काठमाडौँ: राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले रोजगारका लागि कोरिया जान रोकिएका युवाहरुलाई छिटो र सरल माध्यमबाट पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि युवाहरु डेढ वर्षदेखि कामका लागि दक्षिण कोरिया जान पाएका छैनन् । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यसबारे गम्भीर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड १९ को कारण देखाएर मात्रै युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक्न नहुने बैठकको निर्णय छ । युवाहरु कोरिया जाने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।

यसवाहेक कोरियास्थित नेपाली दूतावासले पनि यसबारे पहल गर्नसक्ने समितिका सदस्यहरुको भनाइ थियो । तर सिधा हवाइ सम्पर्कका लागि नेपाल एयरलाइन्सलाई अनुमति नभएकाले कोरियाली विमानबाट पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बताएका छन् ।

Published on: 30 July 2021 | Annapurna Post