‘सेटिङ' मिलाउने भन्दै २ हजार ५ सय रिंगेटसम्म उठाएको पाइएको छ।

राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले ‘मलेसियामा नेपालीलाई नेपालीले नै ठगिरहेको' स्विकारे। ‘हामीले मलेसिया सरकारसँग आग्रह गरेर अवैधानिक कामदारलाई सहज रूपमा नेपाल पठाउन पहल गरिरहेका छौं, एजेन्टहरूले भने सेटिङ मिलाउने भन्दै बढी पैसा उठाइरहेका छन्,' उनले नागरिकसँग भने। दूतावासबाहेक बाहिर कसैसँग आर्थिक कारोबार नगर्न सूचना जारी गरिएको उनले जनाए।

नेपाल–मलेसिया वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि भट्टराईले कामदारलाई सहज रूपमा नेपाल पठाउन पहल भइरहे पनि केही ठाउँमा एजेन्टले फाइदा उठाउन खोजेको स्विकारे। ‘सेटिङ मिलाउने भन्दै झुक्याएर एजेन्टले कामदार ब्लक राखेका छन्,' उनले भने, ‘बढी पैसा असुलेर कामदार ठगिइरहेको गुनासो आइरहेको छ।'

पोर्टकलाङमा भेटिएका एक नेपालीले आफूसँग १५ जना अवैधानिक कामदार रहेको बताउँदै तिनलाई घर पठाइदिए कति कमिसन पाइने भनी कोपरासीका कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेका थिए। ‘मसँग यति मान्छे छन् भन्दै ठाउँ–ठाउँबाट फोन आउँछ,' भट्टराईले भने, ‘बिनास्वार्थ नेपालीलाई सहयोग गर्नुभन्दा ठग्ने र कमिसन माग्ने नै कुरा हुन्छ।'

अवैधानिक कामदार फर्काउन मलेसियाली अध्यागमन विभागले आफ्ना पूर्वकर्मचारीहरूको संस्था कोपरासीलाई जिम्मा दिएको छ। नेपाली दूतावासका अनुसार मलेसियामा ४० देखि ५० हजार हाराहारी अवैधानिक नेपाली कामदार छन्। दूतावासले यात्रा अनुमतिपत्रका क्रमसंख्याका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर डिसेम्बरसम्म १५ हजारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने जनाएको छ। यसका लागि कोपरासीमार्फत अध्यागमनबाट फिर्ता हुने पास लिएपछि हवाइटिकट उपलब्ध गराइनेछ।

मलेसिया सरकारले एक वर्षअघि नेपालीसहित बंगाली, पाकिस्तानी, इन्डोनेसियाली, म्यानमारी, भियतनामी कामदारलाई ‘गैरकानुनी रूपमा बसेको' भन्दै पक्राउ गरेको थियो। अपरेसन बरसेपाडु (एकीकृत अभियान) नाम दिएर सुरु गरिएको धरपकडमा अध्यागमन विभागको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र बल, रेला, सिभिल डिफेन्स, स्थानीय काउन्सिल र राष्ट्रिय दर्ता विभागका गरी १ लाख ३५ हजार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटिएका थिए। त्यसमा एक हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई धरपकड गरेर पक्राउ गरिएको थियो। दूतावासले पक्राउ परेर घरफिर्ती केन्द्रमा राखिएका नेपाली कामदारलाई पनि फिर्ता पठाउन पहल थालेको छ।

Published on: 3 September 2014 | Nagarik