गणेश राई 

काठमाडौँ — जुम्ला नराकोटका सामान्य कृषक परिवारका १८ वर्षीय रमेश हमाल यतिखेर काठमाडौंको एक विद्यालयमा कक्षा ११ पढ्दै छन् । उनको सपना छ, ब्रिटिस आर्मी बन्ने । त्यही सपना पूरा गर्न उनी बिहान विद्यालयबाट फर्केपछि ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुन चाहिने सीपका लागि एक निजी संस्थामा तालिम लिन जान्छन् । ब्रिटिस आर्मीका निम्ति अनलाइन फारामसमेत भरिसकेका उनले भने, ‘जसरी हुन्छ भर्ती हुनु छ, त्यसपछि मात्र मेरो घरपरिवारको आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ ।’ 

रमेशजस्तै ब्रिटिस आर्मी वा सिंगापुर पुलिसमा भर्ती हुने सपना पालेर विभिन्न तालिम केन्द्रमा तालिम लिइरहेका युवकको संख्या करिब ११ हजार छ । उनीहरू सबै काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका हुन् । उपत्यकाका तीन जिल्लालाई भने भर्तीमा नलिने बेलायत सरकारको नीति छ । भर्ती छनोटमा योग्य बनाउने भन्दै तन्नेरीहरूलाई तालिम दिन विभिन्न जिल्लामा करिब दुई सय तालिम केन्द्र खुलेका छन् । यस्ता केन्द्रमा तालिम लिनेको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । भर्तीका लागि कोटा भने घटिरहेको छ । 

नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ एसोसिएसनमा मात्रै यस्ता १ सय २० तालिम केन्द्र दर्ता छन् । ‘काठमाडौं उपत्यकाका ३७ वटा केन्द्र एसोसिएसनमा आबद्ध छन्, हामीकहाँ आबद्ध नभएका केन्द्र काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी छन्,’ एसोसिएसनका सचिव हिमाल लिम्बूले भने । सीमित कोटा र छनोट प्रक्रिया कडा हुँदै गएका कारण छनोटमै सहभागी हुन पनि तालिम लिने क्रम बढेको हो ।

एसोसिएसनले तालिमका लागि जनही ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्यति शुल्कबाट प्रशिक्षार्थीले शारीरिक व्यायाम, गणित, अंग्रेजी विषयको पढाइदेखि क्षेत्रीय छनोट तथा अन्तिम छनोटसम्म सहयोग पाउँछन् । प्रशिक्षार्थीले रजिस्ट्रेसनका निम्ति धरान वा पोखरा जाँदा न्यूनतम ८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छन् । क्षेत्रीय छनोटमा कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय छनोटमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । ‘एक जना प्रशिक्षार्थीको देखिने खर्च १ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ,’ राजधानीस्थित क्लासरूम एकेडेमीका निर्देशक विनोद राईले भने, ‘शारीरिक, मानसिक तन्दरुस्तीका निम्ति नियमित खानुपर्ने डाइट, गाडी भाडा, लुगा, गतिलो जुत्ता इत्यादिमा लाग्ने खर्च त्यत्ति नै हुन सक्छ ।’ त्यस आधारमा तालिम लिइरहेका युवाले मात्र कुल १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।

छनोट प्रक्रियामै भाग लिन युवाले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरे पनि ‘इन्टेक–२०२३’ अन्तर्गत ब्रिटिस आर्मीमा १ सय ९६ जना र सिंगापुर पुलिसमा १ सय ४० जना मात्र छानिन्छन् । ब्रिटिस सेनामा पछिल्ला चार वर्षमा मात्रै नेपालीका लागि छुट्याइएको कोटा ४ सय ३२ बाट आधाभन्दा बढी घटेको हो । यसअघि ‘इन्टेक–२०२२’ मा ब्रिटिसतर्फ २ सय १८ र सिंगापुरतर्फ १ सय ४० को भर्ती लिइएको थियो । ‘इन्टेक–२०२१’ मा भने विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष अन्तिम छनोटबाट बाहिरिएकालाई मात्र प्रतिस्पर्धामा सामेल गराइएको थियो । जसमा ब्रिटिसतर्फ ३ सय ४० र सिंगापुरतर्फ १ सय ३४ जना भर्ती भएका थिए । यसैगरी ‘इन्टेक–२०२०’ मा ब्रिटिस आर्मीमा ४ सय ३२ र सिंगापुरमा २ सय २० जनालाई लिइएको थियो । 

हजारौंले तयारी गर्ने तर थोरै मात्र छानिने स्थितिका कारण धेरै युवाको पढाइ बिग्रिरहेको छ । जस्तो कि, सोलखुम्बुका ज्ञान राई । उनी आईकमको पढाइ छाडेर तीन पटकसम्म ब्रिटिस आर्मीको छनोट परीक्षामा सहभागी बने । भर्ती नभएपछि रोजगारीका निम्ति साउदी अरब जान बाध्य भए । उनले भने, ‘पढाइसमेत थाती राखेर भर्तीमा जुट्दा पनि फेल भएपछि मानसिक तनाव हुने रहेछ ।’ ज्ञानले साउदीमा केही काम गरेपछि फर्केर छुटेको पढाइ अघि बढाए । ‘प्रतिस्पर्धामा उत्रनु स्वाभाविक हो तर कुनै पनि काममा विकल्प राखेर अघि बढ्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने ।

ललितपुरको प्रि–गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक डम्बर तुम्रोकसमेत बेरोजगार युवाको सपना र समस्याबारे नेपाल सरकारले सोच्न जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा : गोर्खा भर्तीको नालीबेली’ पुस्तकका लेखक झलक सुवेदी भर्ती आवश्यकभन्दा बढी प्राथमिकतामा पर्दा युवाको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरेको बताए । ‘ब्रिटिस आर्मी बन्ने होडमा युवाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक युवकले आफ्नो उमेरले भ्याएसम्म तीनदेखि चार वर्ष ब्रिटिस, सिंगापुर ताक्छ । त्यतिन्जेल उसको बाँकी करिअर धरापमा परिसकेको हुन्छ । पढाइ छुटिसक्छ । त्यसको गहिरो असर भनेको ऊ भर्ती नहुँदा पारिवारिक रूपमा हेलाको पात्र बन्छ र आफैं हीनताबोध गर्न पुग्छ । अन्तत: अरब वा अमेरिकातिर भासिन्छ ।’ सुवेदीका अनुसार ब्रिटिसले इन्डिया छाड्नुपर्ने सन्दर्भमा सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको र त्यसैका आधारमा बेलायतले अहिलेसम्म भर्ती लिएको बताए । ‘अब त्यसरी हुँदैन । तीनवटै देशसँग द्विपक्षीय सन्धि हुनुपर्छ । नेपाल–भारत, नेपाल–बेलायत, नेपाल–सिंगापुरबीच द्विपक्षीय सन्धिका आधारमा भर्ती हुनुपर्छ । नत्र रोक्नुपर्छ ।’ 

भूतपूर्व गोर्खा तथा ‘आयो गोर्खाली : हिस्ट्री अफ द गुर्खाज’ पुस्तकका लेखक टिम आई गुरुङ अर्काको देशमा राइफल लिई ज्यानको बाजी थापेर लड्नु गर्वको कुरो नभएको बताउँछन् । हङकङमा रहेका गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्रिपक्षीय सन्धि असान्दर्भिक भइसक्यो । ब्रिटिस सेना या सिंगापुर पुलिसमा भर्ती हुन चाहनेलाई नेपाल सरकारले रोजगारीको विकल्प दिन सक्दैन भने द्विपक्षीय सन्धिका आधारमा सहभागी हुन दिन जरुरी छ ।’ 

नेपाली युवालाई ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती लिने क्रम दुई शताब्दीअघि नै सुरु भएको हो । यसपटक अनलाइन दर्तादेखि अन्तिम चरणको छनोटसम्मका लागि झन्डै ११ महिनाको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । ‘भर्ती प्रक्रिया धेरै लामो भएका कारण पढ्दै गरेका युवाको नियमित पढाइमा बाधा पर्ने देखिन्छ,’ क्लासरूम एकेडेमीका निर्देशक राईले भने । 

ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिसमा उमेर १८ वर्ष पूरा गरी २१ वर्ष ननाघेका नेपालीलाई भर्तीमा लिने गरिन्छ । बेलायती नागरिक २९ वर्षको उमेरसम्म सेनामा भर्ती हुन सक्छन् । यसपालिका लागि अनलाइन दर्ता प्रक्रियामा योग्य ठहरिएकालाई २०७८ जेठमा क्षेत्रीय छनोटका निम्ति पोखरा, धरान र सुर्खेतस्थित क्याम्पमा बोलाउने तालिका छ । त्यतिखेर प्रतिस्पर्धीले आफ्नो र आमा–बाबुको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, पासपोर्टलगायत कागजातसहित उपस्थित हुनुपर्छ । दोस्रो चरणमा अंग्रेजी र गणितको जाँच, दौड, हेभिङ, लिफ्टेड एन्ड क्यारी, मेडिकल जाँच लिइनेछ । तेस्रो तथा अन्तिम चरणको छनोट २०२३ जनवरी–फेब्रुअरी (२०७९ माघ) मा हुन्छ । त्यति बेला प्रतिस्पर्धीले आठ मिनेटमा दुई किलोमिटर दौड, जेरिक्यान क्यारी, डोको क्यारी, मेडिसिन बल थ्रो, मिड थाई पुलजस्ता परीक्षामा सामेल हुनुपर्नेछ । सिंगापुर पुलिसमा भर्ती हुन चाहनेलाई ‘टिम टास्क’ र ब्रिटिसलाई अंग्रेजी सुनाइ, बोलाइ, लेखाइको जाँच लिएर अन्तमा मेडिकल परीक्षण र अन्तर्वार्ता लिइन्छ । 

कहिले सुल्झिएला विभेद ?

बेलायतले सन् १९९७ अघि बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ । भूपू ब्रिटिस गोर्खाका परिवारले पाउनुपर्नेजति सेवा र सुविधा पाएका छैनन् । नेपाल सरकारले गत फागुन १६ मा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका सम्बोधन हुन बाँकी मागबारे बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले बेलायतको रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) लाई पत्र लेख्दै भूतपूर्व गोर्खाको माग सम्बन्धमा त्रिपक्षीय वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले एमओडीलाई नेपाल सरकार र भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिका तर्फबाट वार्ताका लागि भएको गृहकार्यबारे औपचारिक जानकारी दिँदै ब्रिटिस पक्षको तयारी सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका छन् । दूतावासले गोर्खा संगठनका तर्फबाट वार्ता समितिमा बस्ने अभियन्ताको नामसमेत दिएको छ । त्यसअघि दूतावासले छलफलमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस), नेप्लिज एक्स सर्भिसमेन एसोसिएसन (नेसा) र गोर्खा जस्टिस ग्रुप आबद्ध दस जना गोर्खा अभियन्ता सहभागी गराएको थियो ।

बेलायत नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक हो । बेलायत, भारत र नेपालबीच सुगौली सन्धि (१८१६) भएकै वर्ष दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । बेलायतले त्यही बेलाबाटै नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस सेना (पहिले ब्रिटिस भारत र पछि बेलायती सेना) मा भर्ती गर्दै आएको छ । जवानीमा आफ्नो रगत र पसिना दिएका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले सन् १९९० को दशकदेखि असमान सेवा सुविधाविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । यसमा उनीहरूले नेपाल सरकारको साथ खोजिरहेका छन् । 

बेलायत, नेपाल र भूपू ब्रिटिस गोर्खाबीच त्रिपक्षीय वार्तामा सहमति भएपछि गोर्खा भर्तीलाई लिएर दुई मुलुकबीचमा सन्धि हुने गरी गृहकार्य भएको छ । सन्धि भए सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि खारेज हुनेछ । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गरेपछि गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने उल्लेख छ ।

Published on: 25 April 2022 | Kantipur