अखण्ड भण्डारी

बिनासीप श्रमिकको बिक्री राज्यले मात्र सोच्नुपर्छ- अब अदक्ष श्रमिकले नेपाली भूमि छाड्ने छैनन् , छाड्नुअघि अवश्य दक्ष हुनेछन्

२०७५/७६ मा ५ लाख ८ हजार ८ सय २७ नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा गए। तीमध्ये ठूलो संख्या अर्थात् २ लाख ८५ हजार ४ सय ४५ जना पूर्णअदक्ष (अनस्किल्ड) थिए। अर्थात्, कुनै सीप वा दक्षता नभएका ५६ प्रतिशत व्यक्तिलाई हाम्रो देशले काम गर्न गएको वर्ष विदेश उडायो। त्यति ठूलो संख्यामध्ये जम्मा २ सय १० जना उच्च दक्ष थिए। पेसाकर्मी ७ सय ८७, अर्धदक्ष ४२ हजार ७ सय ८४ र सीप सिकेका १ लाख ७९ हजार ६ सय १ जना कामका लागि विदेश गए। यो तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारमा हाम्रो गुणात्मक उपस्थितिको वास्तविक चित्र दर्शाउँछ।

अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका २ हजार १ सय २९ उजुरी परे। वैदेशिक रोजगार विभागले १ हजार २३ वटा टुंग्याइदियो। ती सबैमा गरी पीडितले एक अर्ब ५२ करोड २० लाख ७१ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेका थिए। विभागले जम्माजम्मी २० करोड १९ लाख ९४ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ भराइदियो। विभागमा नमिलेर २ सय ३४ मुद्दा अदालत पुगे। अदालतले ३३ करोड ६० लाख ४९ हजार १ सय ७७ हजार रुपैयाँ तिराइदियो। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा के-कति छलछाम हुन्छ वा कामदार फसाइन्छन् भन्ने यो अर्को ऐना हो।

अर्थात्, जो पढालेखा छ, जससँग सीप छ, उसले दुःख पाएको छैन। जो केही जान्दैन, उही ठगिएको छ। ठगिनेको झन्डै पूर्णअंश अदक्ष कामदारको छ। विभागकै यी तथ्यांकले के सिकाउँछन् भने- बाध्यताको वैदेशिक रोजगारमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने हो भने दुःख, दर्द र झमेला आफैं हट्नेछ।

खासमा हामी ठूलो संख्यामा नागरिकलाई कामदार बनाएर बेचिरहेका छौं। जो विदेश जान्छन्- तिनलाई हामी ‘जनशक्ति’ भन्दैनौं, ‘ श्रमिक’ भन्छौं। सीप-शक्ति नदिलाई शारीरिक श्रमका काममा सीमित गराउँछौं। आउनुस्, यसमै केही विमर्श गरौं। त्यसको निचोडमा पुग्नुअघि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका केही विशेषता निफनौं।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भर्खरै फेरिएका छन्। अघिल्ला मन्त्री गोकर्ण विष्टले केही गर्न चाहेजस्तो माहोल देखिन्थ्यो। मलेसियासँग ऐतिहासिक (यति गतिलो कुनै मन्त्रीले कुनै देशसँग गर्न सकेको थिएन) श्रम सम्झौता गरे। तर, कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। आफ्नोको दुईतिहाइ कार्यकाल मलेसिया रोकेरै बिताइदिए। खाडीमा गाम्काको उहीखाले सिन्डिकेटमा आँखा चिम्लिए। कतारका लागि एउटैलाई ‘मान्यता दिए हुन्छ’ भनिदिए। देशभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षाका नाममा तामझाम गरे। पत्रिकाका ‘ज्याकेट’ देखि सडकका पोलसम्म प्रधानमन्त्री र आफ्ना फोटा टाँस्न भ्याए। ती कार्यक्रमले सर्वसाधारणका लागि माखो मार्न सकेनन्। दत्तचित्त त भए, ढंग पुर्‍याएनन्। त्यही भएर कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा पिँध (५.७ प्रतिशत) मा पुगे। र, प्रधानमन्त्रीले निकालिदिए।

भन्न खोजिएको यो हो कि वैदेशिक रोजगार एउटा गन्तव्य देशको एउटा पक्षमात्र ओगटेर बस्ने विषय होइन। विष्ट मलेसिया नै सबैथोक हो भन्ने गरी अडिए, जसले बाँकीमा ध्यान पुर्‍याउन सकेनन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङ मन्त्री हुँदा लागू गरेको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को व्यावहारिक कार्यान्वयनसम्म पहिल्याउनतिर लागेनन्। उनीजस्ता युवा र जोसिला मन्त्रीले पैसा लिने म्यानपावरलाई बन्द गर्न सक्नुपथ्र्यो। सिन्डिकेटवाला सबै देशका प्रणाली रोक्नुपथ्र्यो।

हुन पनि भन्नलाई ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भनिएको छ, श्रमिकले एक लाखभन्दा माथि तिर्नुपरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायको कडा नियमन हुन सकेको छैन। पैसाबिनै वा पैसा लिएर पठाएको पहिचान गर्न राज्यले सकेको छैन। पहिला बरु बैंक भौचर हुन्थ्यो, अचेल त नगद बुझाउनुपर्छ। रसिद दिइँदैन। किनकि, सरकारको नियमले पैसा लिन रोकेको छ। कामदारले पैसा तिर्छ, प्रमाण केही पाउँदैन। फस्यो भने कानुनी लडाइँ वा लगानी फिर्ताको आधारसम्म हुँदैन।

विष्टलाई प्रतिस्थापन गर्दै मन्त्री भएका रामेश्वर राय यादवका लागि ठूलो चुनौती नै यही छ- प्रचार कम, काम बढी गर्ने। सकेसम्म देशमै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा जानैपर्नेलाई कम्तीमा कुनै न कुनै सीपमा पोख्त बनाएर पठाउने। वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र इमानदार बनाउने। श्रमिक ठगिने अवस्था अन्त्य गर्ने। त्यसको प्रमुख अस्त्र नै सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण हो।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।’ वैदेशिक रोजगारमा जानेको ठूलो संख्या शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छ। त्यसका पछाडि हाम्रै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत कारण छन्। माथिको तथ्यांकले यो पनि भन्छ- ‘वैदेशिक रोजगारमा जानेको ५६ प्रतिशत पेसागत शिक्षामा निरक्षर छन्।’ राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीलाई हेर्ने हो भने तिनलाई पनि पेसागत दक्षताको कक्षा लिने हक लाग्छ। राज्यले त्यो संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ। पहिला पढ्न नसकेका÷नपाएकालाई ३ महिना सीप-शिक्षा दिन राज्यले किन लगानी नगर्ने ?

देशमा व्यावसायिक तालिमका नाममा ठूलो रकम खोलो बगेको छ। तर, सर्वसाधारणलाई व्यावसायिक बनाउन सकेको छैन। कारण हो- नाटकीय र देखावटी अध्ययन। सीटीईभीटीकै वेबसाइट हेर्दा उसले १ सय ५५ पेसाका छोटा अवधिका (सरदर ३ महिने) तालिम दिन्छ। तिनमा साइकोलोजी काउन्सिलरदेखि सहायक पुरोहितसम्म छन्। पेसा त सबैजसो समेटिएका छन्। हरेक वर्ष ५० हजारको हाराहारीमा यसका तालिमप्राप्त जनशक्ति ‘कागजी रूपमा’ उत्पादन हुन्छन्। अलि लामा पाठ्यक्रमका प्राविधिक त्यही हाराहारीमा तयार हुन्छन्। तर, ती प्रमाणपत्रको उपयोग कहाँ भइरहेको छ त ? देशमा कि विदेशमा ? खोज्दा कतै खासै देखिँदैन।

कोरियाले ईपीएस प्रणालीबाट विदेशी कामदार लैजानुअघि परीक्षा लिन्छ, उत्तीर्ण मात्र रोज्छ। त्यहाँ जान चाहनेले पढ्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ। अन्य मुलुकका हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभए पनि हाम्रा नागरिकको हितार्थ हामी आफैंले बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सक्छौं। अदक्ष कामदार एकजना पनि नपठाउने राज्यले नीति लिनु हो भने सम्भव छ। त्यस्तो अवस्थामा विदेश जान इच्छुक व्यक्ति तालिम खोज्दै आफैं भांैतारिन्छन्। तर, त्यो नाम मात्रको सिकाइ नहोस्। जसरी अहिले ओरियन्टेसनका नाममा कक्षामै नबसी प्रमाणपत्र आउँछ। सीटीईभीटीका अधिकांश तालिम त्यस्तै हुन्छन्। प्रमाणपत्र बाँडिन्छन्। खाजा खुवाएको खर्च देखाइन्छ। प्रायः गोजीमै हालिन्छ। त्यस्तो प्रमाणपत्र बोकेर कुनै नेपाली विदेश गयो भने उसले निर्धारित काम गर्न सक्दैन। अनि, फस्छ। तालिम वा शिक्षा यस्तो होस्, जसले पोख्तसमेत बनाओस्।

नेपाली श्रमिकको विदेशमा सडक काट्न नजानेरसमेत मृत्यु हुन्छ। गन्तव्य मुलुकका भाषा, संस्कृति आदिबारे जानकारी हुँदैन। काम र सीपको त कुरै छाडौं। त्यही कारण दुःख पाउनुपर्ने, एउटा भनेर गएर अर्कैमा पारिने, सुविधा तल-माथि गर्ने, निकालिदिनेजस्ता घटना हुन्छन्। दक्षता बढाउँदा सीप सिकिने मात्र होइन, सेवा-सुविधा बढी हुन्छ, कामको प्रकृति पहिल्यै निर्धारण हुन्छ। त्यसलाई दीर्घकालीन पेसाका रूपमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ। नेपाल फर्किएपछि जीविकाको आधार बनाउन सकिन्छ।

त्यसैले थोरै शुल्क लिएर किन नहोस्, सीटीईभीटीजस्ता सरकारी निकायले व्यापक मात्रामा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विदेश जानुअघि तालिम लिनैपर्ने नियम राज्यले ल्याउनुपर्छ। निःशुल्क वैदेशिक रोजगारको नीति पूर्णतः कार्यान्वयन गर्ने हो भने सीमित रकम खर्चेर तालिम लिन हरेक व्यक्ति तयार हुन्छ। किनकि, यो बाध्यता कामदारकै लागि हो। राज्यले मात्र सोच्नुपर्छ- अब अदक्ष श्रमिकले नेपाली भूमि छाड्ने छैनन्। छाड्नुअघि अवश्य दक्ष हुनेछन्।

Published on: 25 December 2019 | Annapurna Post