नौ महिनादेखि मलेसिया रोजगारी खुल्ने पर्खाइमा रहेकामध्ये २० जनालाई मात्र विभागले श्रम स्वीकृति दिएपछि बाँकीले सरकारी निकायद्वारा विभेद गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। ‘सरकारले किन मलेसिया रोकेको थियो र अहिले किन २० जनालाई मात्र श्रम स्वीकृति दियो प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ ११ महिनाअघि मलेसियाको कलिङ भिसा प्राप्त गरेका बर्दिया, गोलाका प्रेम थारुले भने, ‘सरकारको रवैया देख्दा अब मलेसिया जान पनि सोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था आयो जस्तो लाग्दैछ।’

 

विभागले श्रम स्वीकृति दिएका २० जना मलेसियाको ओटा टनेल क्वायड एसडिएन बिएनडी कम्पनीमा काम गर्न गएका हुन्। उनीहरुलाई श्रम स्वीकृति दिन मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र मलेसिया जाने युवाले भने कलिङ भिसा प्राप्त गरेका सबैले श्रम स्वीकृति पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले नौ हजार तीन सय ३४ जनाले कलिङ भिसा प्राप्त गरेको विवरण ६ महिनाअघि विभाग र मन्त्रालयमा बुझाइसकेको बताए।

 

‘सरकारले कलिङ भिसा प्राप्त गरेका सबैलाई श्रम स्वीकृति देला भन्ने लागेको बेला व्यक्तिमार्फत कलिङ भिसा प्राप्त गरेका २० जनालाई मात्र दिनु न्यायोचित होइन,’ गुरुङले भने। कलिङ भिसा प्राप्त गर्नु भनेको रोजगारीका लागि मलेसिया जान स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सबल हुनु र मलेसियामा गर्ने कामको यकिन हुनु हो।

 

कलिङ भिसा प्राप्त गरेकालाई विभागले श्रम स्वीकृति दिएपछि मलेसियन दूतावासले अन्तिम भिसा दिन्छ। नेपालमा मलेसिया जाने सबै व्यक्तिको भिसाका लागि राहदानी संकलन गर्न मलेसियन दूतावासले भिएलएन–ओएससीलाई जिम्मा दिएको छ। राहदानी संकलन गरेबापत भिएलएन÷ओएससीले सात हजार चार सय ८० रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय मलेसियन परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ। भिएलएनले संकलन गरेको अधिकांश रकम मलेसिया नै जाने गरेको बताइन्छ।

 

मन्त्रालयले जेठ २ गते राहदानी संकलन, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको शुल्क महँगो भएको भन्दै मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, समझदारीपत्रमा भने मलेसिया जाने प्रक्रिया पुरानै हुने भन्नेमा दुई देशका मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्। मलेसिया रोजगारी सुचारु हुन नसकेपछि तीनपटक मलेसियन दूतावासले पत्र लेखेर मलेसिया जाने प्रक्रिया पुरानै हुने र काम गर्दै आएका संस्था (भेन्डर) परिवर्तन नहुने श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। श्रम मन्त्रालय भेन्डर परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छ।

 

विभागले श्रम स्वीकृति दिएका २० युवाको राहदानी सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको भिएलएन–ओएससीले संकलन गरेको थियो। र, उनीहरूसँग पुरानै शुल्क लिएको छ। संघका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार कलिङ भिसा पाएका व्यक्तिहरु मलेसिया जान नपाउँदा उनीहरूको करिब ३० करोड रुपैयाँ डुब्ने खतरा छ। मलेसिया अध्यागमनको नियम अनुसार कलिङ भिसा पाएको तीन महिनासम्म मलेसिया नपुगे कालोसूचीमा पर्छन्। र, त्यस्ता व्यक्ति पाँच वर्षसम्म मलेसिया जान पाउँदैनन्। नेपालले कलिङ भिसा प्राप्त गरेकालाई श्रम स्वीकृति दिए एकपटकलाई त्यस्तो समय गणना नगरिने मलेसियाले जानकारी गराइसकेको छ।

 

मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै गत गत जेठ २ गते मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्था खारेज गर्ने निर्णय गर्दै ठगी मुद्दासमेत लगाएको थियो। त्यसयता कोही पनि नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाएका छैनन्। सरकारको उक्त कदमबाट कलिङ भिसा गरेकासहित करिब ६० हजार रोजगारविहीन भएको अनुमान छ। जेठ २ गतेअघिसम्म मलेसिया रोजगारीको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य थियो भने रेमिट्यान्समा करिब एक तिहाइ योगदान थियो।

 

कामदार जान रोकिएपछि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी (एमओयू) भइसकेको छ। उक्त एमओयूमा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको अग्रसरतामा मलेसियासँग एमओयू हुँदा हर्षित भएकाहरु पछिल्लो समय कुनै विकल्प नदिई मलेसिया रोजगारी रोकिएपछि आक्रोशित छन्। युवालाई आर्थिक भार परेको बेला त्यस्तो खर्च रोजगारदातालाई बेहोर्न लगाउँदा जसरी युवाहरू उत्साही थिए, त्यसरी नै पछिल्लो समयमा मलेसिया रोजगारी रोकिँदा आक्रोशित भएका हुन्।

 

संघका अध्यक्ष गुरुङ मलेसिया रोजगारी नखुल्दा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्था के कारणले खारेज गरेको थियो भन्ने प्रश्न उठेको बताउँछन्। ‘जेठ २ गते मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्था खारेज गर्नुको उद्देश्य भेन्डर परिवर्तन गर्नलाई हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कामदारले बोकिरहेको आर्थिक भार अन्त्य गर्नलाई हो भने रोजगारदाताले सबै खर्च बेहोर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने भएपछि काम कसले गर्ने भन्नेमा किन यति धेरै चासो ?’  सरकारले खारेजी गरेका ती सबै संस्था सञ्चालन गर्न विगतका सरकारले अनुमति दिएका हुन्। ठगी मुद्दामा अदालतले केहीलाई सफाइ दिएको छ। केही मुद्दा विचाराधीन छन्।

 

२० जनालाई श्रम स्वीकृति दिइएकोबारे विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको निर्देशनमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यसबारे खुलेर बोल्न मानिरहेका छैनन्। यसैबीच, सांसदहरूले समेत कलिङ भिसा पाएका करिब १० हजार युवा अलपत्र हुँदाहुँदै किन २० जनालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

 

बिहीबार संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समतिको बैठकमा सांसदहरुले २० जनालाई मात्र मलेसिया जाने श्रम स्वीकृति दिएकोमा आपत्ति जनाए। समितिका सदस्य प्रमोद साहले २० जनाालई मात्रै श्रम स्वीकृति दिएर अन्य कामदारमाथि विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। २० जनालाई मात्रै मलेसिया जान श्रम स्वीकृति दिनुको पछाडि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने उनले आशंका गरे।