s

विश्वकपको तयारीमा नेपालीसहितका श्रमिकमाथि दुर्व्यवहार

Year of Publication: 1 April 2016 | Annapurna Post

Publication Type: NEWS

Published by: CESLAM

 
                                                      एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन सार्वजनिक
 
दोहाः एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२२ को विश्व कप आयोजनाका लागि कतारमा भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा श्रमिकमाथि विभिन्न किसिमको दुर्व्यवहार हुँदै आएको जनाएको छ । एमनेस्टीको बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ ।
 
यसअघि पनि विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमले कतारमा विश्वकपको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा मानवअधिकारको उल्लंघन भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
 
एमनेस्टीको ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा विश्वकपका लागि निर्माणाधीन खालिफा इन्टरनेसनल स्टेडियममा कार्यरत एक सय ३२ जना कामदारसँग गरिएको अन्तर्वार्ताका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख छ । २५ लाख मानिसको बसोबास रहेको कतारमा करिब १० प्रतिशतमात्र स्थानीय छन् । त्यहाँ रहेका विदेशीमध्ये अधिकांश दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट गएका कामदार छन् ।
 
नेपाल, भारत र बंगलादेशबाट गएका कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । अन्तवार्ताका क्रममा अधिकांश कामदारले बसोबासको राम्रो प्रबन्ध नभएको, महिनौं तलब रोकेर राखिएको र राहदानी रोकेको गुनासो गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता नवीकरण नगर्दा आफूहरूले जरिवाना तिर्नुका साथै हिरासतमा बस्नुपरेको समेत कामदारहरूको भनाइ छ ।
 
अन्तवार्तामा सहभागीहरूले आफूसँग गरिएको सम्झौताअनुसार तलबसमेत नपाएको बताएका छन् । अधिकांशले आफ्नो मासिक तलब दुई सय डलरभन्दा कम भएको बताएका थिए । खाडी राष्ट्रका आप्रवासी कामदारको अधिकारबारे एमनेस्टीका अनुसन्धानकर्ता मुस्तफा क्वाद्रीले अधिकांश कामदारले एउटै किसिमको समस्या सामना गरिरहेको बताएका छन् ।
 
कामदारसम्म पुगेर उनीहरूको कुरा सुन्नसमेत चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनले कतार सरकारले सुधारको प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए । ‘यहाँ समस्या छ तर जति पनि प्रयास भएका छन् ती पर्याप्त छैनन्’, उनले भने । कामदारलाई नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था भएको भन्दै यहाँ अधिकारकर्मीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले पनि आफ्नो संस्थाको प्रतिवेदन एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न अन्यथा संयुक्त राष्ट्र संघको श्रम एजेन्सीले छानबिन आयोग बनाएर अनुसन्धान सुरु गर्ने चेतावनी गत महिनामात्र दिएको थियो ।
 
Published on : 1 April 2016 | Annapurna Post

Back to list

;