देशमा बसेर केही भएन, यसो सुन्दर भविष्यको आशामा दुईचार वर्ष मेहनत गर्न पर्‍यो’ बिदेसिनेहरूको उच्च निराशा अनि एउटै स्वर हुन्छ। समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सघन योगदान गर्नुपर्ने नागरिक धमाधम बिदेसिँदैछन्। पुरुष वा नारी, सहर वा गाउँका विभिन्न नाम, दाम र काममा देश छाड्दैछन्। सन् १८१४ मा नेपाल-अंग्रेज युद्घले वैदेशिक रोजगारीको प्रचलन बसायो। पछि पूर्वी भारतका विभिन्न चिया बगानमा काम गर्न अनि लाहुरे बन्न जाने परम्परा बस्यो। अहिले लभभग ५० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा छन् भनिन्छ। गएको वर्ष ६ लाख ३० हजारले वैदेशिक रोजगारी अनुमति लिएको सरकारी तथ्यांक छ। यसबाहेक भारत जाने, व्यक्तिगत वा अवैधानिक माध्यमबाट जाने र विद्यार्थीको रूपमा जानेहरूको अर्को समूह पनि छ।

यस्तो अवस्थाले प्रत्येक मानवलाई एउटा शाश्वत सत्य बुझाउँछ कि देशको आर्थिक समुन्नति तत्काल केही कसरतबाट पनि सम्भव देखिँदैन। यो एकदमै धराशायी, जर्जर, रुग्ण अनि आदि र अन्त्यको दोसाँधमा छ। सत्य पनि यही हो कि देशमा केही भएन भनेर बिदेसिने ती निराश मानिसको कमाइबाटै देशको सास बचेको छ। अर्थशास्त्रीहरू हामीलाई विप्रेषणमा धानिएको मुलुक भन्छन्। विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘लार्ज स्केल माइग्र्यान्ट्स एन्ड रेमिट्यान्स इन नेपाल’ले भन्छ संसारभर लगभग २३२ मिलियन वैदेशिक कामदार रहेकोमा नेपालको ठूलो हिस्सा छ। ताजकिस्थान र गणतन्त्र किरगिजपछि नेपाल विप्रेषणमा आधरित तेस्रो ठूलो देश हो। १७ खर्बको बजेटमा १२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्सको भूमिका छ। तर हामी यसलाई ठूलो उपलब्धि जस्तै व्याख्या गर्दैछौं।

देशको मुहार फेर्दै आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेताहरू बिनासोच र चिन्तन निर्लज्ज यी दृश्यहरू हेरिरहन्छन्। मौकामा आफूचाहिँ बनिहालौं भन्नेमात्र सोच्छन्। पछिल्लो समय सम्पूर्ण विश्वको ध्यानार्कषण गराउँदै जापान, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, हङकङ, ताइवान, भियतनामलगायत देशहरूले उच्च प्रगति गरे। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्घिदर कायम गरे। विश्वभर उनीहरूलाई ‘टाइगर इकोनोमी’ भनिन्छ। उनीहरू आर्थिक प्रगतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन्। तर हाम्रो राजनीति केवल शक्ति प्राप्तिको अनुत्पादक खेल बनिरहेछ। यसकारण पनि देशमा कुनै सम्भावना नदेखेपछि नागरिकको ठूलो संख्या विक्षिप्त र भावविह्वल हँुदै बिदेसिन बाध्य छन्।

वैदेशिक रोजगारका पक्षमा वकालत गर्नेहरू भन्छन्, ‘विदेश रोजगारीको औपचारिक र आकर्षक गन्तव्य हो, यसले जनताको आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउँछ।’ उनीहरूको निष्कर्ष ‘आत्महत्या अपराध हो। महापाप हो, दण्डनीय हो। यसको भत्र्सना गर्नुपर्छ। यस्तो अपराध गर्नेलाई कहिल्यै क्षमा हुँदैन’ भन्नुभन्दा किञ्चित फरक छैन। आजसम्म संसारमा विप्रेषणका आधारमा देशहरू विकसित भएका कुनै उदाहरण छैन। अधिक विप्रेषणले देशलाई अन्धकारतिर लैजान्छ।

बौद्घिक र मानसिक हिसाबले सन्तुलित एवं सुदृढ मानिस समुन्नत देश पलायन हँुदैछन्। शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त र देशका लागि अथक परिश्रम अनि पसिना बगाउन सक्ने मानिस खाडी तथा अन्य मुलुक पुग्दैछन्। हाम्रा उर्वर शक्तिहरू अरूको देश समुन्नत र समृद्घ वनाउन अहोरात्र विवेक, पसिना अनि श्रम खर्चंदैछन्। अरूहरूलाई फुलाउने, फकाउने, फलाउने काममा लाग्दैछन्। त्यो उर्वर शक्तिहरू आफ्नै भूमिमा खन्याउन पाए कस्तो सौभाग्य बन्थ्यो ? तर उनीहरूको अनुपस्थितिमा हाम्रो समाज विभिन्न खालका सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, यौनिक, चारित्रिक विचलनताको सिकार बन्दैछ। उच्च पारिवारिक विखण्डनसँगै पारपाचुके अनि कानुनी तथा गैरकानुनी गर्भपतन बढ्दैछन्। अर्कोतिर अब देशमा मानसिक र शारीरिक दुवै हिसाबले कमजोर मानिसमात्र रहने देखिन्छ। केही गर्न सक्ने र आस लाग्नेहरू सबै हिँडेपछि देशको मुहार कहिले र कसरी फेरिन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्र अलिकति थेगिएला तर बैसाखी दह्रो भएर दौड जितिँदैन। दौड जित्न दौडनेकै खुट्टा नै दह्रो हुनुपर्छ। हाम्रा जवानहरू विदेशमा केही आम्दानी गर्छन्। तर त्यो आम्दानी विकसित देशबाट उत्पादित आरामदायी वा विलासिताका सामानको क्रयमा नै सकिन्छ। जुन वस्तु तथा सेवा÷सुविधाको चाहनाले युवा बिदेसिए, त्यसको उत्पादन हामीकहाँ छैन। अरूको देशमा जे उत्पादन गरे वा गराए, फर्किएपछि तिनै सामान खरिद गर्छन्, उनीहरूको देशबाट ल्याइएको पैसा उतै पठाउँछन्। उत्पादन पनि विदेशीकै अनि आम्दानी पनि विदेशीकै बढ्दैछ।

जनताको क्रयशक्तिमात्र बढेर देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन। त्यो क्रयशक्तिलाई देशभित्र राख्न नसक्दा अझ धेरै स्वदेशी मुद्रा पलायन गराउँछ, अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँछ र समस्याहरू थप्छ। बन्दिता सिजापति र अमृता लिम्बूकृत पुस्तक ‘गभर्निङ लेबर माइग्रेसन इन् नेपाल’ले समेत यस्तै स्थिति देखाउँछ। वैदेशिक रोजगारीका पीडा पनि निकै दर्दनाक छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार औसत दैनिक चारजनाको मृत्यु हुन्छ। मुटु फेलसँगै आत्महत्या र काम गर्दागर्दै हुने दुर्घटना ज्यान जानुका प्रमुख कारण देखिन्छन्।

यसको अर्थ काम सुरक्षित, सहज र कानुनी रूपमा संरक्षित पनि नभएको देखिन्छ। थोरै पैसा दिइएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। हाम्रा युवा बिदेसिँदा हामीचाहिँ वैदेशिक श्रमसाधन खपत गर्दैछौं। नेपाल छिमेकी भारतलाई विप्रेषण पठाउने सातौं ठूलो राष्ट्रमा पर्छ। २० लाख हाराहारीमा भारतीय नागरिक नेपालमा विभिन्न काम गर्छन्। यसले देशको अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्दैछ। पछिल्लो २० वर्षमा हामी परनिर्भरताको उपल्लो तहमा छौं। सरकारलाई रोजगारी व्यवस्थापनमा केही सहज होला तर नागरिकलाई मानसिक बेचैनी र मनोवैज्ञानिक पीडा महसुस हुँदैछ।

धनी देशको बजेटमा विप्रेषणको अनुपात ज्यादै कम हुन्छ। बढ्दो अनुपातले हामी गरिब र कमजोर भइरहेको देखाउँछ। वैदेशिक रोजगारी अन्त्य भएमा वा साँघुरिएमा के हुन्छ ? हामी कहा पुग्छौं ? सधैं सबैले अरूकै लागि र अरूकै देशमा पसिना बगाएर आफ्नो देशका लागि कस्ले र कहिले योगदान गर्छ ? मागेर घर कतिन्जेल चल्छ ? विदेशी रोजगारीले दिने उत्साह कतिञ्जेल टिक्छ ? निराकरणका अभ्यास अवलम्बन गर्न ढिला हँुदैछ।

सरकारले जवानलाई विदेश पठाएर गर्व गर्नेभन्दा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। आज, युवा बेचिइरहेका छन्। उनीहरूको सबल श्रम मोलमोलाइमा परिरहेको छ, कुनै दिन देशै बेचिनुपर्ने भयो भने नि ? यदि देश बचाउने भए वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन हैन, प्रतिस्थापन हुनुपर्छ। व्यावसायिक कर्जा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कृषिको औद्योगीकरण गर्नुपर्छ। रोजगारी वितरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यावसायिक सोच र रोजगारी अभिमुखीकरणमा ज्ञान दिनुपर्छ। पर्यटनलगायत अन्य सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ। स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिनुपर्छ।

श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ। कलकारखानाहरू तीव्र गतिमा खोल्नुपर्छ। विदेशमा रहेकाहरूको ज्ञान, सीप र कमाइलाई घर फिर्ता गर्न सघन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। चीनको सन् १९९० को यस्तै नीतिले समृद्घ चीन निर्माणमा ठूलो योगदान दियो। हजारौं मानव श्रमसाधन बिदेसिने क्रममा कुनै फलदायी अंकुश लगाउँदै उर्वर जनशक्तिलाई देशमै सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाइसक्नु पर्ने हो। तर अझै ढिला गर्नु कुखुराको चल्लाको उपचारार्थ भैंसीको पाडो बली चढाएजस्तो भइरहेछ। बेलैमा ध्यान नदिए, हाम्रो अर्थतन्त्र समृद्घिको सपना सपनामै सीमित हुन सक्छ।

Published on: 18 October 2023 | Annapurna post