एक दशकयता मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशमा गएर श्रम खन्याएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सले धानेको छ। रेमिटेन्सबिना अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। वार्षिक करिब ८ खर्ब रुपैयाँ रेमिेटेन्स नआउने हो भने मुलुक विदेशबाट आयातित सामानको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्थामा छैन। सोझो अर्थमा भन्दा मुलुक अहिले रेमिटेन्सबाटै बाँचिरहेको छ। तर यही ८ खर्ब रेमिटेन्सकै लागि सर्वसाधारण र मुलुक दुवैले कति मूल्य चुकाउनुपरेको छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। रेमिटेन्सकै लागि अहिलेसम्म लाखौं नेपालीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। अनि हजारौं जना विदेशी अस्पतालमा मृत्युसँग जुधिरहेका छन्। कतिपय युवाले अपांग जीवन बाँच्नुपरेको छ। हजारौंको परिवार विखण्डन भएको छ। कतिपय युवा विदेशमै बेपत्ता भएका छन्। विदेशमा आफन्त बेपत्ता भएको पछिल्लो उदाहरण बनेकी छन्– सिन्धुली मरिनखोलाकी सविता राई। उनका श्रीमान् विदेश गएको यही पुसमा १० वर्ष पुग्दै छ। आर्थिक उपार्जन गरेर भविष्य सुखमय बनाउने उद्देश्यले श्रीमान्लाई विदेश पठाएकी उनले अहिलेसम्म पतिको खबर पाएकी छैनन्। रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका सविताका श्रीमान् सुकु न घरै फर्केका छन् न त उनको अवस्था नै थाहा हुन सकेको छ। पति नफर्केपछि सवितालाई दैनिक खर्च टार्न मात्र होइन, श्रीमान् विदेश जाँदा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने समस्या भइरहेको छ। यसबीच पतिलाई घर फर्काउन भनी उनी विभिन्न निकायमा धाइन्, तर सफल हुन सकेकी छैनन्। सविता मात्र होइन, गोरखा दरबुङ–३ की पूजा गुरुङको व्यथा पनि उस्तै छ। रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगेका उनका पति गणेशलाई खोजी गर्न थालेको चार वर्ष भयो। २०७२ जेठमा साउदी उडेका गणेश बेपत्ता छन्। विदेशमा रहेकाले गणेश अस्पतालमा रहेको बताउँछन्। तर उनलाई यथार्थ थाहा छैन र थाहा दिने निकाय पनि उनले भेटेकी छैनन्। सविता र पूजा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। हरेक गाउँघरको कथा र व्यथा सविता र पूजाकै जस्तो हो। सरकारले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सम्पर्कविहीन हुनाको विवरणसम्म पनि राखेको छैन। सहयोगको कुरा त परकै भयो।

मुलुकबाट दैनिक हजारभन्दा बढीको संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जन्मभूमि छाडिरहेका छन्। यीमध्ये धेरैले समस्या भोग्छन्। विदेशबाट फर्केर आउँदा फेरि जान नपरोस् भन्नेको संख्या अधिक छ। गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि भनेका काम र सुविधा नपाउने, समयमा तलब नपाउने, राहदानी रोजगारदाताले राख्ने, भनेको समयमा घर फर्किन नपाउनेजस्ता बेतिथि पनि उत्तिकै छन्।

वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको रहर होइन, बाध्यता हो। मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने विदेश जाने युवाको संख्या बढ्दै जानेछ। रेमिटेन्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चल्नु कदापि राम्रो संकेत होइन। सरकारलाई यो यथार्थता थाहा नभएको पनि होइन, तर तत्कालै ऊसँग विकल्पका लागि भरपर्दो अर्काे क्षेत्र छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार र निर्यात नबढाएसम्म रेमिटेन्सको विकल्प सरकारसँग हुँदैन।

अहिलेको अवस्थामा मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगारी सबैभन्दा महŒवपूर्ण भए पनि सरकारले त्यसअनुसार काम गर्न सकेको छैन। नेपाली युवा पठाइने मुलुकसँग सबभन्दा पहिले श्रम समझदारी गर्नुपर्छ। अनि मात्र नेपाली कामदारले राम्रो तलब र सुविधा पाउन सक्छन्। उनीहरूको सुरक्षामा पनि सम्बन्धित मुलुक जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छ। कामदार ठगिन कम हुन्छ र अहिलेजस्तै बेपत्ता हुने र अस्पतालमा बसिरहनुपर्ने बाध्यता पनि कम हुन्छ। अहिले नेपालले रोजगारीका लागि १ सय ८ मुलुकमा युवा पठाउन स्वीकृति दिएको छ। श्रम समझदारी भने १० मुलुकसँग मात्र भएका छन्। रेमिटेन्सले सधैं अर्थतन्त्र धान्दैन। यो कुरा सरकारले बुझेको छ। त्यसैले विदेशमा युवा पठाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः कम गर्दै लानेतिर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ। अहिले मुलुकभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसर छन्। यहाँका उद्योग, प्रतिष्ठानहरूले कामदार र कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन्। युवा विदेश जानुको सबैभन्दा ठूलो कारण मुलुकमा बाह्रै महिना रोजगारी पाउन नसक्नु हो भनिन्छ र यो यथार्थ पनि हो। सरकारले मौसमी रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ। मुलुकमा सञ्चालन भइरहेका योजनाहरूमा बाह्रै महिना रोजगारी पाइँदैन। योजना सधैं निर्माण गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सके युवा विदेश जाने क्रममा व्यापक कमी आउनेछ। र, सँगै विकास निर्माणले पनि गति लिनेछ।

Published on: 18 December 2019 | Nagarik