पुष्पराज आचार्य

उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने नेपाली विद्यार्थीको संख्याको हिसाबले साइप्रस तेस्रो गन्तव्यका रूपमा देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा साइप्रसमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि २,३०२ विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)’ लिएका छन्। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष भने साइप्रसका लागि अनुमति लिने विद्यार्थीको संख्या ७४५ थियो। एकाएक त्यो संख्या ह्वात्तै बढ्यो। यस वर्ष पनि साइप्रसका लागि अनुमति लिनेको संख्या बढिरहेको शिक्षा मन्त्रालयमातहतको एनओसी शाखाका अधिकारीहरू बताउँछन्। साइप्रसमा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन ५० प्रतिशत अंक ल्याएको भए पनि मान्य हुन्छ। भाषा परीक्षा दिनु पर्दैन। प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रक्रिया पनि सहज रहेको विद्यार्थीको अनुभव छ। अस्टे«लिया, अमेरिका, बेलायत या जर्मनीजस्ता आकर्षक गन्तव्यहरूका लागि प्रयास गरेर असफल भएकाहरू र त्यहाँ आवेदन दिन योग्य नभएका विद्यार्थीलाई समेत साइप्रसजस्ता देशको आकर्षणले खिचेको अनुमान गर्न सकिन्छ। विगत केही वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने अस्ट्रेलिया, जापान र भारतमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने गरेको देखिन्छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि साइप्रसमा नाम चलेका विश्वविद्यालय पनि छैनन्। नेपाली विद्यार्थीहरू पढ्ने बहानामा विकसित देशमा पुगेर कामको खोजीमा लाग्ने गरेको विषयमा हामी सबै जानकार छौं। तर, उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू राम्रा विश्वविद्यालयभन्दा पनि जसरी पनि बिदेसिने मानसिकतालाई साइप्रस यात्राले प्रतिबिम्बित गरेको छ। कतिपय अवस्थामा विश्वविद्यालयको छनोट विद्यार्थीको आफ्नो विवेकभन्दा पनि दलालको कारण भएको बुझ्न सकिन्छ।

दलालहरूले भिसाको सहजता र कम अंक (स्कोर) मा पनि भर्ना पाइने भन्दै खुलेआम विद्यार्थीको तस्करी गरिरहेका छन्। विद्यार्थीलाई देखाइएको लोभ र नेपाली विद्यार्थीको बढ्दो आकर्षणले भोलि त्यहाँ विद्यार्थीलाई ठूलै समस्या नआउला भन्न सकिन्न। यसमा सावधानी अपनाउन उच्च शिक्षाका लागि सम्बन्धन नै नवीकरण नगरेका अस्टे«लियाका कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना गराएर तिनीहरूको बिचल्ली गराएको घटना नै काफी छ। यसमा सबैभन्दा पहिला विवेक पुर्‍याउनुपर्ने विद्यार्थीले नै हो। हुन त छनोटको अधिकार विद्यार्थीको हो। सरकारले यहाँ पढ्न जाऊ या यहाँ नजाऊ भनेर भन्न त सक्दैन। तर, दलालहरूको मिलिभगतमा विद्यार्थीलाई साइप्रस, माल्टा या अन्य देशहरूमा पुर्‍याउने र्‍याकेट चलाइरहेको छ कि भनेर अध्ययनको विषय पक्कै हुन सक्छ। विद्यार्थी विदेश पठाउने संगठित गिरोह नेपाल र सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा सक्रिय छ। त्यो गिरोहले विद्यार्थी विदेश पठाउने नाममा मानव तस्करी र हुन्डीको र्‍याकेट चलाइरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ।

साइप्रसजस्ता देशमा विद्यार्थी जानुको कारण प्रमुख गन्तव्यहरूले गरेको कडाइ हो भन्नेमा सन्देह रहेन। यसले राम्रा विश्वविद्यालय रहेका देशहरूले समेत नेपाली विद्यार्थीहरू पढ्नभन्दा पनि बिदेसिनकै लागि जहाँसुकै जान पछि पर्दैनन् भन्ने सन्देश पुर्‍याएको छ। यसले विश्वभर नेपाली विद्यार्थीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो फरक ल्याएको छ। काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासले त केही महिनाअघि सरकारलाई आग्रह नै गर्‍यो। ‘टोकियो फुकुसी दाइगाकु’ (टोकियो युनिभर्सिटी अफ सोसल वेलफेयर) मा डिप्लोमा (भाषा) अध्ययनका लागि भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षामा उपस्थित नै नभएको भनेर केही सञ्चारमाध्यममा सनसनी नै भएको थियो। जापानमा भाषा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले पहिले एसएलसी उत्तीर्ण गरे पुग्थ्यो। अहिले संशोधन गरेर प्लस टु उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, त्यहाँको अध्यागमनले जारी गर्ने योग्यताको (भिसाका लागि) प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी) कम्तीमा एक वर्ष अवधिको हुनुपर्नेलगायत प्रावधान राखिएका छन्।

शैक्षिक (एकेडेमिक) पाठ्यक्रमबाहेक भाषा अध्ययनका लागि नेपालीलाई खुला गर्ने सम्भवतः जापान एक मात्र देश हो। जापानी भाषा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको चाप र पढाइभन्दा काम रोज्ने विद्यार्थीका कारण राजधानी टोकियोका कलेजका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीले भिसा सफल हुने दर न्यून बनेको छ। त्यसकारण विद्यार्थीहरू नायोगा या अन्य ठाउँका कलेजका लागि आवेदन दिन्छन्। जहाँ धेरथोर भिसा स्वीकृत भइरहेको छ। अस्ट्रेलियाको समस्या त्यस्तै छ। भारतमा त अध्ययन गर्ने नै मात्र जाने हुन्। काम गर्ने सोच राख्नेको रोजाइमा भारत पर्दैन। फेरि युरोप, अस्टे«लिया या अमेरिका भने देखासिखी मानसिकताले हुर्केको प्लस टु पुस्ताले घरपरिवारलाई पिरोलेको छ। यसकारण कतिपय अभिभावक लाचार छन् भने कतिपय अभिभावकले विदेश पठाइदिएपछि हुन्छ भन्नेबाहेक अरू धेरै चासो राख्दैनन् र आफ्ना छोराछोरीलाई दलालको जिम्मा लगाइदिएका छन्। यस्तो दयनीय अवस्थाले हाम्रो देशको युवा जनशक्ति क्षय भइरहेको छ।

जे भए पनि यी सबै सवालका पछाडि कामको अवसर मुख्य कारण हो। सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्ने भनेको छ। यद्यपि त्यसका लागि मुलुकमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न के प्रयास भयो त भनेर हेर्ने हो भने केही नहुनु नै युवा मुलुकबाट पलायन हुने मुख्य कारण हो। अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) चिट्ठा भर्न राहदानी लिन लाइन बस्ने, जापानले केयरगिभरमा रोजगार खुलाउँदा भाषा र सीप परीक्षाका लागि दरखास्त दिने लाखौं आवेदनकर्ता नेपाली र विद्यार्थीको बहानामा साइप्रसतिर निस्कन खोज्ने यी सबै नेपालीको बाध्यता समान छ। घोषणाका लागि घोषणा हुने, देखाइटोपल्ने (टोकनिस्ट अप्रोच) ले मानसिकताकै कारण अहिलेसम्म कुनै सार्थक हस्तक्षेप हुन नसकेको हो।

रोजगार सिर्जनाका लागि पहिले लगानी चाहिन्छ। लगानीका लागि मुलुकमा सीपयुक्त जनशक्तिको उपलब्धता पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ। त्यसकारण गुणस्तरीय रोजगार र गुणस्तरीय शिक्षाबीच अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध छ भन्न सकिन्छ। आज विश्व समुदायले जनशक्तिको महत्व बुझेर तिनलाई मानव स्रोत (ह्युमन रिसोर्स) मात्र नभनेर ‘मानव पुँजी’ (ह्युमन क्यापिटल) का रूपमा व्यवहार गर्न थालेका छन्। लक्ष्यित विकासको अवस्था हासिल गर्न आउँदो एकदुई दशकमा कुन-कुन क्षेत्रमा कति दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेर योजना बनाउँछन्। त्यहाँका विश्वविद्यालयले त्यहीअनुसारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। हाम्रा विश्वविद्यालयले भने आधा शताब्दी पुरानो शैक्षिक कार्यक्रम चलाएर बसेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार नगरी समृद्ध नेपालका जतिसुकै कागजी दस्ताबेज बनाए पनि ती खोक्रा गफसिवाय केही पनि हुन सक्दैनन्।

शिक्षामा सरकारको खर्च बालुवामा पानी भइरहेको छ। त्यसले उपलब्धि दिन सकिरहेको छैन। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै विद्यार्थीबाट वार्षिक झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ विदेश गइरहेको छ। हामीसँग भएको स्रोतको विनाउपलब्धि दोहन भइरहेको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अझै पनि गम्भीरतापूर्वक नसोच्ने हो भने साइप्रसजस्ता देशमा नेपाली विद्यार्थी जाने क्रम घट्ने होइन, बढिरहन्छ। हामीसँग न देशको विकासका लागि स्रोतसाधन हुन्छ, न मानव पुँजी नै।

Published on: 6 November 2019 | Annapurna Post