जापान रोजगारीमा जान ठुलो संख्यामा आवेदन पर्ने अनुमान गर्दै जापान फाउन्डेसनले पहिले चिट्टा अनि परीक्षाको उपाय अपनाएको छ। एकैचोटि ठूलो संख्याका आकांक्षीले परीक्षा दिँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अनुमान गर्दै फाउन्डेसनले चिट्ठा पर्नेले मात्र भाषा परीक्षा दिन पाउने सूचना जारी गरेको हो। अब भाषा परीक्षामा सहभागी हुन भाग्यले साथ दिनुपर्नेछ। फाउन्डेसनले परीक्षामा सामेल हुन चाहनेका लागि अनलाइन दरखास्त आह्वान गरिएको जनाएको छ। रोजगारीका लागि जापान जान खोज्ने युवाको भाषा र सीप परीक्षण तथा अन्य व्यवस्थापकीय काम गर्न काठमाडौंस्थित जापानी राजदूतावासले जापान फाउन्डेसनलाई नियुक्त गरेको छ। फाउन्डेसनले कात्तिक १०, ११ र १२ मा पहिलो चरणको भाषा परीक्षा हुने जनाएको छ।

त्यतिन्जेलसम्म अनलाइन फारम भरेकामध्ये चिट्ठाबाट एक हजारलाई छनोट गर्ने फाउन्डेसनले जनाएको छ। सम्बद्ध पक्षका अनुसार जापान जान पाइने आसले करिब ५० हजार युवायुवतीले जापानी भाषा सिकेका÷सिकिरहेका छन्। पहिलो चरणमा एक हजारलाई छनोट गरी भाषा परीक्षामा सहभागी गराइने भएपछि ठूलो संख्याका युवा निराश भएका छन्। ‘जापान जान पाइने आशाले ६ महिनादेखि भाषा सिकें,’ कोटेश्वरीकी रश्मी अर्यालले भनिन्, ‘अहिले एक हजारले मात्र भाषा परीक्षामा सहभागी हुने पाउने भन्ने जानकारी पाउँदा नमज्जा लाग्यो।’ अनलाइन फारम भर्नेका लागि योग्यता भने तोकिएको छैन।

पहिलो चरणमा भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेमध्ये नर्सिङ केयरका लागि मात्र जापान जान पाउने बताइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानानले भाषा परीक्षामा एक हजारभन्दा बढी सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको बताए। भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने प्रशिक्षार्थीले शुल्क भने तिर्नुपर्ने छैन। अक्टोबर ३ सम्म अनलाइन आवेदन दिन सकिने जापान फाउन्डेसनले जनाएको छ। चिट्ठाबाट छानिएका आवेदकले दुई हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाएपछि भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। १४ क्षेत्रका लागि कामदार लैजाने निर्णय गरेको जापानले पहिलो चरणमा नर्सिङ केयरगिभर लैजाने जनाएको छ। कति संख्या लैजाने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको सहसचिव ढुंगानाले बताए। अघिल्लो वर्ष जापानको मन्त्रिमण्डलले नेपाललगायत विभिन्न नौ मुलुकबाट १४ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णय अनुसार नेपाली श्रमिक जापानका रोजगारदाताका लागि श्रमिक आपूर्ति गर्ने सूचीमा परेको हो। जापानले आउँदो पाँच वर्षसम्म सूचीकृत नौ मुलुकबाट करिब साढे तीन लाख श्रमिक लैजाने घोषणा गरेको छ। जापानको मन्त्रिमण्डलले नेपाललाई श्रमिक आपूर्तिकर्ताको सूचीमा समावेश गरेपछि गएको चैत ११ मा नेपाल र जापानबीच शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो। नेपालले लामो समयदेखि युवालाई रोजगारीका लागि जापान पठाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन। जापान सरकारले नेपाललाई कामदार आपूर्ति गर्ने सूचीमा समावेश गरेपछि जापान रोजगारीको ढोका खुलेको हो।
पारिश्रमिक र बसाइँको दृष्टिकोणले जापान रोजगारी निकै आकर्षित मानिन्छ। हाल सरकारले श्रम स्वीकृतिका लागि खुला गरेका विश्वका एक सय आठ (दुईबन्द) मुलुकमध्ये जापान रोजगारी सबभन्दा राम्रो हुने कतिपयको धारणा छ।

सरकारले राम्रा गन्तव्य खोल्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ९५ प्रतिशत युवा खाडी मुलुक र मलेसिया जान बाध्य छन्। अहिले युवाको प्राथमिकता परेका गन्तव्यमा दक्षिण कोरिया र इजरायल हुन्। तर ती दुबै गन्तव्यमा जान सजिलो छैन। कोरिया जानका लागि योग्यता क्रममा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। भाषा परीक्षामा हजारौं युवाले प्रतिस्पर्धा गर्छन्। केही महिनाअघि भएको कोरियन भाषा परीक्षामा करिब ८० हजारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तीमध्ये सात हजार पाँच सयले कोरियाले तोकेको कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। त्यस्तै इजरायल रोजगारी सरकारको समन्वय अभावमा अलमल परिरहेको छ। इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजान खोजे पनि एक वर्षयता केयरभिगर लैजाने कार्य बन्द गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईं बन्द भएको इजरायल खुलाउन कुनै प्रगति नभएको बताउँछन्। तीन वर्षअघि इजरायलले नेपालबाट तीन सय केयरगिभर लैजान प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। दुई चरणमा ९५ जना पठाइसकेपछि इजरायलमा केयरभिगर पठाउन रोकिएको छ।

राम्रा गन्तव्यमा युवालाई पठाउने माहोल बन्न नसक्दा वर्षौंदेखि राज्यले ठूलो रेमिटेन्स गुमाइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आठ खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। हाल वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका युवाको संख्याको आधारमा रेमिटेन्स बढी हुनुपर्ने धेरैको भनाइ छ। खाडी मुलुक जाने युवाको औसत मासिक पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ हुने गर्छ।

Published on: 30 September 2019 | Nagarik