विनय बञ्जारा

राष्ट्र बैंकले अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी र डिपेन्डेन्ट भिसामा जाने परिवारका सदस्यको बिमामा कडाइ गरेको छ। सम्बन्धित शैक्षिक संस्था वा सरकारी निकायको कागजातका आधारमा बिमा शुल्कबापतको सटही सुविधा दिने यसअघिको व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले संशोधन गरेको हो।

सोमबार राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले परिपत्र जारी गर्दै विदेशमा हुने बिमामा सम्बन्धित बिमा कम्पनीको कागजात पनि आवश्यक पर्ने बताएको छ। यसका लागि विदेशी बिमा कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्टमार्फत मात्रै बिमा गर्नुपर्नेछ। ‘एजेन्टमार्फत सम्बन्धित बिमा कम्पनीको नाममा भुक्तानी हुने गरी सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ’, राष्ट्र बैैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ।

यस्तो व्यवस्थाले सिधै विदेशी शैक्षिक संस्थामा बिमा शुल्कको रकम ट्रान्सफर गर्न नपाइने भएको छ। यसअघि शैक्षिक संस्थाले नै बिमा गरिदिने भएकाले निश्चित कमिसनको रकम ती संस्थाले पाउने गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत भिष्मराज ढुंगाना बताउँछन्। ‘नेपाली एजेन्टमार्फत बिमा गर्दा सस्तो पनि पर्ने र कमिसनको पैसा नेपालमै बस्ने हुन्छ’, उनले भने। अहिले शिक्षण संस्थामा पैसा पठाउँदा बढी पैसा बिदेसिएको उनले जानकारी दिए। खासगरी अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डमा यस्तो समस्या आएको उनी बताउँछन्।

उक्त निर्देशनले नेपालमा एजेन्ट नभएका बिमा कम्पनीमा विद्यार्थी र डिपेन्डेन्टमा जाने उसका आफन्तको बिमा गर्न नपाइने भएको छ। त्यस्तै दोस्रो पटकदेखि शिक्षण शुल्क र निर्वाह शुल्कका लागि विदेशमा पैसा पठाउने प्रक्रियामा पनि कडाइ भएको छ। राष्ट्र बैंकले पुराना कागजातसहित पहिले पैसा पठाएको बैंकबाट मात्रै पुनः पैसा पठाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले विप्रेषण आप्रवाहका लागि विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौता नवीकरण, संशोधन र थपघटका लागिसमेत राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पहिलोपटक यस्तो सम्झौता भएपछि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नलिई कारोबार गर्न नपाइने भएको छ। यसअघि सम्झौताबारे ‘अपडेट’ केन्द्रीय बैंकलाई जानकारीमात्रै गराएर कारोबार सञ्चालन गर्न पाइने सुविधा थियो। यसले रेमिट कम्पनीलाई थप व्यवस्थित गर्न र गैह्रकानुनी भुक्तानी निरुत्साहित गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी परामर्शलगायतको सेवामा पारि श्रमिक भुक्तानी गर्न पनि कडाइ गरेको छ। विदेशी संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको सेवा लिने नेपालीले उनीहरूलाई रकम भुक्तानी गर्दा त्यस्तो पैसा तिर्नुपर्ने आधार पुष्टि हुने गरी कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जायज देखेर रकम भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिएपछि मात्रै सटही सुविधा पाइने व्यवस्था भएको छ।

Published on: 26 November 2019 | Annapurna Post